सङ्घीय  संसद्को माथिल्लो सदन  राष्ट्रिय  सभाले  उत्तर विधायिकी परीक्षण (ऐन कार्यान्वयन मापन)को  अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको  छ । उक्त सभाको  विधायन व्यवस्थापन समितिले  चार वटा विधेयकको कार्यान्वयन  मापन  पूरा  गरेको  छ  ।  दुई प्रतिवेदन  समितिले सभामा  समेत  पेस  गरेको छ  । नेपालको  संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रयोगका रूपमा  कार्यान्वयन  मापनलाई  पछिल्लो समय  प्राथमिकतामा  राखिएको छ  ।

उत्तर विधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसायअनुसार कार्यान्वयन भए  वा नभएको , राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके  वा नसकेको  अध्ययन गरिन्छ ।

नियमित रूपमा कार्यान्वयन मापन हुनुपर्ने भए पनि संसदीय समितिहरूले  उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सके का छैनन् । विधायन  व्यवस्थापन  समितिका  सचिव  मनोजकुमार गिरिले दुईवटा  ऐन  कार्यान्वयनबारे  पूर्ण र  दुई वटाका केही दफा मात्र अध्ययन गरिएको  बताए ।