नागरिकताको विषय लिएर एकातिर मधेसमा एमालेको विरोध भइरहेको छ भने अर्कोतिर मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले चुनावी तालमेलका लागि एमालेसँगै वार्ता गरिरहेको छ । यसबीचमै मधेसमा एमाले प्रवेशको लहर पनि चलेको छ । लोसपाकै थुप्रै नेता एमालेमा गइसकेका छन् । तैपनि चुनावी गठबन्धनका लागि एमालेसँग वार्तामा लोसपा जुटेको छ ।

लोसपा र एमालेका लागि यस्तो अवस्था किन आयो ? एमालेसँग लोसपाको गठबन्धन सम्भव छ ? नागरिकताको विषयमा एमालेसँग कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? यी र यस्तै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं मधेस प्रदेश समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईहरु एमालेसँग गठबन्धन गर्न निकै आतुर हुनुहुन्छ, एमालेसँगै गठबन्धन गर्नुपर्ने के छ त्यस्तो ?

एमालेसँग मात्र होइन, विचार मिल्ने अन्य दलसँग पनि चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ । विचार मिल्ने जुनसुकै दलसँग चुनावी तालमेल हुनसक्छ । एमालेसँगै गठबन्धन गर्ने अनिवार्य शर्त होइन ।

एमालेसँग लोसपा सैद्धान्तिक हिसाबले फरक छन् । तपाई विचार मिल्नेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयअनुसार एमालेसँग गठबन्धनको वकालत गरिरहनु भएको छ, यो कसरी मिल्यो त ?

अहिलेको चुनावी राजनीतिमा दुई वटा कुराले प्रभाव पारिरहेका छन् । एउटा, विचार र सिद्धान्त मिल्ने तथा अर्को, चुनाव जित्न सक्ने । यी दुई कुरालाई आधार बनाएर अहिले विभिन्न दलले गठबन्धन गरिरहेका छन् । एकातिर विचार मिल्नेसँग गठबन्धन भइरहेको छ भने अर्कोतिर जोसँग विचार मिलिरहेको छैन, ती दलसँग मिलेर चुनाव जित्ने गरी गठबन्धन भइरहेको छ ।

हरेक लोकतान्त्रिक मुलुक, जहाँ चुनावमा जित्ने हार्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ चुनाव जित्ने रणनीतिभित्र यी सब कुरा पर्छन् । यसलाई असान्दर्भिक र अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो । त्यहाँ विचार र सिद्धान्तको कुरा रहेन, चुनाव कसरी जित्ने भन्ने लक्ष्यसहितको गठबन्धन बनेको थियो । लोसपाले दुई वटा कुरालाई साथमा लिएर हिँडिरहेको छ । एमालेसँग विचार नमिले पनि चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ गठबन्धन गर्न लागिएको हो ।

एमाले र मधेसबीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो रहेन, जहिले पनि मधेसको विषयमा एमालेले मधेसीमाथि ‘पिन्च’ गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि एमालेसँगै गठबन्धन गर्ने बाध्यता के छ ?

कुनै बाध्यता छैन । गठबन्धनको राजनीति सुरु भएको छ । अन्य ठूलासाना दलहरुले गठबन्धन गरिसकेका छन् । उनीहरु चुनावमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । गठबन्धनबाट दलहरु चुनावी मैदानमा जाने हो भने हामी पनि त्यही अनुसारको तयारी किन नगर्ने भनेरै हामी पनि चुनावी गठबन्धन बनाउने तयारीमा जुटेका छौं ।

जहाँसम्म तपाईले मधेस र एमाले सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो, त्यसको बारेमा हामीले पटकपटक स्पष्ट पार्दै आएका छौं । मधेसको मामलामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको धारणा एकै हो । हामी पनि मधेसको नजरले ती दललाई समान रुपमा हेर्छौं । नागरिकताको कुरा गर्ने हो भने २०७७ मा नागरिकताको विषय एमालेले अध्यादेश ल्याएर त्यसको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण पनि गर्नुभएको थियो तर त्यसलाई अदालतले रोक्यो । हाम्रै आग्रहमा एमालेले त्यो अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसलाई मधेसप्रति कसरी नकारात्मक भन्ने ? एमालेले हाम्रो १३९ वटा मुद्दा फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यसलाई मधेसप्रति कसरी नकारात्मक भन्ने ? तर जो अहिले आफूलाई मधेसको हितैषी भनिरहेका छन्, उनीहरुले हाम्रो एउटा पनि मुद्दा फिर्ता गरिदिएनन् । हामीले गरेको मागमध्ये एउटा पनि पूरा गर्दिएनन् ।

त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौं, नागरिकताको सवालमा, संविधान संशोधनको सवालमा, मुद्दा फिर्ताको सवालमा, बन्दी रिहाइको सवालमा यी तीनवटै दलको एउटै सोच र एउटै विचार छ । मधेस आन्दोलनमा त्यत्रो दमन भयो, त्यो दमन कसको नेतृत्वमा भयो भन्ने सबैलाई थाहा छ । पहिलो मधेस आन्दोलन हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु त एमाले होइन नि ! त्यसपछिका दिनमा विमलेन्द्र गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइराला, डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला एमाले त थिएन दमन गर्नेमा ! त्यसैले हामी भन्छौं, काठमाडौंमा ठूला राजनीतिक दलले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बराबर छ ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको दृष्टि एउटै हो मधेसको मामलामा भन्नुभयो तर तपाईहरुले मधेसमा एमालेलाई मात्र किन निषेध गर्नुभयो त ?

तत्कालीन अवस्थाको तमलोपा, त्यसपछि राजपा, अनि जसपा र अहिले लोसपाले कहिले पनि कसैलाई निषेध गरेन । जनताबाट के कुरा भयो, कुनै व्यक्तिबाट के कुरा भयो, त्यो भन्न सक्दिनँ । निषेधको राजनीति हामीले कहिले पनि गरेनौं । मधेस आन्दोलन हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, केपी ओलीसँग हाम्रो वार्ता भएकै हो । हामीले मधेसमा कुनै पनि दललाई निषेध गरेका थिएनौं । तर वैचारिक रुपमा हामीले के भनेका छौं भने हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ । चुनावी राजनीतिमा जोसँग हामीलाई बढी लाभ हुन्छ, त्यो दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छौं ।

तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनकपुर आउँदा तपाईकै दलका विद्यार्थी नेताहरुले ओलीलाई कालो झण्डा देखाएका थिए, मधेसमा आउनु हुँदैन भनेर ओलीविरुद्ध नारा लगाएका थिए, त्यो के थियो त ?

म त्यतिबेला मधेस सरकारमा थिएँ । संसदीय दलको नेता पनि थिएँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वागत गर्न म आफै पनि गएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा गएर हाम्रै उपस्थितिमा भाषण पनि गर्नुभयो । हामीले कहीँ कतै निषेध गरेका थिएनौं त ओलीलाई ! विद्यार्थी संगठनहरुको आफ्नो एजेण्डा हुन्छ । उनीहरुको आफ्नो योजना हुन्छ । मैले कतिपटक देखेको छु कि जुन दलले सरकार चलाइरहेको हुन्छ, सोही दलका विद्यार्थी संगठनले सरकारको विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले युवा, विद्यार्थीले के गरे भन्नेतिर नजाउँ । मूल पार्टीले के ग¥यो, त्यो मुख्य कुरा हो ।

भनिन्छ, अहिले पनि लोसपाको दिल दिमाग कांग्रेसतिर छ तर एमालेसँग गठबन्धन गरिरहेको छ, के यो सत्य हो ?

लोसपा एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो । पाँच दलीय गठबन्धन होस् या एमाले होस् । लोसपालाई एउटा राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता दिएर कुरा गर्छन् भने हामी कुरा गर्न अग्रसर हुन्छौं । यदि दया, मायाले यो गर्दियौं, त्यो गर्दियौं, यति दिइ हाल, त्यति दिइहाल भन्यो भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं । हामी दया, मायाबाट पाउने पार्टी होइन । हामी राष्ट्रिय दल हौं, हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ, हाम्रो आफ्नै पहिचान र शक्ति छ ।

नेपाली कांग्रेसले हाम्रो धेरै समयलाई खेर फाल्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले नै लोसपासँग गठबन्धन गर्छौं भन्नुभयो र हामीलाई बालुवाटारमा बोलाएर पटकपटक वार्ता गर्नुभयो । हामीलाई गठबन्धनमा लिनुस् भनेर हामी कहिल्यै गएनौं । कांग्रेसले छलफलका लागि बोलाएपछि हामी गएका थियौैं । कांग्रेससँग कुराकानी चलिरहेको बेला एमालेसँग कुरा गर्नुहुँदैन । कुरा गरिरहने तर त्यसलाई परिणाममा नपु¥याउने कांग्रेसको रणनीति हामीले थाहा पायौं अनि हामी त्यहाँबाट निस्कियौं । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव आयो । त्यसमा हामी सकारात्मक भयौं र अहिले वार्ता भइरहेका छन् ।

अहिले पनि लोसपा र कांग्रेसबीच गठबन्धन हुने सम्भावना छ भनेर तपाईकै पार्टीका नेताहरुले भन्ने गरेका छन्, साँच्चै अझै सम्भावना बाँकी छ त ?

राजनीति नै सम्भावनाको खेल हो । यहाँ सबै कुरा सम्भव छ । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । तपाईको प्रश्नलाई इन्कार गर्ने अवस्था छैन तर हाम्रो कुरा एमालेसँग बढिसक्यो ।

एमालेसँग के मापदण्ड वा के कार्यविधिका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो चुनावी गठबन्धन हो । यसमा क्षेत्रको विषयमा कुरा हुन्छ । क्षेत्र लेनदेन हुन्छ । सिट बाँडफाँट हुन्छ । बढीभन्दा बढी सिट कसरी जित्ने भन्ने रणनीतिसहित गठबन्धन बनाउने कुरा हुन्छ । अहिले कुनै कार्यविधि बनेको छैन । हामी छलफकै क्रममा छौं । एमालेको ७७ जिल्लामा संगठन छ । हाम्रो आधार क्षेत्र मधेस हो भने अन्य प्रदेशमा पनि थोरबहुत संगठन छ । हाम्रो आधार क्षेत्र जहाँ हो, त्यहाँ हामी बढी फोकस हुन्छौं ।

सिट बाँडफाँटमा २०७४ को चुनावलाई आधार मान्नु हुन्छ कि २०७९ को स्थानीय चुनावलाई ?

दुई वटैलाई अधार मान्न सकिन्छ । छलफलमा दुवैलाई हामी आधार मान्छौं ।

मधेसमा कति सिटमा दाबी छ तपाईंहरुको ?

मधेसमा तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाको गठबन्धनले जति सिट जितेको छ, त्यसमा हाम्रो दावी रहन्छ । त्यतिबेला गठबन्धनबाट हामीले १९ वटा सिट जितेका थियौं । त्यो सिट हामीलाई चाहिन्छ । जति बाँकी रहन्छ, ती सिट एमालेले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । तर छलफल हुन अझै बाँकी छ । छलफलमा जे सहमति हुन्छ, त्यसबाट पनि अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ ।

तपाईहरुले एमालेसँग वार्ता गर्दा नागरिकता समस्याबारे कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन ?

लोसपाले उठाएको एजेण्डा, मुद्दा छँदैछ । नागरिकता, संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहालगायतका मुद्दा हाम्रो छँदैछ । तर अहिले एमालेसँग चुनावमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु भएको छ । चुनावी गठबन्धन गरेर बढीभन्दा बढी क्षेत्र जितेर आएपछि हामी त्यो मुद्दा र एजेण्डाको बारेमा कुरा उठाउँछौँ नै । हामी आफ्नो एजेन्डालाई लिएर एमालेसहित कांग्रेस, माओवादीसँग पनि कुरा गर्छौं ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएसँगै मधेसमा एमालेको विरोध भइरहेको छ । नागरिकता विधेयकको विषयले चुनावमा प्रभाव नपरोस् भने उद्देश्यका साथ एमालेसँग कुरा हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यो एउटा विषय हो । यसमा छलफल हुनसक्छ तर अहिले राष्ट्रपतिसँग जोडेर एमालेको जसरी विरोध भइरहेको छ, त्यो गलत हो । राष्ट्रपति र एमाले फरक फरक चिज हुन् । एमाले एउटा पार्टी हो । राष्ट्रपति एउटा संस्था हो । राष्ट्रपतिको कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । उहाँले संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ । उहाँले संविधान सम्मत तरिकाले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो । त्यो उहाँले गर्नुभएन । हामीले पनि त्यसको विरोध गरेका छौं ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि एमालेले दिपावली ग¥यो, तपाईहरुले पुतला जलाउनु भयो । राष्ट्रपतिको कदमलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर सोही कदमलाई समर्थन गर्ने दलसँग गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी ठिक भयो त ?

यो बिडम्बना हो । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेको छ । कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताले पनि राष्ट्रपति कदमको समर्थन गरेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनालहरुले राष्ट्रपति कदमको समर्थन गर्नुभएको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा बडो विचित्रका खेल भइरहेका हुन्छन् । सरकारमै बस्ने कतिपय नेताहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरिरहनु भएको छ । यहाँ राजनीति हुँदैछ, हामी यसमा अल्झिदैनौं । अहिले हामी चुनावी प्रकृयामा छौं । चुनाव सकेपछि यी विषयहरुमा गम्भीर भएर छलफल तथा समीक्षा हुन्छ ।

२०७४ को चुनावमा एकसाथ चुनाव लडेर तत्कालीन राजपा (अहिलेको लोसपा) र संघीय समाजवादी फोरम (अहिलेको जसपा) शक्तिशाली दलको रुपमा आए तर अहिले गठबन्धन किन हुन सकेन ?

त्यतिबेला जुन म्याण्डेटका साथ गठबन्धन गरेर चुनावमा गइयो, त्यो म्याण्डेटलाई उपेन्द्र यादवले उल्लघंन गर्नुभयो । काठमाडौंको राजनीतिमा के भएको थियो भन्ने कुरासँग मधेस प्रदेशका जनतालाई मतलब थिएन । उपेन्द्रजीसँग हामीले बसेर मधेस प्रदेशमा मधेसी सरकार बनाउछौं भनि सहमति गरेका थियौं र त्यही अनुसार मधेसी जनतासँग मत मागेका थियौं । तर मधेसी जनतालाई धोका दिएर उहाँले बिना कारण मधेसी सरकारलाई उलटपुलट गरेर त्यसमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउनु भयो । जुन मधेसको म्याण्डेट थिएन । यो कुराको समीक्षा उपेन्द्रजीले गर्ने कि नगर्ने ? मधेसी जनतासँग लिएको म्याण्डेट अनुसार गर्न सकिएन भनि मधेसी जनतासमक्ष उहाँले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले गल्ती भयो, अब यस्तो हुँदैन एकपटक फेरि लोसपासँग गठबन्धन गर्न म्याण्डेट दिनुस् भनि जनतासँग मागेर ल्याएपछि मात्र लोसपासँग गठबन्धन हुनसक्छ ।