उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेक नारायण कुँवरले न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा अहिले पनि धनीका लागि मात्रै रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोग हुँदैमा वा बन्दैमा पनि लक्षित वर्गका लागि न्यायमा पहुँच नपुगेको र धनीले मात्रै न्यायमा पहुँच राखेको न्यायाधीश कुँवरले बताएका हुन् । 

मंगलबार सार्क ल नेपालले गरेको ‘संघीयतापछि सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको न्यायमा पहुँच’सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश कुँवरले न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा धनीका लागि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको बताएका हुन् । अहिले पनि गरिब, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यकका लागि न्यायमा पहुँच नपुगेको उनले बताए । 

सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टबाट नै निर्णय गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराई न्यायमा पहुँचका लागि स्रोत साधनसहित काम गरेमा मात्रै लक्षित वर्गका लागि न्यायमा पहुँच पुग्ने कुँवरले बताए । अदालतहरूमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको भएपनि उनीहरुले पीडितका लागि नभएर पीडकका लागि कानुनी सहायता दिइरहेको कारण अदालतसमेत पीडित मैत्री नदेखिएको न्यायाधीश कुँवरको भनाई थियो । उनले भने, ‘पीडित वर्गका लागि कानुनी सहायता नै छैन । कानुनी सहायताका सन्दर्भमा पुनर्विचार र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । 

न्यायमा पहुँच अझै प्रतिबन्धित
न्यायाधीश कुँवरले न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा अहिले पनि लक्षित वर्गका लागि प्रतिबन्धित नै रहेको बताए । उनले भने, ‘न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि प्रतिबन्धित अवस्थामै छ । जसले जति कुरा गरेपनि यसमा समस्या छ । जसका लागि न्यायमा पहुँच भनिएको हो उनीहरुले न्यायमा पहुँच राख्न पाएका छैनन् । उनीहरुका लागि अदालतमा पनि यस्तो पहुँच प्रतिबन्धित नै छ ।’

न्यायमा पहुँच केवल धनीका लागि
न्यायाधीश कुँवरले न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा अहिले पनि धनीका लागि मात्रै रहेको बताए । उनले भने, ‘केही व्यक्तिहरु जो धनी छन्, उनीहरुको न्यायमा पहुँच एकदमै सजिलो छ । तर सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरुसँग हामीले कुरा ग¥यौँ भने उनीहरु न्यायको पहुँचबाट धेरै टाढा छन् । जसको पहुँच छ, जो सँग धन छ, जसले ठूला अधिवक्ताहरू हायर गर्न सक्छन्, उनीहरुले आफ्नो केशलाई प्राथमिकतामा पारेर अगाडि ल्याउन सक्छन् भने गरीबहरुले सक्दैनन् । त्यसकारण न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा अहिले पनि धनी र शक्तिशालीहरुसँग मात्रै छ, लक्षित वर्गका लागि त्यो हुन सकेको छैन ।’

न्यायाधीश प्रोयाक्टिभ भइदिने लक्षित वर्गले न्यायमा पहुँच पाउँछन्
न्यायाधीश कुँवरले अदालत र न्यायाधीशहरु प्रोयाक्टिभ भइदिने हो भने लक्षित वर्गका मानिसहरुले न्यायमा पहुँच पाउने बताए । उनले भने, ‘अदालत र न्यायाधीशहरु प्रोयाक्टिभ हुने हो भने यी वर्गका लागि न्यायमा पहुँच राम्रो हुन्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनेदेखि पीडितको सुरक्षा गर्नेसम्मको कुरामा अदालत प्रोयाक्टिभ बन्न सक्छ ।’

कुँवरले अगाडि भने, ‘क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कानुन अझै पनि धेरै पछाडि नै छ । हामी कानुन र नजिरमा पर्याप्त, मनासिब र उचित क्षतिपूर्ति दिने कुरा त गर्छौँ तर व्यवहारमा त्यो लागू गर्दैनौ । पीडकसंँग रकम छैन भने तत्कालै केही रकम राहत कोषबाट पनि दिने भनेर न्यायाधीशले आदेश र फैसलामा उल्लेख गर्न सक्छन्, तर न्यायाधीशले क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा त्यति आँट गरेको देखिएको छैन । क्षतिपूर्ति फैसलामा त लेखियो, तर पाउने कहिले ? मुद्दाको अन्तिम भइसकेपछि ! क्षतिपूर्ति अहिले त दिइयो, तर फैसलामा फरक परेको खण्डमा के गर्ने भन्ने सवाल पनि होला । न्यायाधीशलाई पनि त्यस्तै डर होला । तर मुद्दाको प्रकृति हेरेर अन्तरिम क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

समय बितेपछि क्षतिपूर्तिको अर्थ र महत्व नरहन पनि सक्छ ।’
मानव बेचविखन मुद्दाका पीडितहरु क्षतिपूर्ति लिन नआउने र कतिपय अवस्थामा यौन हिंसाका पीडितहरु पनि गोपनीयताका कारण क्षतिपूर्ति दावी गर्न नआउने गरेको न्यायाधीश कुँवरले बताए । 

उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति लिनका लागि पीडित कहिल्यै आउँदैनन्, अझ मानव बेचबिखनका पीडित त झनै आउँदैनन् । अस्तीमात्रै एकजना श्रीमानले मसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो, क्षतिपूर्ति लिन आउनुस् भन्दा मैले त विवाह गरेर गइसके । त्यसकारण यो क्षतिपूर्ति भनेर मलाई चिठी पत्र नगर्नुहोला । मेरो गोपनियता कायम गर्नुहोला र यसरी चिठी पत्र आइरह्यो भने मेरो घर बिग्रिन्छ भनेर जवाफ आयो । क्षतिपूर्तिको अवस्था यस्तो छ ।’

क्षतिपूर्ति मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेपछि मात्रै नभएर मुद्दाको प्रकृति हेरी मुद्दा चल्दै गर्दा पनि दिन सकिने न्यायाधीश कुँवरको तर्क छ । उनले भने, ‘नयाँ कानुन आइसकेपछि क्षतिपूर्तिका लागि मैले के गर्नु उपयुक्त देख्छु भने क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि प्रतिवादीको जेथा देखाई पीडितले निवेदन दिए कानुन बमोजिम असुल गर्नु भन्ने पुरातन व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ । अब क्षतिपूर्ति त्यसरी हुँदैन । अदालतका कर्मचारीलाई यो कोषबाट वा प्रतिवादीको यो जेथाबाट पीडितलाई तत्काल भराउनु भनेर आदेशमै लेख्न सकिन्छ र जेथा देखाउन प्रहरी, सरकारी वकिल आदिले अनुसन्धानकै क्रममा सहयोग गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पीडितले समयमै क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् र न्यायमा उनीहरुको पहुँच पुग्छ ।’

अदालतले दिने क्षतिपूर्ति कम हुँदा होस्टाइलको समस्या बढ्यो 
न्यायाधीश कुँवरले मानव बेचबिखन, यौन हिंसा आदि मुद्दामा बढ्दो होस्टाइलको कारण अदालतले भराउने क्षतिपूर्ति कम हुनु पनि कारण रहेको औंल्याए । अदालतले क्षतिपूर्ति भराउँदा पनि कम क्षतिपूर्ति भराउने र समयमै क्षतिपूर्ति भराउन नसक्दा पीडितहरु होस्टाइल भई मुद्दामै फरक पर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।

न्यायाधीश कुँवरले भने, ‘न्यायमा पहुँचका कुरा गर्दै गर्दा पीडितहरु किन होस्टाइल हुन्छन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । आखिर पीडितहरु होस्टाइल किन हुन्छन् त ? अदालतले क्षतिपूर्ति तत्काल दिन सक्दैन, दियो भनेपनि अति न्युन क्षतिपूर्ति दिन्छ । पच्चीस वर्षको कैद सजाय गरेको छ तर २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्छ । २५ वर्षको कैद सजाय हुने मुद्दाको गम्भीरता त होला नि । त्यसतर्फ पनि हामी धेरै सचेत छैनौ ।’

कुँवरले अगाडि भने, ‘गाउँघरमा पक्ष विपक्षका मानिसहरु बसेर नै पीडितलाई रकम दिइएको हुन्छ, १० लाख २० लाख । उतैको रकम धेरै हुन्छ र उतै सम्झौता गरिसकेपछि उनीहरु अदालतमा आएर होस्टाइल हुन्छन् । त्यो होस्टाइललाई कम गर्न अभियोगपत्रको साथमै साक्षीहरु तत्काल उपलब्ध गराउने र बकपत्र गराउने गरियो भने साक्षीको होस्टाइल कम हुन्छ । अनि पीडितको सुरक्षा र अदालतले दिने क्षतिपूर्ति पनि मनासिब हुने दिन सकियो र गोपनियताका कारण पीडितको घरमै गएर बयान लिन सकिने व्यवस्था गर्यौँ भने होस्टाइलको समस्या केही कम हुन्छ ।’