‘सरकारी सेवामा रहेका वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने र यस्तो निर्णय गरेमा संविधानले अंगीकार गरेको सीमित सरकार, कानुनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने ।’

२०६८ साल मंसिर २२ गते न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको फैसलाको एउटा अंश हो यो । अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर पूर्व विशिष्टहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।

पूर्व सांसद तथा विशिष्टहरुलाई सेवा तथा सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्लाई असीमित अधिकार नरहेको भन्दै संविधान तथा कानुनमा उल्लेख नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व विशिष्टहरुलाई थप सेवा सुविधा दिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको थियो । साथै पूर्व विशिष्टहरुलाई थप सेवा र सुविधा दिनु परे कानुन बनाएर मात्रै दिन भनिएको थियो ।

फैसलाका मुख्य अंश यस्ता थिए,

–     ‘सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानुनी रुपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रष्टी (त्चगकतभभ) को रुपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न नमिल्ने ।’

–     ‘सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त ईच्छाअनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो ईच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानुनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारी बिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने ।’

–     ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रचलित कानुनमा उल्लिखित प्रयोजन र अख्तियारीभन्दा बाहिर गई सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका वा सरकारी काममा खटिएका वा नखटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै सुविधा, आर्थिक सहयोग, चन्दा वा उपहार वा कुनै सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्ने अधिकार भए रहेको अवस्था नदेखिने ।’

–     ‘सरकारी सेवामा रहेका वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने र यस्तो निर्णय गरेमा संविधानले अंगीकार गरेको सीमित सरकार, कानुनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने ।’

–     ‘कानुनको अख्तियारी बिना कानुनअनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू कुनैपनि कानुनको अख्तियारी नभएको र कानुनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैरकानुनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने ।’

सर्वोच्च अदालतले यसरी २०६८ सालमै मन्त्रिपरिषद्लाई असीमित अधिकार नरहेको र नीतिगत निर्णयकै आधारमा पूर्व विशिष्ट तथा सरकारी सेवामा रहेर सेवा निवृत्त भएकाहरुलाई थप सेवा सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै फैसला गर्दै एउटा नजिर बनाएको थियो । तर अदालतकै नजिर विपरीत हुने गरी न्यायपालिकाका प्रमुख अर्थात् कामु प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सरह नै थप सेवा र सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

गत असोज ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्तिको नाम नतोकी ६ महिनाभन्दा लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरेका व्यक्तिलाई पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा थप सेवा र सुविधा दिने निर्णय भएको बताइएको छ । यद्यपि सरकारले भने त्यस्तो निर्णय भएको हो कि होइन भनेर आधिकारिक रुपमा खुलाएको छैन ।

यदि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो भने यसको प्रत्यक्ष लाभ असोज १५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशका जान लागेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई हुनेछ । किनभने गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगका कारण निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रुपमा रहेका दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए । र असोज १५ गतेसम्मको अवधि जोड्दा साढे ७ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रत्यक्षरुपमा कार्कीलाई फाइदा पुग्नेछ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा पाउँदा थप के के पाउँछन् कार्कीले ?

यदि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी कामु प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशमा जान लागेका दीपककुमार कार्कीले पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमै थप सेवा सुविधा पाउने हो भने राज्यकोषबाट थप सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरणमा पनि थप रकम पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ लागु हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर उनीहरुले थप सेवा र सुविधा लिइरहेका छन् । उक्त ऐनमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आफ्नो सेवा अवधिका आधारमा कुल तलबमानको ८० प्रतिशतसम्म निवृत्तिभरण पाउने कुरा उल्लेख छ । त्यसबाहेक थप सेवा सुविधाको कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आजीवन एक सवारीसाधन, मासिक १ सय लिटर इन्धन, सवारी चालक तथा अर्दलीको पारिश्रमिकबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ निवृत्तिभरणमा थप गरी दिने गरिएको थियो । हालसम्म उक्त सुविधा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएकाहरुलाई मात्रै दिने गरिएकामा मन्त्रिपरिषद्को असोज ३ गतेको निर्णयबाट अब ६ महिनाभन्दा लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरेकाले पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पाउने सबै सुविधा पाउने निर्णय भएपछि यसको लाभ कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पनि पाउनेछन् ।

निर्णयबाट कार्कीलाई औसत मासिक १ लाख ८० हजारको लाभ

यदि सरकारले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरहको थप सेवा र सुविधा दिँदा राज्यलाई मासिक करिब १ लाख ८० हजार रुपैयाँ थप व्ययभार भर्नेछ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चढ्ने सवारी साधन यदि भाडामा लिनुपर्ने हो भने मर्मतसहितको खर्च जोड्दा मासिक औसतमा मासिक एक लाख २० हजार बराबर लाग्छ । त्यसैगरी एक हलुका सवारीचालकका लागि मासिक ३५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ भने एकजना अर्दली अर्थात् कार्यालय सहयोगीलाई औसतमा मासिक २५ हजारको हाराहारीमा तलब दिनुपर्छ । यसरी हेर्दा कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्याायधीश सरहकै सेवा सुविधा दिँदा राज्यलाई औसतमा मासिक एक लाख ८० हजार र वार्षिक २१ लाख ६० हजार बराबरको थप व्ययभार थप पर्छ ।

जाँदाजाँदै विवादमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

न्यायापालिका शुद्धीकरण अभियानमा लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन नै गरेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की जाँदाजाँदै विवादमा परेका छन् । कार्कीले आफू ६ महिनाभन्दा बढी समय कामु भएर काम गरेको कारण आफूलाई पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा सेवा र सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेको आरोप छ । त्यसपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गरेर ६ महिनाभन्दा बढी समय कामु प्रधानन्यायाधीश भई काम गरेका न्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश सरह नै सेवा र सुविधा दिने निर्णय गरेको दाबी लिइएको छ ।

यद्यपि यस विषयमा सरकारले औपचारिक रुपमा केही बताएको छैन भने विवादमा परेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पनि सरकारको घोषणा गरेको भनिएको थप सेवा र सुविधा लिने वा नलिनेबारे अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।  

पूर्व न्यायाधीश भन्छन्, ‘यो सुहाउँदो काम भएन’

कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश सरह नै थप सेवा र सुविधा दिने निर्णय सुहाउँदो काम नभएको बताउँछन् पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर केसी । सर्वोच्चकै नजिरको समेत विपरीत हुने र हिजोको आन्दोलन पनि यही लोभकै लागि रहेछ भन्ने सन्देश गएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरहकै सेवा र सुविधा पाउने कुरा जायज नहुने उनले बताए ।

केसीले भने, ‘यस्तो निर्णय सही त होइन, तर पनि धेरैले मागेका छन्, लिएका छन् । आफ्नो–आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र अभियानमा लागेका साथीहरु छन्, के भनौं र ।

त्यसो त सर्वोच्चकै नजिर छ एउटा, कानुन बनाएरमात्रै सुविधा दिनु भनेर, तर पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

केसीले अगाडि भने, ‘सुविधाहरु दिँदै र थप्दै जाने कुरा राम्रो र सुहाउँदो काम त हुँदै होइन । यसले राज्यको दोहन मात्रै हुन्छ, जुन संविधान र कानुन विपरीतकै कुरा हो ।’

पूर्व न्यायाधीश केसीले सरकारले थप सुविधा दिने घोषणा गरे पनि त्यो एउटै रिटका भरमा निस्क्रिय हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘यदि यही कुरालाई कसैले रिटमा ल्यायो भने त्यो अन्तरिम भइहाल्छ । यदि कुनै न्यायाधीशले गरेन भने त्यही न्यायाधीशको विषयमा टिकाटिप्पणी हुन्छ । यो कुरा त एउटा साधारण व्यक्तिले पनि बुझ्न थालिसक्यो त ।’

पूर्व न्यायाधीश केसीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई थप सेवा र सुविधा दिने निर्णयले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि लोभी पापीकै समूहमा रहेको आभाष भएको बताए । आन्दोलन आखिर लाभ र पदकै लागि रहेछ भन्ने सन्देश गएको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन सम्झँदै केसीले भने, ‘यो घटनाक्रमले त दीपकजीहरुको आन्दोलन पनि लाभ र पदकै लागि रहेछ कि भन्ने देखियो । चोलेन्द्रज्यूले राजीनामा नदिई पद खाली नहुने तर कार्कीको लक्ष्य नै उहाँलाई जसरी पनि हटाउने अथवा दबाव दिई राजीनामा गराएर आफू प्रधानन्यायाधीश बन्ने योजना । बहस गर्ने मध्य एउटा मन्त्री हुने वा एउटा पद लिने योजना । त्यही भएर पनि आन्दोलन भयो ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले फागुन २७ गतेदेखि छाडिदिने भन्दा पनि अन्य न्यायाधीशले नमानेको कुरा समेत केसीले बताए । उनले भने, ‘चोलेन्द्रले फागुनको २७ गतेबाट छोडिदिन्छु भन्दा उहाँहरुले विश्वास गर्नुभएन । चोलेन्द्रको बोलीको भर नै हुन्न, विश्वास नै छैन भनेर उनीहरु (दिपककुमार कार्की लगायत) मानेनन् । अरु नेताहरु पनि चोलेन्द्रलाई राजीनामा देऊ, डेढ दुई महिना भए पनि दीपकलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्‍यो भनेर भन्न गएको कुरा त चोलेन्द्रले बयान मै पनि भन्नुभयो ।’

केसीले अगाडि थपे, ‘चोलेन्द्रको इगो पनि कहाँ देखियो भने मैले भनेको पनि मानेनन् र मलाई सडकमा नै पु¥याएर मेरो बेइज्जत गरे, मलाई नाङ्गै बनाएपछि मेरो के बाँकी रह्यो र, म पनि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न दिन्न भन्ने सोच देखियो । यता यिनको चाहिँ त्यति गरेर पनि छोडिदिएनन्, हाम्रो अभियान पनि पूरा भएन भनेर त्यसको रिस पनि पोखेको देखियो । पश्चिमतिरका निमुखाहरुलाई नोकरीबाटै हटाए, पूर्वका शक्तिशाली ओखलढुङ्गा लगायत जो पावर सेन्टरमा छन्, जो पावरमा आउनेवाला छन्, यो लवीसँग नजिक भएका जिल्ला न्यायाधीशलाई केही गर्न सकेका छैनन् ।’

पूर्व न्यायाधीश केसीले ६ महिनाभन्दा बढी समय कामु प्रधानन्यायाधीश चलाएकालाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरहकै सुविधा दिने गरी ऐनमै संशोधन गर्न खोजिएको कुरा पनि केसीले खुलाए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले सुविधा दिन्छ दिन्छ भन्ने त सुनिएकै थियो । ६ महिना कामु चलाएपछि सुविधा दिने भनेर ऐनमै संशोधन गर्न खोजिएको कुरा सुनिएको थियो । तर ऐन संशोधन त अन्यले किन मान्थे र, त्यो हुन सकेन । अहिले चोर बाटो प्रयोग गरेर थप सुविधा दिन खोजिएको होला । त्यो जायज कुरा होइन ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशले थप सेवा र सुविधा इन्कार गर्नुपर्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पनि सरकारको निर्णय कुनै पनि हिसाबमा जायज नभएको बताउँछन् । भोलि कुनै लोभ लालच नदेखियोस् भनेर संविधानमै न्यायाधीशबाट अवकाशपछि मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र कहीँ जान नमिल्ने बनाएको भन्दै यो निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाकाथि प्रहार हुने बताए ।

पोखरेलले भने, ‘यो कुनै पनि हिसाबमा जायज छैन । किनभने हामीले संविधान बनाउदा नै न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अवकाशपछि कुनै पनि पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य बनायौँ, मानव अधिकार आयोग बाहेक । त्यसको पछाडिको सिद्धान्त के हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम गर्नको लागि न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतामा कार्यकारीको हस्तक्षेप र प्रलोभन नहोस् भनेर नै हो । अब अहिले अवकासमा जान लाग्नुभएका कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरहकै सुविधा दिने कुराचाहिँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन र हस्तक्षेप हो ।’

अधिवक्ता पोखरेलले सरकारले थप सेवा र सुविधा दिने निर्णय गरेको भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यस्तो सेवा र सुविधा लिन इन्कार गर्नुपर्ने बताए । पोखरेलले भने, ‘यदि त्यस्तो निर्णय भएको छ भने पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई बचाउन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यो सेवा र सुविधालाई इन्कार गर्नुपर्छ । होइन उहाँकै माग र सहमतिका आधारमा त्यो निर्णय गरिएको हो भने त्यो गम्भीर संवैधानिक र कानुनी त्रुटी हो, नेपाल सरकारको त्यो निर्णय गैर संवैधानिक र गैर जिम्मेवार हो ।’

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा प्रहार : अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल पनि पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरहकै सुविधा दिने कुरा एकदमै गलत भएको भन्दै त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा प्रहार गरेको बताउँछन् । कार्की आफैले माग गरेर थप सुविधा दिइएको हो भने त्यो अत्यन्तै गलत रहेको भन्दै यदि नमागी सरकारले खुसी पार्नमात्रै दिएको हो भने पनि सरकारले नै उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

पोखरेलले भने, ‘यदि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरहकै सुविधा दिने निर्णय गरेको हो भने त्यो एकदमै गलत हो । संविधान र कानुनले चाहिँ कामु प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो अधिकार दिएको छैन । कानुनभन्दा पर गएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सुविधा दिने भन्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा प्रहार हो । मागेर दिएको भए पनि गलत हो नमागी दिए पनि गलत हो ।’

अधिवक्ता पोखरेलले सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँले डिमान्ड गरेर यो निर्णय भएको हो भने अब लिन्न भन्दा पनि अर्काको दोष देखिन्छ । पहिलो कुरा त उहाँ (दीपककुमार कार्की)ले डिमाण्ड गरेर सुविधा दिन लागिएको हो कि राज्यले उहाँलाई खुसी पार्न गरेको हो, यो कुरा बाहिर आउनुप¥यो, तथ्य के हो जनतालाई थाहा हुनुप¥यो नि । दोस्रो कुरा के हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो भने मन्त्रिपरिषद्ले आफै निर्णय गरेर दिएको हो भने उसले आफ्नो निर्णय आफै बदर गर्नुपर्छ ।’

गलत अभ्यासको सुरुवातको डर

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले सरकारको यो निर्णयले गलत अभ्यासको सुरुवातको डर भएको बताए । पोखरेलले भने, ‘हामीले संविधानमा नै के लेख्यौँ भने पूर्वन्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीशले मेलमिलापको काम समेत गर्न नपाउने भन्यौं । उहाँहरुलाई मानवअधिकार आयोग बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि नियुक्तिका लागि अयोग्य बनाएका छौँ । अनि कानुन नबनाइ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै दिने हो त ? ६ महिना पुगेकालाई सुविधा दिने भनियो भने फेरि अर्को सरकार आउँछ ३ महिना कामु भएकोलाई दिने भनिदेला । प्रधानन्यायाधीश विदेशमा भएको बेलामा एकदिन कामु चलाएकोलाई पनि एकदिन त कामु चलाइहाल्यो नि, त्यसलाई पनि दिने भनिदेला । त्यसले गर्दा के हुन्छ भने कार्यपालिकासँग आशा गरेर बस्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ हरेक न्यायाधीशको । त्यसकारण यदि सरकारले निर्णय गरिसकेको हो भने त्यो एकदम गलत छ ।’