मङ्गलबार, ०६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

समानुपातिक सूचीले अधिकांश पार्टीमा किचलो, विद्रोहको धम्कीदेखि पार्टी छोड्ने चेतावनीसम्म

बुधबार, १२ असोज २०७९, १४ : ४५
बुधबार, १२ असोज २०७९

प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाालीतर्फको बन्दसूचीले चरम असन्तुष्टि पैदा भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपालगायतका प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा समानुपातिकका नाममा शीर्ष नेताका आफन्त र पहुँचवालाले अवसर पाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो । यद्यपि यस्तो असन्तुष्टि कतिपय पार्टीमा बाहिरै छताछुल्ल भएको छ भने कतिपय पार्टीमा भित्रभित्रै भुसको आगो जसरी फैलिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले संविधानको मर्म अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवहारमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

देशका सबै वर्ग जातजातिहरूलाई संख्याका आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने अवसर दिलाउन संविधानमै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । तर, राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि संविधानको उक्त भावना र मर्मविपरित आफन्त, नातागोता र पहुँचवालालाई समानुपातिकमा अवसर दिएर खास समानुपातिकको अवसर पाउनुपर्नेलाई बञ्चित गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय दृष्टान्तले पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुमाथि लाग्दै आएको यो आरोप सहि सावित हुन पुगेका उदाहरण भेटिन्छन् । नेपालमा समानुपातिकको अवधारणा २०६४ सालको संविधानसभा चुनाव यता प्रयोगमा ल्याइएको हो ।

कांग्रेसमा धम्की, एमालेमा गुम्सियो असन्तुष्टि

सरकारको नेतृत्व समेत गरेको नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिक सूचीप्रति सवैभन्दा बढी असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेसको शेखर कोइराला र गगन थापा समुहले समानुपातिक सूचीप्रति आपत्ति जनाउदै सार्वजनिक रुपमै विद्रोहको चेतावनी दिएको छ । विद्रोहबारे शेखर र गगन आफै नबोलेपनि उनीहरु निकटका नेताहरुको छुट्टै बैठक नै बसेर पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिनेदेखि चुनाव नै बहिस्कार गर्नेसम्मको धम्की दिइरहेका छन् । शेखर गगन पक्षका गतिविधि नियालिरहेको संस्थापन पक्षले भने उनीहरुका गतिविधि र अभिव्यक्ति पार्टी मुल्य र मान्यताविपरित रहेको भन्दै कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । तर, असन्तुष्ट पक्ष न्यायका लागि कारवाही समेत भोग्न तयार रहेको भन्दै समानुपातिक सूची संशोधन गर्न निरन्तर दवाव दिन थालेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेताहरुलाई बोलाएर सुची संशोधन गर्न तयार रहेको आश्वसन दिन बाध्य भएका छन् ।

‘न्यायका निम्ती कारवाही भोग्नुपरे भोग्न तयार छौ’, असन्तुष्ट शेखरपक्षका नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्,‘तर अन्याय सहँदैनौँ ।’ नेकपा एमालेमा पनि समानुपातिक सूचीप्रति चर्को असन्तुष्टि छ । माओवादी लगायत अन्य पार्टीबाट आएका केहीबाहेक अरुलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि फैलिएको नेताहरुको भनाइ छ ।

‘एमालेभित्र असन्तुष्टि भुसको आगोजसरी फैलिएको छ । तर कोही बाहिर बोल्न सकेको अवस्था छैन’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ । उनका अनुसार बन्दसूची सार्वजनिक भएपछि केही नेताहरु विद्रोह गर्ने तयारीमा लागेका छन् । एमालेले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही सिमित नेताबाहेक अरुलाई कुनै जानकारी समेत नदिएको नेताहरुको गुनासो छ । पूर्व माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका केही नेताहरु त आफुहरुलाई कर्नरमा पारिएको भन्दै समानुपातिक सुची सार्वजनिक भएपछि पार्टीमा बस्ने नबस्ने टुंगो लाग्ने बताउन थालेका छन् ।

‘पार्टीमा के हुँदैछ भन्ने नै थाहा हुन छोड्यो । यसरी कति दिन पार्टीमा बस्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नजिकिँदैछ’, एमालेभित्रका एक पुर्व माओवादी नेता भन्छन्, ‘भुसको आगो धेरै दिन दबिदैन । आगो फैलँदै गएपछि एक दिन धुवा बाहिरै आउँछ ।’

लोसपा र जसपमा पनि उस्तै

कांग्रेस र एमालेमा जस्तै मधेसवादी पार्टी लोसपा र जसपामा पनि समानुपातिक सूचीप्रति चर्को असन्तुष्टि छ । फरक यति छ लोसपाभित्रको असन्तुष्टि बाहिरै सार्वजनिक भएको छ भने जसपाभित्रको बाहिर आउन सकेको छैन ।

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नै छोरीलाई समानुपातिकमा राखेपछि सो पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै असन्तुष्ट बनेका छन् । शीर्ष नेताको सहमतिबाट बनेको सूचीभन्दा फरक सूची आयोगमा दर्ता गरेको भन्दै वरिष्ठ नेताहरू राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बन्द सुची आयोगमा बुझाएको तेस्रो दिन बानेश्वरमा बसेको शीर्ष नेताहरूको गोप्य बैठकमा उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले फेरबदल गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । अध्यक्ष ठाकुरले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आफ्ना निकटको नाम मात्र हालेर सुची बुझाएको महतो र भण्डारीको आरोप छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो छोरी मिनाक्षी ठाकुरको नाम प्रतिनिधिसभा समानुपातिक उम्मेदवारको एक नम्बरमा राखेको थाहा पाएपछि नेताहरु आक्रोशित बनेको लोसपा नेताहरुको भनाइ छ । त्यस्तै प्रदेशको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा पनि ठाकुरले आफन्त अजय झाको नाम एक नम्बरमा राखेको तथा दुई नम्बरमा केशव झा हुदै रामकुमार मण्डल, रुपा यादव र अन्जु बैठाको नाम राखेर बुझाएकोमा नेताहरुको आपत्ति रहेको छ । तर लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण समानुपातिक सूचीप्रति पार्टीमा बाहिर आएजस्तो असन्तुष्टि नरहेको बताउँछन् ।

‘मलाई त असन्तुष्टि रहेको थाहा छैन । असन्तुष्टि जसले जनायो उसैलाई सोध्नुस्’, कर्णको जवाफ छ ।

माओवादीमा पनि असन्तुष्टि

नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि शीर्ष नेता नै समानुपातिक सुचीमा बसेपछि लक्षित समुदाय तथा वर्गमाथि अन्याय भएको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा माओवादीले उपाध्यक्ष तथा पुर्व सभामुख समेत रहेका नेता कृष्णबहादुर महरालाई नै समानुपातिक सुचीमा समावेश गरेको छ । मन्त्री र सभामुख भैसकेको नेता प्रत्यक्षमा चुनाव नलडेर समानुपातिकमा राखिएकोमा कार्यकर्ताले गुनासो गरेपनि उनीहरु बाहिर खुल्न भने चाहँदैनन् ।

समाजवादीमा पनि चर्को असन्तुष्टि

एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा पनि समानुपातिक सूचीप्रति चर्को असन्तुष्टि रहेको नेताहरुको अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि भएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता मुकुन्द न्यौपानेले केही दिन अघि लेखेको एक स्टाटसबाटै असन्तुष्टि रहेको पुष्टि हुन्छ । ‘केपी ओलीका प्रवृत्तिका बिरुद्ध विद्रोह गरौ भनेर बाहिर आउँने अनि पार्टी संचालन कमिटी परिचालन विधि र पद्धतिमा केपी ओली भन्दा निम्नस्तरमा झरेर विधी पद्धतिको उल्लङ्घन गर्ने हो भने त्यस्तोमा कार्यकर्ताले के गर्ने ?’, न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाउदै अध्यक्ष माधव नेपाललाई संकेत गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘हाम्रो बिद्रोह प्रवृत्तिका बिरुद्ध थियोे कि ब्यक्तिगत पद प्राप्तिका लागि लागि थियोे ?’ नेता न्यौपानेमात्रै होइन, यो पार्टीमा झलनाथ खनालदेखि जगन्नाथ खतिवडासम्मले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यही किचलोका कारण नेकपा समाजवादीमा केही नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई पार्टी नै छोड्ने चेतावनी समेत दिएको बुझिएको छ ।

१६ असोजसम्म परिवर्तनको समय

असोज २ र ३ गते बन्दसूची बुझाएका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले असोज १६ गतेसम्म नाम संशोधन गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ ।  धेरैजसो राजनीतिक दलहरुले बन्दसूचीमा रहेका नाम गोप्य नै राखेका छन् । नाम सार्वजनिक गर्दा पार्टीमा थप असन्तुष्टि बढ्ने डरले पनि दलहरुले बन्दसूचीका नाम गोप्य राखेका हुन् ।

‘समानुपातिकलाई प्रत्यक्षमा कन्भर्ट गरौँ’

राष्ट्रिय सभाका स्वतन्त्र सांसद समेत रहेका खिमलाल देवकोटा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेताका खल्तीका मान्छे, व्यापारी, नातागोता र आफन्तका लागि सिमित बनेकाले प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘समानुपातिक समावेशी इस्युलाई प्रत्यक्षमै समावेश गर्नुपर्छ भनेर मैले संसदमा पटकपटक बोलेको छु’, देवकोटा भन्छन्, ‘जो उत्पीडित बर्ग हो र उसले कहिल्यै अवसर पाएको छैन, राज्यबाट पछि पारिएको छ, पछि परेको छ, हेपिएको छ, दविएको छ जसको आवाज कसैले सुनेको छैन त्यसलाई हो समानुपातिक समावेशी चाहिने ।’ जो चुनाव लड्न सक्ने, पैसा खर्चदेखि कार्यकर्ता परिचालन गर्नसक्नेहरु समानुपातिकमा बस्दा अरुलाई अन्याय हुने गरेको देवकोटाको तर्क छ । उनले समानुपातिकलाई प्रत्यक्षमा परिणत गर्न दलित–दलित, महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराएर उनीहरुको सिट सुरक्षित गर्न सकिने बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

फणीन्द्र नेपाल
फणीन्द्र नेपाल

 फणीन्द्र नेपाल  राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप