पोखरास्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख समक्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । कार्यालय प्रमुख पार्वती शर्माले पेश गर्नुभएको सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अख्तियारले ‘साना माछा’ मात्रै हेरेर नहुने प्रतिक्रिया दिइन् ।

‘ठूला माछा’ समाउन पनि  आग्रह गर्दै उनले प्रमाणका साथ मुद्दा चलाएर फैसला भए बमोजिम जरिवाना गर्नसकेमात्र  संस्थाप्रति विश्वास बढेर जाने बताइन्  ।  उक्त कार्यालयमा एक वर्षमा नवलपुर बाहेकको १० जिल्लाका एक हजार एक सय १८ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेकामा सात सय सात उजुरी फछ्र्योट भएको सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए । ती उजुरी कूल उजुरीको ६३ प्रतिशत हो ।

प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्कीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका चार सय ५७ उजुरी दर्ता भएका थिए । कास्कीपछि तनहुँका एक सय ३७ उजुरी परेको थियो भने सबैभन्दा कम मुस्ताङबाट १० र मनाङबाट १३ उजुरी परेको थियो  ।

पर्वतबाट एक सय १५, स्याङ्जाबाट एक सय सात, बागलुङबाट ८९, गोरखाबाट ७९, म्याग्दीबाट ६५ र लमजुङबाट ४६ उजुरी परेको थियो । नवलपुर जिल्लाको भने बुटवल कार्यालयमा उजुरी पुग्ने सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए । आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कानुसार देशभरमै गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम सात दशमलव ६२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।