सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बुधवार असोज ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्गा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । 

उनले भने, ‘बैठकले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्गा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।’

प्रवक्ता कार्कीले नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी र शुभ दीपावलीको शुभकामना समेत व्यक्त  गरे ।