बेथिति

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कागजी काम

मैदा मिल, कस्टम हायरिङ, मल कारखाना, माटो प्रयोगशालाको ८ करोड डुब्यो

person explore access_timeअसोज १३, २०७९ chat_bubble_outline0

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–८, मसुरियामा २०७४ असार २० मा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न मैदा मिल सञ्चालनमा आयो भनियो र साइनबोर्ड टाँगियो । लाभान्वित कृषक एक हजार २३५ जना देखाइयो । तर मिल केवल साइनबोर्डमा मात्रै सीमित भएको पुष्टी भएको छ ।


सञ्चालनमा आयो भनिएको ५ वर्ष बित्दासमेत उक्त मिलबाट हालसम्म १ गेडा गहुँसम्म पिसानी गर्न नसकिएको हो । अब आफै अनुमान लगाउनुस्, मिलबाट कति कृषक लाभान्वित भए ?



कैलालीमा ६ पुस २०७३ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ‘गहुँ सुपरजोन कार्यान्वयन इकाई’ कार्यालय लौसामा स्थापना भयो । भव्य कार्यक्रमकाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसको उद्घाटन गरे ।



सोही परियोजनाले आफ्नो सुरुवाती वर्षमै सो मैदा मिल अर्थात पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना गरेको हो । कुल २ करोड ९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ लागतमध्ये परियोजनाको ८५ प्रतिशत लगानी छ । तर विडम्बना, मिल भने हालसम्म सञ्चालनमा आएन ।

परियोजना कार्यालय कैलालीले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरमा गार्ड हाउस १ वटा, कम्पाउण्ड वाल १ वटा, थे्रसिङ एण्ड ड्राइङ फ्लोर १ वटा, प्रोसेसिङ युनिट बिल्डिङ १, स्टोर हाउस १ थान, पोष्ट हार्भेष्ट सेट १ थान, प्रोसेसिङ मेसिन स्टोरेज १ थान उल्लेख गरी विवरण पठाएको छ ।

तर ती सबै काजगी खोस्टोमै सीमित छन् । खरिद गरिएका केही मेसिन सञ्चालनमा नआउँदै कवाड बनेका छन् । मिलकै लागि खरिद गरिएको २ वटा मिनी ट्रकसमेत प्रयोगमा नआउँदा कवाड बन्दै गएका छन् ।

सञ्चालकको बहाना : पुँजी अभाव भयो

मिल स्थापनाको प्रक्रिया स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो फर्मबाट अगाडि बढाइएको हो । जसको अध्यक्ष धनगढी उपमहानगरपालिका–७ का स्थानीय धनबहादुर चौधरी हुन् । मिल स्थापना गौरीगंगा नगरपालिका–८,। मसुरियाका चिरञ्जीवी जोशीको २२ कट्ठा जमिनमा गरिएको हो । फर्म सञ्चालक र जग्गा धनीबीच १० वर्षसम्मको सम्झौता छ ।

तर मिल सञ्चालनमा नआउँदा आफूहरु पनि साह्रै मारमा परेको जग्गा धनी जोशीको भनाइ छ । उनले भने, ‘जग्गा हाम्रो हो तर मिलसँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन । मासिक १८ हजारका दरले लिजमा दिएका हौं । तर हालसम्म जग्गा भाडा पाएका छैनौं । न जग्गा बेच्न पाइन्छ, न त कुनै उब्जनी लिन पाइयो ।’

जग्गा धनी जोशी गौरीगंगा नगरपालिकाका पूर्व वडा सदस्य हुन् । केही वर्ष अगाडिसम्म जग्गाधनी जोशी र फर्म सञ्चालक चौधरीबीच स्वामित्वको विषयमा असमझदारी हुँदा पनि मिल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइन्छ ।

तर फर्मका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरीले साझेदारबीचको असमझदारीभन्दा पुँजी अभावका कारण सञ्चालन गर्न नसकेको बताउन थालेका छन् । चौधरीले भने, ‘सुरुवाती वर्षहरुमा केही प्राविधिक समस्या थियौ नै, तर पछिल्लो समय कोरोना महामारी र बैंकिङ तरलताले गर्दा पुँजी अभाव हुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो । तर हामी सञ्चालन गर्न प्रतिवद्ध नै छौं ।’

परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गहुँ सुपरजोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अजित चौधरीले परियोजनाको सुरुवाती आर्थिक वर्षमा स्थापना गरिएको मिल, २ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टरको अवस्था देखेर आफूहरु दिक्दार भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यसको अध्ययन गर्न को–को आएनन् भनौं ! प्रशासन आएन कि, अख्तियार आएन कि ! सबै आएर गए । तर न कसैलाई कारबाही हुन्छ, नत मिल सञ्चालनमा आउँछ । अब त जसको लाठी उसैको भैंसी जस्तो लाग्छ ।’

साझेदारहरुबीचको आन्तरिक विवादले सरकारी लगानी नै जोखिममा परेको समितिका अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । आफूहरुकहाँ गत वर्ष सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म सञ्चालन भएकाले उनीहरुको सबै गतिविधि नै देखावटी मात्रै रहेको आशंका समिति अध्यक्ष चौधरीको छ ।

कस्टम हायरिङ बन्यो भैंसी गोठ र फेसन गार्मेन्ट्स्

परियोजनाको असफल कार्यक्रम अन्तरगत पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर मात्रै होइन, २ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर पनि पर्दछन् । परियोजना अन्तर्गत कैलालीमै स्थापना गरिएका २ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर अब भैंसी गोठ र न्यू फेसन गार्मेन्ट्स्मा परिणत भएका छन् ।

करोडौं मूल्यका यन्त्र उपकरणहरु सञ्चालकहरुले आ–आफ्नो घर लगेर ती कस्टम हायरिङ सेन्टरहरुलाई भैंसी गोठ र न्यू फेसन गार्मेन्ट्स्को रुपमा परिणत गराएका हुन् ।

गौरीगंगा नगरपालिका–८, सिमल डाँडा भन्ने स्थानमा रोशनी एग्रो प्रालि र बडैपुरमा बिराज एग्रो प्रालिले परियोजनाको अनुदानमा कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर स्थापनाको ५ वर्ष नपुग्दै सञ्चालकहरुले निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नुका साथै ती यन्त्र, उपकरणहरु घर लगेका हुन् ।

जमिन खनजोत गर्ने, जमिन सम्याउने, रोपाइ गर्ने, कृषि उपज थ्रेसिङसम्ममा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधिका यन्त्र उपकणहरु खरिद गरिएको थियो । केही उपकरण बिक्री गरेको समेत खुलेको छ ।

ती दुई वटै कस्टम हायरिङ सेन्टर २०७४ जेठ १२ गते सञ्चालनमा आएका हुन् भने, परियोजनाले ती २ वटै फर्मलाई एउटै प्रकृतिको संरचना र यन्त्र उपकरणका लागि २ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान सहयोग गरेको थियो । जसमा ५० प्रतिशत फर्मको लगानी छ । उल्लेखित विवरणसहितको बोर्ड समेत दुई वर्ष अघि उखेलिएका छन् ।

के–के थियो, यन्त्र उपकरण ?

परियोजना कार्यालय धनगढीका अनुसार ती कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुरक्षाको लागि सेड हाउस १, गार्ड हाउस १, कम्पाउण्ड वाल १ थानको व्यवस्थाका लागि लगानी गरेको थियो । साथै टे«क्टर ४ थान, पावर टिलर २३ थान, रोटाभेटर २ थान, डिस्क हाईरो २ थान, कमबाइन्ड हार्भेस्टर १ थान, कल्टिभेटर ४ थान, मिलट थे्रसर ३ थान, ट्रली ४ थान, सीड ड्रिल ३ थान, रिपर विथ विन्डर २ थान, पम्पिङ सेट २ थान, जिरो टिलेज ड्रिल ३ थान, केजवील ४ थान, स्प्रेयर पाउडर १० थान, विइनोवर १० थान, पेड्डी थे्रसर १ थान, एसोसेरिज १ थान खरिद गरिएको थियो ।

तर आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरण राख्ने ती कस्टम हायरिङ सेन्टर नानाथरीका फेसनका कपडा सिल्ने फेसन गार्मेन्ट र भैंसी गोठ बन्न पुगेको हो ।

सेवा लिन पाएनौं : स्थानीय

परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका ती कस्टम हायरिङ सेन्टरबाट स्थानीयहरु पटक्कै लाभावित हुन सकेका छैनन् । गौरीगंगा नगरपालिका–८, का लाजु चौधरीले भने, ‘यहाँ कस्टम हायरिङ सेन्टर छ, भन्ने कुरामात्रै सुनेको छु । तर यहाँका यन्त्र उपकरण कहाँ प्रयोग हुन्छ ? थाहा छैन ।’

अर्का स्थानीय बेझु चौधरीले सरकारी लगानी रहेको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी कृषि बाहेकका अन्य काममा समेत प्रयोग भइरहेको बताए ।

यन्त्र उपकरणहरु घर लगिए

सञ्चालकहरुले कस्टम हायरिङ सेन्टरका यन्त्र उपकरणहरु आफ्नै घरमा लगेको स्वीकार गरेका छन् । सिमल डाँडास्थित कस्टम हायरिङ सेन्टरका सञ्चालक संस्था रोशनी एग्रो प्रालिका सञ्चालक सीताराम कठरियाले ट्रक्टरलगायत उपकरणहरु भाडामा दिएको बताउँदै २ वटा ट्रयाक्टर आफ्नो घरमा राखेको र बाँकी अन्यत्र राखिएको बताए । तर उनले कहाँ राखिएको भन्ने खुलाएनन् । आफूहरुको कार्यक्षेत्र साविक बसौटी गाविस र पहलमानपुर गाविस परेकोले भौगोलिक अवस्थाका कारण कार्यसञ्चालनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

अर्का कस्टम हायरिङ सेन्टर तथा बिराज एग्रो फर्मका सञ्चालक दीपेन्द्र गिरीले पहिलेको स्थानमा उपकरणहरु चोरी हुने हुँदा मसुरिया बजारमा राखेको बताउँदै आएका छन् ।

मल कारखाना पनि कागजमै, माटो परीक्षण प्रयोगशालामा ताला

परियोजना अन्तर्गत स्थापना भएको माटो परीक्षण सुक्ष्म प्रयोगशाला (मिनी ल्याब) पनि प्रयोगविहीन बनेको छ । जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका–८ पृथ्वीपुरमा स्थानीय अँखुवा कृषि सहकारी संस्थाको सहकार्यमा स्थापना गरिएको प्रयोगशाला पनि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ ।

२० लाख ९४ हजार लागतमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा ८५ प्रतिशत लगानी परियोजनाकै छ । जहाँ ५ दर्जनभन्दा बढी यन्त्र उपकरण छन् । तर सहकारीको व्यवस्थापकीय कमजोरी गर्दा प्रयोगबिहीन भएको बताइएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चौधरीले हालसम्म पनि सञ्चालनमा नआउँदा एकातिर लाखौंको यन्त्र उपकरणहरु प्रयोगबिहीन भएको र अर्कोतिर स्थानीय कृषकले माटो परीक्षण गर्नबाट वञ्चित भएको सुनाए ।

उनले भने, ‘कृषि आधुनिकीकरणमा यो प्रयोगशालाको ठूलो महत्त्व छ । यसमा राज्यको ठूलो लगानी लागेको छ । तर सञ्चालकहरुको कमी कमजोरीले स्थापनाकालदेखि बन्द छ ।’ प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएर माटो परीक्षणप्रति किसानहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रयोगशाला सामुदायिक प्रकोप पीडित उद्धार घरमा स्थापना गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति कैलाली तथा केही दातृ निकायको सहयोग र जनश्रमदान गरी साढे १४ लाखको लागतमा भवन निर्माण गरिएको थियो ।

तर सहकारी निस्क्रिय भएपछि प्रयोगशालामात्रै प्रयोगविहीन छैन, प्रयोगशाला भवनसमेत जीर्ण बनेको छ । मर्मत सम्भार नहुँदा भवनको ठाउँ–ठाउँमा चिरा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

परियोजना अन्तर्गत जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–१०, पहलमानपुरमा लाखौं लागतमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना पनि स्थापना गरिएको छ । तर त्यो कारखाना पनि अझैसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइएको छ ।

७ कार्यालय प्रमुख फेरिए, समस्या ज्यूँका त्यूँ

परियोजनाले मिल र कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनामा करोडौं लगानी गरे पनि ती लगानी बालुवामा पानी झै भएको छ । परियोजना कार्यालयले ती मिल र कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याउन तथा प्रभावकारी बनाउनबाट चुकेको हो ।

परियोजनाको कैलाली प्रमुख हालसम्म ७ जना फेरिएका छन् । तर कसैले पनि ती समस्यालाई सुल्झाएनन् । परियोजनाको सुरुमा कैलाली प्रमुख भई रामनन्दन यादव आए । परियोजना अन्तर्गतका उपआयोजना तथा कार्यक्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको र घुससहित तत्कालीन कार्यालय प्रमुख यादव २०७५ साउन २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परे ।

त्यसपछि परियोजना विवादित र प्रभावित बनेको छ । यादवपछि वीरबहादुर थापा, गोविन्दराज जोशी, महानन्द जोशी, टीकाराम थापा, कलशराम चौधरी र पुनः गोविन्दराज जोशी प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएका छन् ।

कार्यालय प्रमुख जोशीले मिल, कस्टम हायरिङ सेन्टर, मल कारखाना र माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन तथा प्रभावकारी बनाउनतर्फ कदम चाल्ने बताए । परियोजनाको करिब ७ करोडभन्दा बढी लगानी डुब्न लागेको बताउँदै उनले पूर्व कार्यालय प्रमुखसहित सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनमा लाग्ने सुनाए । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।