निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका काम भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाहरुको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेर प्रेस अफिसको स्थापना गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत आचारसंहिता विपरितका काम अनुगमन गर्ने भएको हो ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘प्रेस अफिस’ को उद्घाटन गर्दै सो अफिसले सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी विभिन्न कामहरु गर्ने बताए । त्यस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरूको उत्पादन गर्दै डिजिटल माध्यम र आमसञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिने पनि उनको भनाइ छ ।

प्रमुख थपलियाले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामार्फत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता विपरितका क्रियाकलाप गरेको विषयमा पनि प्रेस अफिसमार्फत अनुगमन हुने बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले आमसञ्चार माध्यमहरुको अनुगमन नगर्ने स्पष्ट पारे ।

‘यहाँ यदाकदा मैले सुनेको छु, कहाँ आमसञ्चार माध्यमको पो अनुगमन गर्न शुरु गरेछ आयोगले भनेर । हामीले त्यस्तो धृष्टता कहिल्यै गर्दैनौँ । तपाईहरु यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ’, थपलियाले भने, ‘मलाई त के लाग्छ भने आमसञ्चार माध्यमको अनुगमन भनेको अरु कसैले गर्ने होइन, स्वयम् आमसञ्चार माध्यमले नै गर्ने हो । तपाइँले प्रवाह गरेको कुनैपनि विषयवस्तु कस्तो भइराखेको छ भनेर तपाईहरु आफैँले अनुगमन गरिरहनुभएको हुन्छ । तपाईको पाठकले गरिराखेको हुन्छ । त्यो नै सबैभन्दा गतिलो अनुगमन हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।’ उनले आयोगले कस्ता कन्टेन्टहरु गइराखेका छन्, र ती कन्टेन्टहरुबाट समग्रमा निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई कत्तिको सहजीकरण भएको छ भनेर सामान्य विश्लेषण आयोगले आन्तरिक रुपमा गर्ने प्रस्ट पारे ।

‘पहिलो काम भनेर हामीले सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी विभिन्न कामहरु गर्ने भनेर भनिएको छ । कति कुरा अन्तर्वार्ता गर्ने, प्रेस सम्मेलन गर्नुपर्यो भनेपनि कुन कुन विषयमा गर्ने ? अनि कुन कुनमा को–को उपस्थित हुने भन्ने सम्मको व्यवस्थापन यसले गर्छ । दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिने सामग्रीहरुको उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने । प्रचारप्रसार डिजिटल माध्यमबाट, आमसञ्चार माध्यमबाट गर्ने भनेका छौँ । तेस्रो, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको केही अनुगमन सम्बन्धी कामहरु गर्छौं र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रभावकारी ढंगले अन्य निकायहरूबाट नभएको जस्तो मिडियाको अनुगमन प्रेस काउन्सिलबाट हुन्छ । तर सामाजिक सञ्जालको अनुगमन कहाँबाट कसरी हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा आयोग आफैँ खट्नुपर्ने अवस्था छ’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

उनले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति बनाएको भन्दै विशेष गरेर आचारसंहिता विपरित कुनैपनि क्रियाकलाप, कुनैपनि उम्मेदवार अथवा राजनीतिक दलबाट भइराखेका छन् कि छैनन् विभिन्न किसिमका राजनीतिक विज्ञापनहरू पनि हुन सक्छन् । त्यो कति भइराखेको छ ? भन्ने विषय हेरिने बताए ।

‘सञ्चारमाध्यमहरुमा के–कस्ता सामग्रीहरु गइराखेका छन् ? कसरी प्रकाशन, प्रसारण भइराखेका छन् ? त्यहाँ नागरिकहरुको समान पहुँच पुगेको छ कि छैन ? लगायतका विषयवस्तु हेर्नुको अतिरिक्त राजनीतिक दलहरूबाट, उम्मेदवारहरूबाट हुने सूचना पनि कसरी प्रकाशन भइराखेको छ ? सबै उम्मेदवारलाई समान किसिमको अवसर, पहुँच दिनुहोस् भनेर हामी सञ्चार माध्यमलाई पनि भन्छौँ । त्यो स्थिति छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छौ’, थपलियाको भनाइ छ ।

आयोगले हरेक दिनको गतिविधि समेटेर साँझ ६ बजेभित्र ई–बुलेटिन प्रकाशन गर्ने पनि जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगमा प्रवक्तासँगै थप ३ जना सहायक प्रवक्ता पनि बनाएको र विषयवस्तु हेरेर सहायक प्रवक्ताहरूसँग पनि सूचना लिन सकिने बताए ।

प्रेस अफिसमा आयोगका प्रवक्ताको नेतृत्वमा २७ जना विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरु रहने भन्दै उनले ३ जना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई पनि नियुक्त गरिएको जानकारी दिए । उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको निम्ति आमसञ्चार माध्यमको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै पत्रकार आचारसंहिता २०७३ का प्रावधानहरुलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।

स्मरणरहोस्, आयोगले स्थापना गरेको प्रेस अफिसमार्फत सेना र प्रहरी लगाएर सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न लागेको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् ।