हचुवाको भरमा बजेट प्रक्षेपण गरेको भन्दै पर्यटन बोर्डका कर्मचारीको असन्तुष्टि
नेपाल पर्यटन बोर्डले हचुवाको भरमा प्रक्षेपण गरी बजेट ल्याउन लागेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ७ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने प्रक्षेपण गरी बजेट ल्याइन खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
गत असोज २ गते बोलाइएको बोर्डको कार्यसमिति बैठकले ७ लाख पर्यटक नेपाल आउने हचुवा प्रक्षेपण गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर उक्त प्रक्षेपण हचुवामा गरिएको र यथार्थपरक नरहेको भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूले गलत प्रक्षेपणमा बजेट नल्याउन बोर्डका अध्यक्ष पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
सो बैठकले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आय व्ययसहितको बजेट सैद्धान्तिक रुपमा पारित गरेको दाबी गरिएको छ । साउनदेखि नै आर्थिक वर्ष सुरु भएको भएपनि मन्त्री, बोर्डका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आर्थिक स्वार्थ राखेर बजेट नै ढिलो पारित गर्न खोजेको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार दलका नेताहरूलाई रिझाउन बोर्डको म्यान्डेट बाहिर गइ निर्माणमा खर्च राखिएको, बोर्डले सहभागिता जनाइरहेको पर्यटन मेलाको सहभागिता कटाई जनसम्पर्क प्रतिनिधि मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी बजेटमा तोडमोड गरिएको आरोप लगाइएको छ । दलका नेता, कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट निर्माण गर्न लागिएको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।
७ लाख पर्यटक नेपाल आउँछन् भनी बिना कुनै योजना प्रक्षेपण गरिएको र त्यसले खर्च मात्रै बढाउन खोजेको भन्दै कर्मचारीहरुले यथार्थपरक बजेट ल्याउन माग राखी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अडान लिएपछि बजेटमा केही परिवर्तन समेत गर्न खोजिएको छ । बजेट निर्माणकै लागि भन्दै सिइयो धनञ्जय रेग्मी, केही बोर्ड सदस्य र बजेटसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरु ३ दिनसम्म धुलिखेल रिसोर्टमा बसेका थिए ।
सार्वजनिक निजी सहकार्यको अवधारणामा स्थापित बोर्डमा ५ जना सरकारी कर्मचारीहरु पदेन सदस्यका रुपमा रहेका हुन्छन् भने निजी क्षेत्रबाट ५ जना प्रतिनिधिलाई बोर्डको सदस्यताका रुपमा सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको हुन्छ । बोर्डको सदस्यसचिव भने कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
बोर्डको पदेन अध्यक्षका रुपमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहन्छन् भने अन्य सरकारी प्रतिनिधिमा अध्यागमन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका कर्मचारी रहन्छन् । बजेटका सम्बन्धमा निर्णय गर्न बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष बाहेक अन्य सरकारी प्रतिनिधि भने अनुपस्थित रहेका थिए । अनिवार्य उपस्थित हुनपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत बैठकमा नआएपछि पछि पारित गर्ने भन्दै उक्त दिन बजेटको सैद्धान्तिक सहमति मात्रै गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको ३ महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउन नसक्ने बोर्ड र कार्यकारी प्रमुखलाई पर्यटन प्रबर्द्धनमा जुट्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसैगरी बोर्डका कर्मचारीले पनि यथार्थपरक प्रक्षेपण गरी बजेट ल्याउन माग गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा ७ लाख विदेशी पर्यटक आउने प्रक्षेपण गर्दै प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँका दरले पर्यटन सेवा शुल्क वापत ७३ करोड संकलन हुने बोर्डको आंकलन छ । यद्यपि कोभिड संक्रमण, रुस युक्रेन युद्ध, आर्थिक मन्त्री आदिका कारण ७ लाख पर्यटक नेपाल नआउने भन्दै कर्मचारीले गलत प्रक्षेपण गरेर अव्यवहारिक बजेट ल्याउन लागेको भन्दै बिरोध जनाएका हुन् ।