साबिकको प्रदेश नं. ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’मा राख्ने निर्णय भएको ४ वर्ष पूरा भयो । प्रदेशको स्थायी राजधानीबाट सेवा पाउने आम नागरिकको आशा ४ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा स्थायी राजधानीमा प्रादेशिक मुकाम बनाउन नसकेको हो ।

२०७४ को निर्वाचनपछि ऐतिहासिक पहिलो प्रदेशसभा गठन भयो । १२ असोज २०७५ मा प्रदेश सभाको ४६ औँ बैठकबाट दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रदेशको राजधानी ‘गोदावरी’ र नाम सुदूरपश्चिम’ पारित गरिएको हो । गोदावरी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि प्रदेशसभाले मतदानबाट निर्णय लिएको थियो ।

प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्न प्रदेशसभाका ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३६ मत आवश्यक रहेकामा ३८ मत खसेको थियो । प्रतिपक्षी दलमध्ये कांग्रेसका १२ र तत्कालीन राजपाका दुई गरी १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । 

हाल नामकरण र राजधानीसम्बन्धी निर्णय पारित गर्ने प्रदेशसभा रित्तो छ । ध्वनि मतका साथ पास गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेश राजधानी तोक्ने औपचारिकता पूरा गरी पुनः जनतामाझ पुगेका छन् ।

गोदावरी राजधानीको पक्षमा बहुमत मत जाहेर गर्ने तत्कालीन सत्ता पक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्यहरू अपसोच व्यक्त गरिरहेका छन् । तर राजधानीको विपक्षमा मत जाहेरकर्तालाई हाइसन्चो भएको छ ।

‘त्यो ह्वीप उल्लंघन गरेको भए हुन्थ्यो’

नेकपा समाजवादीकी नेतृ एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी दिपायलमा बनाउन नसकेकोमा अपसोच व्यक्त गरिरहेकी छन् । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा सरकारको दुई तिहाइ बहुमत रहेको बताउँदै उनले सो समयमा चाहेको भए गर्न सकिने अवस्था रहेको सुनाउँछिन् ।

प्रदेशसभाको अन्तिम बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले भनेकी थिइन्, ‘निर्णय गर्ने सवालमा त्यतिखेर नेकपाले ह्वीप लगायो । वास्तवमा संसदीय दलले मात्रै ह्वीप लगाउन पाउँथ्यो । त्यो उल्लंघन गरेको भए हुन्थ्यो । जनादेश अनुसार दिपायलमा राजधानी बनाए हुन्थ्यो । त्यो आफूलाई महसुस भएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री प्रकाश शाहले प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्नमा आंशिक सफल भएको बताउँछन् । तर राजधानी बनाउनमा सफल भएको स्वीकार गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने प्रदेश सरकार संघीयताको जग बसाल्न सफल भएको ठान्छन् । तर प्रदेश राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार दोषी रहेको उनको भनाइ छ । संघ सरकारले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा निर्माण गर्न नसकिएको उनले बताए ।

के थियो कानुनी समस्या ?

प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना र चुनकुमारी चौधरी थिए । समितिमा रहेका रानामात्र नेपाली कांग्रेसबाट थिए भने बाँकी नेकपाबाट थिए ।

सो समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी र नाम सुदूरपश्चिम कायम गरियो । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको थियो । अर्कोतिर वन मासेर राजधानी बनाइनु हुन्न भनी विरोध भयो । राजधानी दिपायलमा बनाउनुपर्ने माग गर्दै डोटीवासी २०७४ माघ ४ देखि केही दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यस क्रममा तीन जना घाइतेसमेत भएका थिए ।

अर्कोतिर, धनगढी उपमहानगरपालिका–५ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२९ बस्ने अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले गोदावरीको तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउँदा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार, भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोज्न मागसहित २०७५ असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गराइन् । २०७६ पुस १५ गते डोटी घर भएका अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठसहित नौ जनाले प्रदेशको राजधानी घोषणा अवैज्ञानिक र असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दिए ।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द पाध्याय अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको मुद्दामा पटक–पटक पेशी तोकिए पनि थप सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । 

प्रतिपक्षको ४ वर्ष पहिलेको त्यो अभिव्यक्ति

हाल प्रदेश सरकारमा रहेको तथा त्यसबेलाका प्रमुख प्रतिप्रक्षी दल नेपाली कांग्रेस दोहोरो भूमिकामा थियो । राजधानी र नामकरण सम्बन्धी समितिमा सहभागी रहेरै उसले विरोध जनाइरहेको थियो ।

त्यसताका प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भनेका थिए, ‘अझै केही बिग्रिएको छैन । पुनर्विचार गर्दा राम्रो होला, वन मासेर राजधानी बनाउनु ठिक होइन । वातावरणीय दृष्टिले पनि चुरे भावर क्षेत्रसँग जोडिएको गोदावरी क्षेत्रको वन मासेर राजधानी बनाए केही समयमै कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई मरुभूमिकरण गर्नु हो ।’

कांग्रेसका अर्का प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले राजधानी तोक्न बनाइएको समिति नै असंवैधानिक रहेको बताउँदै राजधानी बनाउने निर्णयमा कांग्रेस नराम्ररी चुकेको भन्दै कांग्रेसकै विरोध गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘तराईमा राजधानी बनाउनु भनेको पहाडी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हो, सामरिक हिसाबले पनि पहाडमै राजधानी ठिक थियो । केही राजनीतिक अवस्था फेरबदल हुने बित्तिकै गोदावरीलाई राजधानी बनाउने सवाल र निर्णय नै उल्टिन्छ ।’

यसरी प्रदेशसभाको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर परेको २ वटा रिट र बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाले राजधानी निर्माण छायाँमा पर्दै गएको हो ।

हाल संघीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । उतिबेला प्रदेश सरकारको विपक्षमा रहेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएको अभिव्यक्तिले हाल मुर्तरुप लिँदैछ ।

के–को भयो प्रयास ?

प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न २०७५ माघ २० मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिदिन २०७५ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । 

२०७६ भदौ १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दियो । तर, २०७६ असोज २९ मा संघीय वन मन्त्रालयले सबै अधिकार प्रदेशलाई नै गएको भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहितका सबै काम प्रदेशले नै गर्नुपर्ने सुझायो । त्यतिबेला प्रदेशको छुट्टै ऐन नभएकाले काम अघि बढ्न सकेन । अहिले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन समेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको छ । तर संघीय सरकारले अझै जग्गाको स्वामित्व नदिएको हो । 

अति गोप्य सूचीमा राजधानी प्रतिवेदन

अन्ततः प्रदेश राजधानी प्रतिवेदनमै सीमित भएको छ । कानुनी अड्चन रहेको भन्दै समितिको प्रतिवेदनलाई अति गोप्य श्रेणीमा राखिएको छ । रातोपाटीले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै तारा लामा तामाङ सयोजकत्वको समितिले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेको थियो । तर अति गोप्य भन्दै ‘दिन नमिल्ने’ श्रेणीमा राखिएको भन्दै प्रतिवेदन दिइएन ।

प्रदेशसभा सचिवालय धनगढीका सचिव देवबहादुर बोगटीले रातोपाटीलाई प्रेषित पत्रमा भनेका छन्, ‘सूचनाको गोपनीयताका कारण दिन नमिल्ने भनी विधेयक शाखाका नायब सुब्बा भुरी प्रकाश जोशीबाट मौखिक जानकारी प्राप्त भएको हुँदा उक्त सूचना बाहेकको अन्य सम्पूर्ण सूचना विवरण उपलब्ध गराइएको छ ।’

सचिवालयका अनुसार हाल सो प्रतिवेदन शिलबन्दी लाह छाप लगाइ ‘दिन नमिल्ने’ श्रेणीमा राखिएको छ ।

काम लागेन बजेट

सुदूरपश्चिम सरकारले गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माणलगायत कामका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्ध, घेरा, पर्खाल निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर पाँच करोड छुट्याइएको थियो । तर कार्यान्यनमा गएन ।

आव २०७७/७८ मा २० करोड ७४ लाख विनियोजन भएकोमा सम्भाव्यता अध्ययनमा आठ करोड खर्चियो । २०७८/२०७९ मा विनियोजित दुई करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट पनि कार्यान्वयनमा गएन ।