हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र हुँदै गएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग फराकिलो पार्ने संघीय सरकारको निर्णय अनुसार काम सुरु गर्ने तयारी गरे लगत्तै प्रदेश सरकारले बाइपास सडक निर्माणको योजना अघि बढायो । तर राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुको स्वार्थका कारण दुवै योजनाले अपेक्षाअनुसारको गति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सडक विस्तार गरी दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर कायम गर्ने सरकारको निर्णयपछि हेटौंडाको मुख्य बजारबाट राजमार्गलाई डाइभर्ट गरी रातोमाटेदेखि राप्ती पुल र राप्तीपुलदेखि चौकीटोलसम्मको सडकलाई बाइपासको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो । उक्त योजना बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अघि सारेका थिए । स्मरणीय छ, सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रमा रहेको उनको घर पनि २५ मिटरको दायराभित्र पर्दछ ।

उनकै योजना अनुसार बाइपास सडक निर्माणका लागि संघ सरकारसँग २०७३ सालबाटै लविङ्ग भइरहेको थियो । बाइपास सडक योजना अनुसार हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक १६÷१६ मिटर कामय गर्न सकिने समेत भनिएको थियो । त्यसका लागि स्थानीयवासीले पनि बिना मुआब्जा सरकारलाई सडक विस्तारमा सघाउने भनिएका थियो ।

हेटौंडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुल पारी हेटौंडा–११ थानाभ¥याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिव ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडक सीमा क्षेत्रको अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज–पथलैयासम्म पनि बिना अवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको योजनामा बाइपास

बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलकै सक्रियतामा बाइपास सडक निर्माणको योजनामात्र बनेन, बजेटमा समावेश पनि भयो ।

प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको एकल पहलमा हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग अलग गर्ने उद्देश्य अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोलाको किनारलाई प्रयोग गरेर बाइपास सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो ।

उक्त योजनाको डीपीआर लगायतका काम गर्न २ वर्ष लाग्यो भने २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पौडेल नेतृत्वको सरकारले सो सडक निर्माणमा लागि डीपीआर तयार पार्न लगाई ठेक्का आह्वानसमेत गरेको र हाल निर्माणको चरणमा रहेको प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए ।

सो सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजनामा घटाघट विधि अनुसार डेढ वर्ष अघि निर्माण कम्पनीहरुलाई कुल २० करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । कुल ४ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाईको सो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

सोही अनुसार राप्ती पुलदेखि दक्षिणतर्फ रातोमाटेसम्मको १ दशमलव ७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि एलिट कन्ट्रक्सन र राप्ती पुलदेखि चौकीटोलसम्मको २ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि गजुरमुखी शिवशक्ति निशान जेभीले ठेक्का प्राप्त गरेका थिए ।

राप्ती खोलाको किनारैकिनार ग्याविन वाल लगाएर नदीको सतहबाट पाँच मिटर अग्लो तथा ४ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाई, ८ दशमलव ५ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

चौकीटोलबाट चाइना क्वाटर क्वाटर हुँदै राप्ती पुलसम्मको पहिलो र राप्ती पुलबाट कुख्रेनी हुँदै रातोमाटेसम्म दोस्रो खण्डका रुपमा निर्माण कार्य सुरु गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यालय चितवनमार्फत गत २०७६ कात्तिकमै ठेक्का लागाएको थियो ।

कोरोना संक्रमण सुरु भएकै ताका सो सडकको काम सुरु गरियो । २ वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण काम गर्न नसकेपछि निर्माण कार्य लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । पटक पटक समयसीमा समाप्त भएर म्याद थप हुँदै आएको सडक निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

३ वर्षमा १३ करोड खर्च, निर्माण कार्य सुस्त

प्रदेश सरकारले सो सडक निर्माणका लागि कुल ३५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ । उक्त सडकमा हालसम्म प्रदेश सरकारले १३ करोड २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

बाइपास सडकलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको वीरगञ्ज–हेटौंडा खण्डमा जोड्ने लक्ष्यका साथ दक्षिण तर्फको राप्ती पुलबाट रातोमाटेसम्मको निर्माण कार्य एलिट कन्ट्रक्सन कम्पनीले गरिरहेको छ । एलिट कन्ट्रक्सन कम्पनीले कुल ८ करोड ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका अनुसार निर्माण कार्य गरेबापत कम्पनीले हालसम्म ८ करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार कम्पनीले सो खण्डको १ दशमलव ७ किलोमिटर सडक १ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा काम हुन नसकेपछि पटकपटक म्याद थपिँदै आएको छ । हाल उक्त खण्डको निर्माण कार्य ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ । बाँकी १० प्रतिशत कार्य आगामी केही दिनमै सक्ने गरी काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । 

यता राप्ती पुलदेखि उत्तरतर्फको चौकीटोलसम्मको सडकको निर्माण कार्य ४० प्रतिशतमात्र भएको छ । पूर्वाधार कार्यालय चितवनका अनुसार गजुरमुखी शिवशक्ति निशान जेभी कम्पनीले १३ करोड ८४ लाख १६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । राप्ती पुलदेखि चौकीटोलसम्म २ दशमलव ४ किलोमिटर लम्बाईको सडक खण्ड निर्माण गरिरहेको गजुरमुखी शिवशक्ति निशान जेभीले हालसम्म ४ करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिइसकेको छ । कम्पनीले आगामी जेठसम्ममा निर्माण कार्य गरिसक्नु पर्नेछ ।

यसरी सुरु भएको थियो बाइपास सडकको योजना

करिव एक दशक अघि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीको लगानीमा बाइपास सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भएको थियो । सो सडकको ट्रयाक खोल्न तत्कालीन समयमा व्यवसायी सुमार्गीले व्यक्तिगत रुपमा एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए ।

२५ मिटर सडक विस्तारमा संघीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा बाइपास सडकको लागि काम सुरु गरेको हो ।

संघीय सरकारले अघि सारेको २५/२५ मिटर सडक विस्तार योजना हेटौंडा बजार क्षेत्रका केही व्यक्तिले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाका कारण पनि अघि बढ्न सकेको छैन । अन्यत्र खासै अवरोध नभए पनि हेटौंडा बजार क्षेत्रमा भने राजमार्ग विस्तार योजनाको विरोध हुँदै आएको हो ।

सडक विस्तारबारे अदालत र संघीय सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा थप जटिलता थपिएको छ भने प्रदेश सरकारले सोही मौकामा राजमार्ग विस्तारको विकल्पमा बाइपास सडक निर्माणको योजना अघि बढाएको हो ।

वैकल्पिक सडकलाई नै राजमार्ग बनाउने योजना

प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गबाट अलग गरेर वैकल्पिक सडकलाई नै राजमार्ग बनाउने योजना बनाएको छ । २०७५ फागुनमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले बाइपास सडकलाई राजमार्गको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बजार क्षेत्रको साँघुरा सडकमा सवारी चाप बढेको र दुर्घटनाको पनि उत्तिकै जोखिम रहेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक सडकको रुपमा सो सडक निर्माण योजना अघि बढाएका थिए ।