आज मलाई डा. मीना आचार्यको स्मरण गर्न मन लागेको छ । उहाँले सन् १९७९ तिर सेडा (स्टाफ एण्ड एजेकेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन) मा काम सुरु गर्नुभएको रहेछ । त्यही ‘बढी अफ वर्क’लाई उहाँले आईआईडीएस (इस्टिच्युट फर इन्ट्रिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज) मा पनि लागू गर्नुभएको रहेछ । सेरा तामाङले उहाँको ‘बडी अफ वर्क’लाई संक्षेपीकरण गर्नुभएको रहेछ । महिलावादी अर्थशास्त्री डा. मीनाले आमाको नामबाट नगरिकता लिन सकिने मुद्दा उहाँले ४ दशकअघि नै उठाउनुभएको रहेछ । स्थानीय नीति निर्माण प्रक्रियामा महिलालाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले आजभन्दा ३०/० अघि नै उठाउनुभएको हो । जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङको कुरा उहाँले त्यही बेला उठाउनुभएको थियो ।

आज यो कुरा सुन्दा हामीलाई ठिकै लाग्छ । तर, आजभन्दा ३०÷४० वर्ष यस्ता विषय उठाउँदा कस्तो भएको थियो होला ? त्यो बेला उहाँलाई गिज्याइयो पनि होला । तर, आज हामीले यी सबै विषयलाई ग्रहण गरेका छौँ । संसदमा सहभागिताको विषय, स्थानीय तहमा समावेशिता जस्ता विषय कार्यान्वयनमा गएका छन् । संविधानमा पनि धेरै विषय समावेश गरिएको छ । तर, यी सबै विषय आजभन्दा ३०–४० वर्षअघि पायोनियरिङ फेमिनिष्ट अर्थशास्त्रीको जगमा भएका रहेछन् । उहाँमा भएको त्यो क्रिटिकल सोच, त्यो चेतना वा समयभन्दा अगाडिको दृष्टिकोणलाई हामीले प्रगतिशील सोच पनि भन्न सक्छौँ ।  रिसर्चर, पोलिसी मेकिङ  र पब्लिकलाई मिडियट गर्ने भूमिका थिंकट्याक्ले खेल्नुपर्छ । 

दोस्रो, ग्लोबल रिटरेचरलाई लोकलाइजेसन गर्नुपर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण सन् २००९ को नोबेल पुरस्कार हो । सो वर्ष अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार एलेनर ओष्ट्रमले पाउनुभएको हो । उहाँ पोलिटिकल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालको ट्रेडिसनल सिस्टम अफ फरेस्टी म्यानेजमेन्ट, पानी, सिंचाई जस्ता विषयमा ठूलो रिसर्च गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो नोबल रिटरेचरमा पनि ‘यो पुरस्कारको मुख्य हकदार त नेपाली किसान हुन्’ भन्नुभएको रहेछ । अर्थात हाम्रा विषयवस्तु पनि विश्वव्यापी विषय हुन् र विश्वव्यापी विषय पनि हाम्रा सन्दर्भमा मिलाउनुपर्छ । 

जस्तो कि केही समयअघि युएनडीपीले आफ्नो फ्ल्याससीप रिपोर्ट मानव विकास प्रतिवेदन लिएर आयो । यसपालिको रिपोर्ट पढ्न, डाइजेष्ट गर्न र विषयवस्तुका हिसावले पनि गाह्रो थियो । सुन्दा जेनेरिक, भित्रचाहिँ असाध्यै गहिरा विषयवस्तुहरु थिए । त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी ढाल्ने भन्ने चुनौती पनि भयो । त्यहाँ उठाइएको प्लानेटरी विषयवस्तुहरु साथसाथै त्यसले दिएको दबाबबाट जन्मेका एङजायटीबारे ठुलो चर्चा गरिएको छ । समाजको पोलोराइजेसनबारे पनि विषय उठाइएको छ । यी विषयहरु अमेरिकी समाजमा पनि मिल्न जान्छ । भारतको समाजमा पनि मिल्छ । र, हाम्रो परिवेशमा पनि मिल्छ । तर, त्यसलाई आफ्नै ढंगले इन्फर्म गरेर ढाल्नुपर्ने हुन्छ । 
रिपोर्टले थ्री आई (इन्भेष्टमेन्ट, इनेभेसन र इन्स्योरेन्स) भनेर सिफारिस गर्यो । हाम्रो सन्दर्भमा एप्पलबाट निस्कने नयाँ ग्याजेट मात्रै पनि इनोभेसन होइन । सामुदायिक वन, सामुदायिक सिँचाई प्रणालीहरू पनि हाम्रो सन्दर्भमा इनोभेसन नै हो । यसरी विश्लेषण गर्न सक्ने भूमिका पनि थिंक ट्यांकहरुकै हो । 

केही चर्चित विषयहरुमा जन मानसमा, राजनीतिज्ञमा, नीति निर्माता र कतिपय अवस्थामा पत्रकारहरुबीच पनि भ्रम रहेको छ । जस्तो कि निजीकरणको विषय । कौडीको मोलमा संस्थान बेचियो । औद्योगीकरण सखाप भयो भन्ने एउटा न्यारेटिभ ३० वर्षदेखि जमेर बसेको छ । हामीले अलिकति खोतलेर हेर्यौँ । महेश आचार्यले २०४८ सालमा बजेट ल्याउँदा २६ अर्बको बजेट रहेछ । राजस्व साढे १३ अर्ब रहेछ । विदेशी ऋण र अनुदान साढे ८ अर्ब, साधारण खर्च १० अर्ब र विकास खर्च १६ अर्ब रहेछ । पञ्चायतको अन्त्य हुँदा सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा साधारण खर्चको ४० प्रतिशत रकम सकिने गरेको रहेछ । अर्थात ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको रहेछ । राजा विरेन्द्रको राज्याभिषेक हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋणको अनुपात ३ प्रतिशत रहेछ । र, पञ्चायत ढल्दा यस्तो अनुपात ४३ प्रतिशत रहेछ । 

त्यतिबेला ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेछन् । साढे १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अनुमान गरिएकोमा त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ ती ६१ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको घाटा पूर्तिमा खर्च हुने रहेछ । यस्तो परिवेशमा लगभग क्रान्ति नै गरेर आएको नयाँ सरकार ३० वर्षको पञ्चायत ढालेको, जनअपेक्षा चुलिएको बेलामा नीति निर्माताले कस्तो छनोट गर्ने ? यो ३० वर्षसम्म यी तथ्यांकहरु खासै आएनन् । यो विषयलाई कुनै थिंकट्याकले ल्याएर यस्तो यस्तो अवस्था रहेछ भनेनन् । तपाईं भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर कसैले सोधेनन् । 

तपाईं विटुमिन र ल्युब आयल बनाएर बस्नुहुन्थ्यो कि, चिनी र जुत्ता बनाएर बस्नुहुन्थ्यो कि खानेपानी, बाटो शिक्षा, स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आफै छर्लंग हुन्थ्यो । आज पनि कौडीको मोलमा संस्थान बेचियो, ध्वस्त भयो । ५० लाख मान्छे बाहिर गए मात्रै भनियो । त्यसैले यस्ता मिथहरुलाई चिर्ने जिम्मेवारी पनि थिंक ट्यांककै हो । अहिले पनि एमसीसीमा त्यस्तै रडाको भयो । पास भएको भोलिपल्टदेखि चाइँचुइँ नै छैन । 

(नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)