सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मंगलबारदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तीर्थाटनका लागि मंगलबार भारत गएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । 

आगामी असोज १५ गतेपछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्यायालयको बागडोर हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्नेछन् । यद्यपि अवकाश पाउनु अगाडि नै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तीर्थाटनका लागि भारत गएपछि मंगलबारदेखि नै हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेतृत्व सम्हाल्ने भएका हुन् । संविधानतः प्रधानन्यायाधीशले देश पार गरेपछि स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्ने व्यवस्था छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गत फागुन १ गते संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । महाभियोगको टुङ्गो नलागेकै कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा छन् ।

हरिकृष्ण पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्न चैतसम्म कुर्नुपर्ने !
आगामी मंसिर २७ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । तर त्यसपछि पनि हरिकृष्ण कार्कीले पूर्ण प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गर्न भने पाउने छैनन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि पहिले न्याय परिषद्ले वरिष्ठ तीनजना न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनुपर्नेछ र संसदीय सुनुवाई समितिले कुनै एक व्यक्तिको नाम अनुमोदन गरेपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नाम लेखाउन पाइने छ । 

तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपनि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित नभएसम्म कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कामु कै हैसियतमा रहनेछन् । 

संसदीय सुनुवाइ समिति बनेर अनुमोदन हुन कम्तीमा चैत लाग्ने

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । उक्त मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई सबै स्थानको नतिजा आउन पनि करिब एक महिना लाग्न सक्नेछ । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नतिजा आउन पनि करिब एक महिना लागेको थियो र सांसदहरुले सपथ फागुनको २० गते मात्रै लिएका थिए । त्यसपछि सुरु भएको संसदले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको थियो ।

अघिल्लो पटक मंसिर २१ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन भई नतिजा आएपनि यसपटक एकैपटक निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको कारण केही छिटो भएपनि सांसदहरुले सपथ लिनकै लागि कम्तीमा माघको अन्तिमसम्म कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

माघमा सांसदहरुले सपथ लिई फागुनबाट संसद बैठक बस्न थालेपनि सभामुख, राष्ट्रपति लगायतको निर्वाचन पहिले गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनेछ । सभामुख र राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा करिब एक महिना गएमा फागुनको मध्यतिर यी काम सकिएपछि मात्रै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । उक्त प्रक्रियाका लागि नाम नाम आउन, सिफारिस गरी उजुरी दिन लगाउने समय, उजुरीमाथिको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको जवाफ र संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट हुन पनि करिब २० दिनको समय लाग्ने भएकाले

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । यी सबै संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा कम्तीमा चैत १५ गते पुग्ने देखिएको छ । यद्यपि संसदले फास्ट ट्रयाकबाटै सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका काम पूरा गरेमा र उजुरी गर्ने समय कम दिएमा, अन्य प्रक्रिया पनि छिटो पूरा गरेमा भने फागुन महिनाभित्रै पनि संसदीय सुनुवाइ पूरा गरी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सपथ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसकारण पनि पहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु आवश्यक छ ।

कम्तीमा १३ महिना कामु कै भरमा न्यायपालिका !
गत वर्षको फागुन १ गतेदेखि राज्यको एक अङ्ग न्यायपालिका कामु प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए र अहिलेसम्म पनि उनी निलम्बनमै रहेका छन् । त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले पनि कामु प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा गत असोज ९ गतेबाट विदा भइसकेका छन् । त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने हरिकृष्ण कार्कीले पनि करिब ६ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गर्नेछन् । 

कार्की पनि २०८० साल भदौ २४ गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण विदा हुने भएकाले उनले करिब ५ महिना मात्रै पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बनेर काम गर्न पाउने देखिएको छ । त्यसपछि भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् ।