गत साउन १५ गते प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंकलाई अक्वायर गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सेन्चुरी बैंकको सेयर प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा किन्न प्रभु बैंक सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भयो भने सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) ले तय गरे अनुसारको मूल्य कायम गर्न सेन्चुरी बैंक पनि सैद्धान्तिक रुपमा तयार भयो ।

असोज १० गते कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्जरको सम्झौता भयो । दुबै बैंक सेयर अनुपात (स्वाप रेसियो) बराबर गर्न सहमत भए भने औपचारिकताको लागि डीडीए गर्ने सहमति पनि भयो ।  यी दुई जोडी बैंकको मर्जर र एक्वीजीसन नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि भयो । गत आर्थिक वर्षसम्ममा मर्जर वा एक्वीजीसनको सम्झौता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर छुट पाउँथे । तर, चालु आर्थिक वर्षपछि यस्तो छुट छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा भने केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने छुट तथा सुविधाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जर र एक्वीजीसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाले पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने कर छुटको व्यवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले कर छुट दिन सक्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट मौद्रिक नीतिले पुस मसान्तसम्ममा मर्जर वा एक्वीजीसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने छुटलाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् । तर, आर्थिक ऐनले दिनुपर्ने कर छुटको विषय राष्ट्र बैंकको दायराभित्रको विषय नभएको उनको भनाइ छ ।

‘पुस मसान्तसम्ममा मर्जर वा एक्वीजीसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पाउने सबै सुविधा पाउँछन्, कर छुटको विषय आर्थिक ऐनको विषय भयो, यो विषय अर्थमन्त्रालयको भएकोले हामीले केही बोल्ने विषय रहेन,’ डा. भट्टले भने । यसपालिको बजेटमा मर्जर वा एक्वीजीसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई कर छुट दिने भन्ने व्यवस्था छैन ।

प्रभु बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष लिला सिटौला भने मौद्रिक नीतिले छुट दिएको समयसम्ममा आर्थिक नीतिले पनि छुट पाउनु पर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वीजीसनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गरेर नीति अघि सारेकोले करका विषय पनि समाधान हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।

‘असार मसान्तपछि मर्जर वा एक्वीजीसनमा जादा कर छुट पाइदैन भन्ने थाहा भएपनि राष्ट्र बैंकले दिने सुविधाको म्याद बढाएर पुस मसान्तसम्म बनाइएको छ, राष्ट्र बैंकले दिने सुविधाको म्याद बढाउनुका पछाडि अन्य सरोकारवालाले दिने छुट र सुविधा पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने आशय होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, कर छुटको लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरिदिन्छ होला,’ अध्यक्ष सिटौलाले रातोपाटीसँग भने ।

साउनपछि मर्जर वा एक्वीजीसनमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाले कर छुट पाएनन् भने सो मर्जर वा एक्वीजीसन नै समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको छ । जस्तो कि सेन्चुरी बैंकलाई अक्वायर गर्ने सम्झौता गरेको प्रभु बैंकले अक्वायर सम्पन्न गर्दा सेन्चुरी बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रभु बैंकको नाममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा प्रभु बैंकले आम्दानी गरेको ठहर भएर ठूलो परिमाणमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

यस्तै, अवस्था कुमारी र एनसीसी बैंकको मर्जरमा पनि हुनेछ । दुबै बैंकको स्वाप रेसियो बराबर कायम गर्ने भनिएको छ । बैंकको नाम कुमारी बैंक राख्ने भनिएको छ । यसो हुँदा प्राविधिक रुपमा एनसीसी बैंकको नाममा रहेको सम्पत्ति कुमारी बैंकले आम्दानीको रुपमा प्राप्त गरेको देखिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कुमारी बैंकले पनि आम्दानीमा लाग्ने कर तिर्नुपर्ने हुन सक्ने देखिएको छ ।