मिडिया ट्रायलका कारण हामी पीडित छौँ : न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा

person explore access_timeअसोज १२, २०७९ chat_bubble_outline0

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले मिडिया ट्रायलका कारण न्यायाधीशहरु पीडित बनेको बताएका छन् । मंगलबार सार्क ल नेपालले गरेको संघीयतापछि सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले मिडिया ट्रायलका कारण न्यायाधीशहरु त्रासमा रहेको बताए । 


न्यायमा पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी उच्च अदालतका न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, अधिवक्ता, सरकारी वकिल आदिलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै न्यायाधीश सिन्हाले मिडिया ट्रायलका कारण न्यायाधीशले सही र वस्तुपरक आदेश वा फैसला गर्न पनि डराउनुपरेको बताएका हुन् ।



न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘मिडिया ट्रायलका कारण हामी पीडित छौँ । न्याय खोज्ने व्यक्तिमा न्यायाधीश पनि पर्छ । न्यायाधीशले मिडियाबाट न्याय खोजिरहेको अवस्था छ । न्याय यसकारण खोजिरहेको छ कि सत्य र वस्तुपरक भन्दा पनि सतही कुरा ल्याएर ट्रायल हुने गरेको छ । बिहान कार्यालय आउँदा पनि हामी डराइ डराई आउनुपर्छ । आज हाम्रो विरुद्धमा समाचार आयो कि आएन । पत्रिकामा के छापियो ? कुन मिडियाको हेड लाइनमा के आयो भन्ने त्रास छ । प्रत्येक पल मिडियाले के भन्ला भनेर सोच्नुपर्छ । त्यसकारण यतिबेला मिडिया ट्रायलका कारण न्यायाधीशहरु नै पीडामा छन् ।’



न्यायाधीश सिन्हाले सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई सम्मान रहेको बताउँदै समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा मिडियाले सत्यतामा आधारित भएर मात्रै लेख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मिडियाको भूमिकाको हामी अवमूल्यन गर्न सक्दैनौ । कतिपय विषय मिडियाले ल्याइदिएकै कारण हामीले जानकारी प्राप्त गरिरहेका छौँ र त्यहाँ कसैले न्याय पाएका छन्, कहीँ सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । यद्यपि मिडियाबाट डराएर भाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ ।’

न्यायाधीश सिन्हाले न्याय अहिले पनि महङ्गो भएको र संघीयतापछि पनि सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको न्यायमा पहुँच सन्तोषजनक नरहेको बताए । प्रविधिको प्रयोग गर्न नजान्दा पनि न्याय महङ्गो पर्ने गरेको बताउँदै उनले एउटा फैसला लिन बझाङदेखि ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर मानिस काठमाडौंसम्म आइपुगेको उदाहरण दिए ।

उनले भने ‘एकजना वादी सर्वोच्चबाट भएको फैसला लिन बझाङबाट आउनुभएको रहेछ । प्रमाणीकरण गरेर फैसला लिन आउनका लागि उहाँले ४८ हजार खर्च गर्नुभएको रहेछ । यो भनेको एउटै फैसला प्रमाणीकरणका लागि लागेको खर्च हो । अनि यस्तो अवस्था भएपनि न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा कहाँ रह्यो र ।’

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।