निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन नसकेको कारणले जरिवाना गरेको छ । र, त्यसबाट २४ अरब ६३ करोड ८८ लाख रूपियाँ असुल उपर हुने बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगको यस निर्णयप्रति पहिलो दृष्टिमा वाहवाही दिनेहरु पनि धेरै छन् । तथापि यस्तो निर्णयको सावधानीपूर्वक अध्ययन र चिरफार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्सर्ती हेर्दा काम राम्रो देखिए पनि आयोगको यो कदम विशुद्ध राजनीतिक र कुनै ठूलो योजनाअन्तर्गत भएको अनुमान धेरैले गरेका छन् ।

 स्थानीय निर्वाचनमा गाउँ, नगरस्तरका नागरिकले भाग लिने हुन् । स्थानीय सरकार र त्यसको सहभागिताको अर्थ नै यही हो र यही नै हुनु पनि पर्दछ । यस सन्दर्भमा मान्य तथ्य यो पनि हो कि सबैखाले निर्वाचनमा जनताको अत्यधिक सहभागिता होस् भन्ने वातावरण बनाउनु निर्वाचन आयोगको प्रमुख कर्तव्यमध्ये एक हो । खास गरी स्थानीय निर्वाचनमा त झन सामान्य जनताको उम्मेदवारी र सहभागिता होस् भन्नेतिर आयोगको विशेष ध्यान जानुपर्ने हो ।

तर, निर्वाचन खर्चको विवरणको विषयसंग सम्बन्धित विषयमा जसरी निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक हदैसम्म जरिवाना ठोकेर आफ्नो अधिकारको प्रदर्शन गरेको छ, त्यससंग सहमत हुन सकिन्न ।

ग्रामीण वा स्थानीय तहका जनतामा कानूनको ज्ञान अर्थात् कानूनी साक्षरताको स्तर हामी सबैलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा होला । तैपनि हदैसम्मको जरिवाना चित्त नबुझ्ने किसिमको छ । यस किसिमको कानूनी सचेतना बढाउन जरिवानाको एउटा तरीका हुन सक्छ, तथापि यसबाट तत्काल पर्ने प्रभावबारे निर्वाचन आयोगसमेत सचेत हुनु जरुरी छ । यसको निमित्त बारम्बार चेतावनी, उम्मेदवारहरुलाई पत्राचार, राजनीतिक दलहरुको बैठक गरी खर्च विवरण पेश गराउन दबाब आदि उपयुक्त तरीका हुन्थ्यो ।

निर्वाचन आयोग यी सबैका लागि विज्ञप्ति वा सूचना मात्रको तरीका प्रयोग गरेको छ, जसले सम्बन्धितलाई जानकारी र त्यसपछि सफाईको पर्याप्त मौका दिने आयोगको नियत नरहेको र जरिवाना नै गर्ने भन्ने भित्री मनसाय रहेको दर्शाउँछ ।

सम्बन्धित ऐनको दफा २६ को उपदफा (४) मा ‘उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा कानूनको भाषा उदार नभई अनुदार किसिमको छ । सामान्यतया कानूनमा जरिवानाको हद तोकिंदा ‘सम्म’को प्रयोग हुनुपर्नेमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ मा त्यसो गरिएको छैन । कानून निर्माणको दृष्टिले यो एउटा त्रुटि नै हो । तैपनि यस दफामा जरिवाना ‘गर्न सक्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ, जसको निश्चय नै अर्थ र मर्म छ, यसको मनन गर्नु पर्दछ ।

जरिवानाको यस प्रकरणले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने अधिकांश डराएका छन् । खास गरी अनुचित पैसा नकमाउने, गरीब, दलित, पिछडावर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, महिला आदि अब फेरि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सजिलै तयार हुने छैनन् । यसरी स्थानीय सरकारको जुन अवधारणा हो, त्यसमा नकारात्मक असर पर्ने अनुभव गरिंदैछ । यस्तो कदमले हुनेखाने, धूर्तहरुको स्थानीय तहमा पकड बढाउने र सामान्य जनताको पहुँच टाढिने कार्य भएको जस्तो लाग्दछ ।

निर्वाचन आयोगको जरिवानासम्बन्धि यो कार्य प्रतिनिधिसभाको सदस्यको समानुपातिक प्रणाली वा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारहरुको दबाब नबढोस् भन्ने रणनीतिले त गरिएको होइन भन्ने सवाल पनि उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

किनभने, यसरी दबाब कम हुँदा ठूला आकारका दलहरुलाई मात्र लाभ हुन्छ । ठूला दलहरुमा उम्मेदवार हुनेहरूको संख्या घट्छ र भर्खरका दलहरु उम्मेदवार नपाउने गरी संकटमा पर्छन् । त्यसैले लुकेको रणनीति ठूला दललाई लाभ पुर्याउने हुन सक्ने अनुमान पनि भइरहेको छ ।

त्यसै पनि नेपालका राजनैतिक अभिजात्य वर्ग र राजनीतिलगायत अन्य क्षेत्रका भुईंफुट्टावर्ग नेपालमा सिमान्तीकरणमा परेकाहरू अथवा जनप्रतिनिधित्वको मामिलामा आमूल परिवर्तन चाहनेहरू संगठित हुन नसकुन् र दुइटा भन्दा बढी राजनीतिक दल रहँदै नरहोस् भनेर राजनीतिको विशेषज्ञ र विश्लेषकको आवरणमा तानाबाना र जाल बुनिरहेका छन् । आयोगको उल्लेखित निर्णय यसखाले प्रयासको पक्षपोषण गरिरहेको भान हुन्छ ।

आयोगले आफ्नो निर्णयमा छ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन भन्दै, जरिवाना नबुझाए त्यस्ता उम्मेदवार अथवा व्यक्ति निर्णय भएकै मितिदेखि ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने घोषित गरेको छ । यहाँ यसको अर्थ कि त जरिवाना बुझाऊ कि ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षको निमित्त निर्वाचनमा भाग लिनबाट अयोग्य बन । ऐनको स्पष्ट भाषा यही हो ।

तर, यहाँ आयोगले आफ्नो निर्णयमा निर्णय भएको मितिले लागू हुने गरी थपेर ऐनको मनसाय विपरित आदेश जारी गरेको छ । यहाँ निर्णयको भाषाले ६ महिनासम्ममा नबुझाए दुबै सजाय हुने अर्थ निकालिएको समेत देखिन्छ । यसबाट निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सकेसम्म रोक्ने नियत राखेको शंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक भएको भन्न सकिन्न  ।

ऐनको दफा २६ मा निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा सजाय गरिने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको क्रममा वा खर्च विवरण प्राप्त भएपछि कसैले निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेको, नगरेको जाँच गर्ने वा त्यसो गर्नेलाई सजाय गर्ने कार्यलाई महत्व दिएको छैन । त्यस्तो जाँच गर्ने कुनै क्रियाविधि रहेको जानकारीमा छैन ।

वास्तवमा उम्मेदवार निर्वाचनको बेलामा बढी खर्च गरिरहेको छ, छैन त्यस्को प्रभावकारी अनुगमनको एहसास पनि जनतालाई कहिल्यै भएको छैन । यस्तो लाग्छ, निर्वाचन आयोग हदभन्दा बढी खर्चको बारेमा खास ध्यान दिन नै चाहँदैन । जसोतसो खर्च विवरण लिएर वा नदिनेलाई जरिवाना गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नमा लक्षित छ ।

जबकि निर्वाचनको क्रममा हदभन्दा बढी खर्चको प्रवृतिको नियन्त्रण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । निर्वाचनको खर्च आवश्यकता भन्दा बढी भइरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानु नितान्त आवश्यक रहेको बेला निर्वाचन खर्च हदको सीमा हरेक निर्वाचन आउँदा बढाउने र बढी खर्च गर्नेहरुलाई सजिलो बनाउने काम मात्र भइरहेको अवस्था छ । यस्तो नीतिमा तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

निष्कर्ष

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिएकाहरूबाट खर्चको विवरण लिनु अनुचित पक्कै होइन, तथापि यसलाई लागू गर्दा यसको निश्चित प्रक्रियाविधि निर्धारित गरेर सो बमोजिमको जानकारी उम्मेदवार हुनेहरु वा निजका प्रतिनिधिहरुको अनिवार्य उपस्थिति भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दिनु आवश्यक छ ।

यसका साथै निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले हदभन्दा बढी खर्च वा निर्वाचन आचारसंहिता विपरित त गरिरहेको छैन भन्ने कुराको तत्काल प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्ने व्यवस्था हुनु त्यतिकै आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म देखिएको अभ्यासमा सम्बन्धित अधिकृतले उजुरी नआएको वा यो काम अरुको भएको अथवा प्रशासनले गर्ने हो, निर्देशन दिइसकिएको वा आवश्यक जनशक्ति र साधन नभएको जबाफ दिने गरेका छन् ।

मौन अवधि सुरु हुने बेला २, ४ वटा पोस्टर तुल हटाएर कर्तव्य पूरा गरेको पनि देखाइने गरिन्छ । त्यति बेलासम्म सम्बन्धित उम्मेदवार आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिसकेका हुन्छन् र साधन श्रोतले कमजोर उम्मेदवारहरु त्यसको शिकार बन्दछन् । यी सबमा सुधारको आवश्यकता छ ।

भारतमा टीएन शेषनको पालादेखि गरिएको सुधार भारतीय निर्वाचनबाट धेरै कुरितिहरू हटाउन सफल भयो । चाहना राखियो भने, यहाँका बेथितिहरु पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरणबारे हालसालै भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । यसभन्दा पहिले यसलाई व्यवहारमा नउतारिएकोले कारबाही गर्नुभन्दा पहिले पर्याप्त जानकारी र प्रचार प्रसार गरी स्थितिको गम्भीरता बताउनु पर्थ्यो, जो गरिएन ।

ऐनअनुसार कुनै निर्वाचनमा भाग लिन निर्णय भएकै मितिदेखि अयोग्य घोषित गर्नुभन्दा दिइएको म्याद अर्थात् ६ महिनाभित्र नबुझाएपछि लागू गर्ने निर्णय हुनुपर्थ्र्या, जो भएन । यसले अधिकांश अपेक्षाकृत कमजोर, कानूनको पर्याप्त ज्ञान नभएको र खास गरी महिला, दलित, पिछडावर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका गरीब वा निम्न मध्यमवर्गीय उम्मेदवारहरु जरिवानाको मारमा परेका छन् ।

यसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामान्यजन र सिमान्तीकरणमा परेकाहरूलाई उत्साहित होइन, निरुत्साहित गर्ने हुनाले निर्वाचन आयोगले यस निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । यसतर्फ उत्पन्न समस्याको कानूनी निदानको निमित्त यस क्षेत्रमा रुचि राख्ने सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।