लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेका ठाकुर गैरै एमाले वृत्तमा अध्ययनशील नेताका रुपमा परिचित छन् । एमाले भातृ संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष, एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले केन्द्रीय सदस्य छन् ।  उनै गैरेसँग एमाले–माओवादी एकता, चुनावी परिणाम र भावि सरकार निर्माणका विषयमा रातोपाटीका लागि नेत्र पन्थीले गरेको कुराकानी 

वामपन्थी शक्तिको जितको राजनीतिक सन्देश के हो ?
वामपन्थीहरूले लामो समयदेखि आम जनतका बीचमा समानता र न्यायको पक्षमा, किसान, गरिब, मजदुरका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्दै आएको थियो । अब यसको कार्यान्वयन हुने समय आयो भन्ने हो । अहिले हामीले आर्थिक समृद्धिको सन्देश दिएका छौँ । यो बेरोजगारी र गरिबीको समस्या अब हल हुन्छ भन्ने सन्देश हो । अहिलेसम्म भारतसँगको निर्भरता कम हुन्छ भन्ने हो । विकासका एजेन्डा गठबन्धनले अगाडि सार्यो । यो जनतालाई मन परेको छ । जनतका एजेन्डा जनताका बीचमा पुगेका छन् । नेपालमा सबै कम्युनिस्टहरूको विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन भन्ने हो । यो निर्वाचनको सन्देश बहुआयामिक छ । 

पपुलर मतमा एमालेभन्दा नेपाली काङ्ग्रेस ५० हजारले बढी छ, यसमा त एमाले माओवादीको जित त अङ्कगणितमा मात्र भयो, राजनीतिक मुद्दामा होइन नि ? 
हाम्रो १०–११ लाखभन्दा बढी मत बदर भएका छन् । बाहिर झट्ट हेर्दा काङ्ग्रेसले मत बढी पाए पनि त्यस्तो होइन । यसमा पनि सूर्य र गोलाकार हसियाहतौडा दुवैमा छाप लगाएका त ८ लाख मत बदर भयो । यो निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा अरबौ खर्च गर्यो तर सही तरिकाले मतदाता शिक्षा भएन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश समाभा यसरी दुवै चिन्हमा मतदान भएको छ । वामगठबन्धनको पपुलर मत हामीले एउटै ठाउँमा पाउन सकेनौँ । 

प्रत्यक्षका उमेदवारले समानुपातिकको बारेमा बोलेनन् अथवा भोट कम मागे । समानुपातिकको पनि चुनाव हो र ? समानुपातिकका उम्मेदवार पनि प्रत्यक्षका सहयोगी जस्ता बने । 

वामगठबन्धनमा मुद्दा र अङ्कगणितको फ्याक्टर कति हो ?
चुनावमा गइसकेपछि अङ्कगणित प्राथमिक देखिन्छ । तर यो पटकको जनमत मुद्दामा बढी आएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा, विकासको एजेन्डा, कम्युनिस्ट पार्टी अब एउटा पार्टी मात्र बन्ने भयो भन्ने खुशीको मत, आएको हो अब धेरै कम्युनिस्ट पार्टीका पसल देख्न पाइँदैन भनेर पनि हो । न्यायको कुरा, स्वाभिमानका कुरा वामगठबन्धनको प्रमुख मुद्दा बने । 

तपाईं केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, एकताबारे पार्टीभित्र कुन तहमा छलफल भएको छ ? 
यो विषय पार्टीको स्थायी समितिमा कति छलफल भएको छ । वामगठबन्धन बन्दा  चुनाव लागि सकेको थियो । एउटै चुनाव चिन्ह लिन नसक्नुमा केही कानुनी जटिलता आए । उमेदवार छान्ने मुखमा गठबन्धनको निर्णय भए । पार्टी एकताका लागि वैचारीक, साङ्गठनिक, राजनीतिक कुराहरू कम भए । माओवादी पार्टीको एक तहमा यो बारेमा निर्णय भएको छ । तर एमालेमा भने स्थायी कमिटीभन्दा तल बहस छलफल भएको छैन । यो व्यवस्थित भएको छैन । 

तपाईंलाई के लाग्छ, पार्टी एकता हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छ त ? 
पार्टी एकता भइसक्यो भनेर भन्न सकिन्छ । अहिले यी दुई पार्टीको एउटै घोषणा पत्र छ । संयुक्त घाषणा पत्र बनाएर चुनावमा गयौँ । पहिला जसरी एक पार्टीले अर्को पार्टीको उछितो काढ्थे त्यो छैन । पार्टी एकता संयोजन समिति बनेको छ । विगतमा स्थानीय तहमा त एक ठाउँमा बस्ने अवस्था थिएन । 

हिजो परिवार गुमाएकाहरूले मजाले सूर्यमा भोट हाले । गोलाकारभित्रको हसिया हतौडामा भोट हाले । त्यो पनि गौरवका साथ । चुनावपछि एउटै पार्टी निमार्ण गछौँ भनेकाले कार्यकर्ता र आम जनताले यसलाई अनुमोदन गरीसकेको अवस्था हो । तर चुनावपछि जसरी केही कुरा बाहिर सुन्नमा आएका छन् । पार्टीका आन्तरिक छलफलमा जुन कुरा सुनिराखेका छौँ त्यो उद्देश्य भाड्ने काम भएको देखिन्छन् त्यो जियो पोल्टिक्सका हिसाबले यो स्वभाविक पनि हो । यो प्रवृत्तिलाई नेतृत्वले अस्विकार गर्नुपर्छ । यसकाविरुद्ध आउने सबै प्रवृतिका विरुद्ध एक हुनुपर्छ । यसलाई कमजोर बनाइयो भने नेपालको वाम आन्दोलनकोलागि ठूलो दुभाग्य र क्षति हुन्छ । 

सहजै शक्ति बाढाफाँट गरेर सजिलै पार्टी एकता हुने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ ? 
अवश्य नै यो सजिलो छैन । कम्युनिस्ट पार्टी शब्द शब्दमा फुटेको इतिहास छ । तीतो यथार्थ छ तर चुनावमा माओवादीका अध्यक्षले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद ल्याउन सम्भव छ भनेर भन्नुभएको छ । एमालेको त यो कुरा पाँचौँ महाधिवेशनबाट मान्दै आएको छ । अब सिद्धान्तको नाममा हामीबीच झगडा छैन । अब समृद्धि ल्याएर समाजवाद ल्याउने भनेरसँगै चुनावमा गयौँ । अब साङ्गठनिक पद्धतिमा मात्र समस्या छ । माओवादी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि नेतृत्वको निर्णमा चल्दै आएको छ । एमाले भने आन्तरिक रूपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा आउँछौँ । हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छौँ । माओवादीले २१औँ शताब्दीको जनवाद भन्दै आएको छ । यसमा अब बहस कसरी हुन्छ कसरी जान्छ । अब नेपाली मोडेलको माक्र्सवादी सिद्धान्त के हुन्छ, यो पेचिलो हो । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिअनुसार चल्दै आएका छौँ । अब कसरी जान्छौँ, नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ । एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन् भने माओवादीका अध्यक्ष के हुने ? प्रधानमन्त्रीमा आलोपालको समझदारी भएको भन्ने छ । यसकारण नेतृत्वले कहिले काहीँ त्याग गर्नु पर्छ । एउटा अध्यक्ष हुँदा अर्को सहअध्यक्ष हुँदा तल भए भन्ने होला । त्यसकारण हाम्रा लागि दुवै पार्टीका अध्यक्ष बराबर हुन् । यी नेताहरूले पदभन्दा जनताको भाग्य र भविष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । देशको समृद्धिको कुरा छ । त्याग र समपर्णको भाव राख्नु आवश्यक छ । यो समझदारी गर्न नेतृत्व चुक्यो भने हामीले लगाएको वामगठबन्धनको नारा, जनता कार्यकर्ताहरूले देखाएको हौसलाको अब मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसकारण नेतृत्वले त्याग तपस्या र समपर्ण गर्नुपर्छ । 

एमाले  अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने भन्ने औपचारिक बहस छ, यो कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? 

हिजो माओवादी केन्द्रको जनमतमा हैसियत कति र एमालेको हैसियत कति भन्ने थिएन । तर हामीले ६०–४० को कुरा गर्यौँ र यो व्यवहारमा पनि लिएर गयौँ । 

अब बाँकी छ समानुपातिक मत कसले कति पाएको छ भनेर । यो पनि केही दिनमा सार्वजनिक हुन्छ । त्यो आइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि माओवादीको पाजिसन र एमालेको पोजिसन थाह हुने छ । दोस्रो पार्टी एक भइसकेपछि प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न र प्रधानमन्त्री मान्न केही अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । एउटै पार्टीका सदस्य हुने छौँ । जनताले सहज रूपमा लिने बनाउन पनि आवश्यक छ । पार्टीले गरेको निर्णय आम रूपमा सहज हुने बनाउनुपर्छ । 

आज कोही नेता प्रधानमन्त्री कोही अध्यक्ष हुँदा पनि जनताको जीवन स्तर पविर्तन गर्नलाई हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको रक्षाका लागि कार्य विभाजन गरेको हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ । 

पार्टी एकतापछि महाधिवेशन भयो भने पार्टीभित्रका गुटहरूका नेताहरूले आफ्नो भविष्य देखिने गरी एकता हुन सक्छ कि ? यो कत्तिको जटिल विषय हो ? 
माओवादी र एमालेभित्र एक गुटले अर्को गुटलाई तहस नहस पार्ने प्रवृत्ति छ । हिजोको स्थायी गुटहरू सकिएर एकअर्कामा मिल्ने अवसर पनि हो । हिजोका प्रवृत्तिहरू सकिने, गुटबन्दीको चपेटाबाट मुक्त हुने अवसर पनि हो । हिजोको माओवादीभित्रका र एमालेभित्रका स्थायी प्रवृत्तिहरू एक भए भने अर्को जटिलता आउँछ । 

राष्ट्रियतासँग जोडिएर २०५४ मा एमाले पार्टी विभाजन भयो वामदेवको नेतृत्वमा । तपाईं पनि वामदेवसँग लाग्नुभयो । ०७४ मा आउँदा त्यही राष्ट्रियताको मुद्दामा एमाले चुनाव लड्यो । यो मुद्दा फेरि जागेको हो कि परिस्थितिको उपज हो कि चुनावी मुद्दा मात्र ? 
२००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी निमार्ण हुँदादेखि उठाएका मुद्दा हुन् । राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताको नारा लगाउँदै आएको हो । कोसी, गण्डक सम्झौताका विरुद्ध नारा लगाउँदै आएको हो । हामी नेपालको राष्ट्रियताको रक्षक कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसमा पनि एमाले हो । हो ०५४ मा पार्टी विभाजन भयो । पुनः एकता भयो । अहिले ०५४ मा को राष्ट्रवादी हो को होइन भनेर छताछुल्ल भएको थियो । तर अहिले सबै राष्ट्रवादी भएका छन् । यो खुशीको कुरा हो । आज राष्ट्रियताको विषयमा जुन बहस छलफल भएका छन्, त्यसमा एमालेको एकता छ । वंशज, अङ्गीकृत नागकिल कुन पद पाउने, नेपाल राष्ट्र हो कि बहुराष्ट्र हो भन्ने बहसमा एमाले एक छ । एमालेले निकालेको निष्कर्ष नै देशको मुख्य एजेन्डा बनेको छ । 

मुद्दाको विषयमा एक ठाउँमा हुँदा पनि संविधान जारी हँुदा नाकाबन्दी भयो । त्यो समयबाट एमालेको नेतृत्वले समातेको राष्ट्रियताको झण्डा बाध्यताको उपज कति हो, आफ्नो सोचविचार गरेर चालेको कदम कति हो ? 
यसमा हिजो कहीँ कतै समस्या भए पनि आज सावित भएको सबैले आत्मसात गरेको सफलता पाएको आफू जन्मेको देशको माटोको सम्मान, स्वाभिमान, त्यसको कर्तव्य हो । यति यो गरेन भने त्यसबाट च्यूत भएको मानिन्छ । यदि यसलाई लागू गर्दैन भने त्यसको साथ कसैले दिँदैन । 

२० वर्ष पहिला तपाईंहरूले चालेको कदम पुष्टि भयो भन्दा के हुन्छ ? 
त्यो समयमा अथवा ०५४ सालमा जुन बहस भएको थियो, त्यो आज सफल भएको छ । नेपाली जनताको हितमा उभिँदाभन्दा भारतको चाकडी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता हटेको छ । भारतको आशीर्वादबिना टिक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको अन्त्य भएको छ । नेपाली जनताको आडभरोसामा टिक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । 

अध्यादेशको विषयलाई लिएर एमाले र काङ्ग्रेसमा जुन तिक्तता आएको छ, यसलाई त मिलाएर लिन सक्नुपर्ने होइन र भावि प्रधानमन्त्रीले ?
हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा भारतद्वारा नाकाबन्दी थियो । हामीले आफ्नो संविधान आफैले बनाएपछि नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्यो । उहाँले यो नाकाबन्दी हल नभएसम्म भारतको भ्रमण गर्दिन भन्नुभयो । यो अडानले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति  अथवा भारतबिना टिक्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान परिवर्तन भयो । 
यसले वामपन्थी एक भएर चुनाव लड्नेसम्म वातावरण बनायो । चीनसँगको पारवहन सन्धि भयो । नेपालको हक अधिकार छन् भनेर पनि प्रमाणित भयो । 
वामगठबन्धन कसरी अगाडि बड्छ भने हेरेका छन् । अहिले पनि व्यक्तिलाई भन्दा हाम्रा एजेन्डालाई समर्थन गरेका हुन् । यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको पनि विश्वास जित्नुपर्छ । सँगसँगै जानुपर्छ । भारतसँग स्वतन्त्र राज्यको हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्छ । चीनसँग भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

पार्टी अध्यक्ष रसुवा गढी जानुभयो, यो काम अर्को छिमेकीलाई सशङ्कित गर्दैन र ? 
उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री होइन । पार्टी अध्यक्ष हुन् । चीनले यसलाई महत्वपूर्ण नाका मानेको छ, अबको प्रमुख नाका । अब नेपालमा चीनबाट आउने रेल पनि यही बाटो आउने हो । यसको अवलोकन गर्न कुनै फरक पर्दैन । आफ्नो भूमि हेर्नु, जनता हेर्नु कुनै छिमेकी तर्सनु पर्दैन । भोलि सुनौली जाँदा वीरगन्ज जानुभयो भने चीनले किन आशङ्का गर्नु । 

मनमोहन सरकारदेखि प्रचण्डको सरकार बन्दासम्म समानता न्यायको कुरा गर्ने तर शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा निजी स्कुल, शिक्षाको निजीकणका लागि लाइसेन्स दिने यो कस्तो हो ?
पार्टीले न्यायको क्षेत्रमा समानताको पक्षमा लिएका नीतिहरू अब सरकारले मान्छ कि मान्दैन । सकारले पार्टी चलाउँछ कि पार्टीले सरकार चलाउँछ । यो प्रमुख कुरा हो । सरकारले पार्टी चलाउने । एक दुई जनाले पार्टी चलाउने कुरा भएमा दुभाग्य हुने छ । पार्टी बलियो, जनपक्षीय बन्यो, त्यति सरकार जनपक्षीय हुन्छ । यो बन्ने पार्टी जनताको पार्टी, न्याय र समानताको पक्षमा बनाउनेमा छु । समपर्णसहितको नेतृत्व बनोस् । 

कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेताहरू सत्ताका लागि जे पनि काम गर्ने गरेका छन् । जनजीविकाका लागि खबरदारी गर्न कस्तो संयन्त्र चाहिन्छ ? 
यसमा सबैभन्दा राम्रो प्रतिपक्षको भूमिका चाहिन्छ । यो चुनावले त्यो हैसियत गुमाएको छ । यसमा जसरी उहाँहरू सत्तामा बसिराखेका छन्, त्यसरी बस्दा झन् सकिएका छन् । 
अर्को पार्टीले नै यो भूमिका निभाउन सक्छ । यदि पार्टी संस्थागत रूपमा चल्यो, सही तरिकाले चल्यो भने यसमा पार्टी नै सत्ता पक्ष  र प्रतिपक्ष हुन्छ । सामूहिक निर्णय भए सामूहिक निर्णय भएमा प्रतिपक्षको आवश्यकता हुँदैन । सामूहिक निर्णय हुँदा गलत निर्णय हँुदैनन । तर जब एक व्यक्तिले चलाउँछ । सरकारमा गएका व्यक्ति नै पार्टी हो भनियो भने त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ । अब पार्टी सही तरिकाले चलेमा सरकारले हामीले प्रतिबद्धता गरेका कुरा लागू गर्न सकिन्छ । शान्तिसुरक्षाको कुरा गर्न सक्यौँ भने विदेशबाट आएका मान्छे पनि ढुक्क भएर बस्छन् । 

अबको प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट बनाउन कुन मापदण्डले काम गर्छ ? कैयाँै नेताहरूले पैसा नभएर चुनाव जित्न सकेका छै्रनन् ? अब शक्ति सन्तुलन मिलाउने हो भने अवसर नपाएकाले पाउने हो के हुन्छ ? 
अहिले भएको चुनावलाई चुनाव भन्न मिल्दैन । सरकारी नीतिमा २५ लाख खर्च गर भन्छ तर उमेदवारले खर्च गर्छ २५ करोड । यसको कतै लेखाजोखा छैन, अडिट छैन । अब बन्ने सरकारले यसलाई सच्च्याएर जानु पर्छ । यदि यही निरन्तता हो भने पैसा नभइएकाले । नेतृत्वसँग पहँुच नभएकाले चुनावमा भाग लिन नै पाउँदैन । 
अब यो निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । होइन भने उमेदवारले कि खेतबारी बेच्नुपर्यो । कि भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो । कि विदेश जानु पर्ने अवस्था आउँछ । यो विसङ्गति हटाउनुपर्छ । यो हटाउन सके मात्र सुशासनको अनुभूति हुन्छ ।