समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले माग दावी गर्ने बचतकर्तालाई धमाधम पैसा फिर्ता गर्न थालेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारले घोषणा गरेका १२ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये एउटाको सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने गरी काम भइरहेको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले  जानकारी दिए । समस्याग्रस्त लुःनिभा बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग दुई सय १४ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । तीमध्ये ७६ जनाको पैसा फिर्ता दिएको उनले सुनाए । बाँकी एक सय ३८ जनाको पैसा पनि फिर्ताको क्रममा रहेको छ ।

 लुःनिभाका तत्कालीन सञ्चालक र ऋणीको जग्गा रोक्का राखिएको छ । त्यही जग्गा लिलामी गरेर बाँकी बचतकर्ताको पनि पैसा फिर्ता गर्न लागिएको हो । सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग दुई सय ४० जना बचतकर्ताले पैसा माग गरेका थिए । तीमध्ये एक सय ३३ बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिएको छ । बाँकी एक सय सात जनालाई पनि पैसा दिने गरी तयारी भइरहेको छ । संस्थाका सञ्चालक र ऋणीका नाममा चितवन र भक्तपुरमा रहेको जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा रहेको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । 

स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग १६ जनाले बचत माग गरेका थिए । तीमध्ये १४ जनाको बचत फिर्ता भएको छ । बाँकीको बचत कात्तिक मसान्तसम्म फिर्ता गरिसक्ने पनि उनले जानकारी दिए। यो सहकारीको फर्छ्यौट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै गर्ने गरी सबै काम भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

कुबेर वचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग १० जनाले बचत फिर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये दुई जनाको पैसा समितिले फिर्ता गरिदिएको छ । आठ जनाको पैसा सञ्चालक र ऋणीको जग्गा लिलामी गरी दिइने भएको छ । त्यसका लागि समितिले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग तीन सय ५२ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । एक सय ४१ जना बचतकर्ताको रु ३६ करोड समितिले मिलान गरिसकेको छ । दुई सय ११ जनाको बाँकी बचत पनि फिर्ता गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ । 

 प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग १३८ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । यो सहकारीका सञ्चालक र ऋणीको जग्गा रोक्का गरी लिलामीको प्रक्रियाबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन लागिएको छ । कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग ५१ जनाले बचत गरेको भन्दै पैसा फिर्ता पाउन निवेदन दर्ता गराएका छन् । यस विषयमा अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग ५६ जनाले बचत गरेको भन्दै माग दावी पेश गरेका छन् । यसको छानबिनमा समितिले काम गरिहेको छ । स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग एक सय ७५ जनाले बचत गरेको भन्दै माग दावी पेश गरेका छन् । यसका सञ्चालक र ऋणीको जग्गा खोजी रोक्का गर्ने क्रममा समिति लागेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । 

यसैबीच ​ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले असोज ७ गते शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी हुन् ।

 यसअघि २०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । घोषणाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेण्टल मुद्दा लिएर गएको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेश नगरेको भनी सहकारी विभागले पटकपटक जवाफ माग गरेको थियो । विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।

ओरेण्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत रु १८ लाख कचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ । ओरेण्टलसँग सात हजार छ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी पाऊँ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
 
सरकारले समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये अन्य तीन सहकारी पनि ओरेण्टलसँग जोडिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेण्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको हो ।