भनिन्छ, निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो । यसैको माध्यमबाट आज संसारैभर शासनसत्ता र सरकारहरु ‘फर्मेशन’ भइरहेको देखिन्छ । तानाशाही र एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको उन्नत अर्थ राजनीतिक विकल्प नै लोकतन्त्र हो । यसमा सम्पूर्ण जनतामा चुन्ने र चुनिने  जस्ता मौलिक अधिकारहरू अन्तरनिहीत हुन्छ । नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट नियाल्दा तमाम् जनताले यस्ता सवै अधिकार उपभोग गर्न पाउनु नै समाजको उन्नत पक्ष हो ।

तर अधिकारहरु व्यवहारतः कतिको सहज र स्वभाविक रुपमा अभ्यास भइरहेको छ भन्ने सवालले समाजको उन्नत र पछौटेपनाको सार निर्धारण गर्दछ । अर्थात् कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी कुन स्तरमा छौं भन्ने कुराले सवै कुरा निर्धारण गर्दछ ।

साधारणतया संसारमा तीन किसिमको निर्वाचन प्रणालीहरू अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । यसमा बहुमतीय, समानुपातिक र मिश्रित निर्वाचन पद्धति पर्दछ । नेपालमा हामी मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाइरहेका छौं । यहाँ साठी प्रतिशत बहुमतीय र चालीस प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीमार्फत विधायकहरू छान्ने गरिन्छ ।

सवैखाले श्रोत–साधन, शक्ति, पहुँच, प्रभाव, पैसा र जनसंख्या भएका  उम्मेदवारहरुको लागि बहुमतीय प्रणाली अनुकुल भएपनि नहुनेहरुको लागि भने समानुपातिक पद्धति वस्तुवादी हुन्छ । यसकारण हामीले पनि यस्तै श्रोत–साधन, पहुँच र प्रभाव नहुनेहरुको लागि भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेका छौं ।

वस्तुतः समानुपातिक निर्वाचन पद्धति लागु भएसँगै कैयौं पहुँचविहीन वर्ग तथा समुदायहरुले समेत शासकीय पहुँच कायम गर्न सफल भएका छन् । यो हर्ष र गर्वको विषय हो । यद्यपि व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा यसले आफ्नो शास्त्रीय मूल्यमान्यताहरु भुल्दै गएको देखिन्छ । यसलाई प्रायः सवै पार्टीहरुले आफ्नो अनुकुलता र प्रतिकूलता अनुरुप व्याख्या र विश्लेषण गर्न थालेको स्पष्टै छ ।

यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारभूत उद्देश्य, मर्म र भावनाबाट अलि विमुख हुँदै गइरहेको देखिन्छ । अरु पार्टीको राजनैतिक शब्दकोशमा समानुपातिक पदावली थिएन, जसको कारण धेरै अपेक्षा गर्नु नै महागल्ती हुन्छ । तर निर्वाचन प्रणालीको सूत्रधार पार्टी माओवादी केन्द्रले पनि यसलाई साँच्चैको समानुपातिक वनाउन सकिरहेको छैन । यसलाई यो वा त्यो वहाना, आवश्यक्ता र वाध्यतामा अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण गर्ने क्रम बढ्दो छ, जुन सही होइन ।

नेता व्यवस्थापन

सवै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायहरुको समान अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली नै समानुपातिक पद्धति हो । यसमा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने वस्तुगत पहुँच, प्रभाव र संख्या नहुने सीमान्तीकृत वर्ग तथा समुदायहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा शासनसत्तामा पुर्‍याउने गरिन्छ । तर पछिल्लो समय यो स्थापित नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने छोटोमीठो माध्यम बनिरहेको छ ।

अर्थात् यो एउटा हाइट र हैसियत बनाएका नेताहरुलाई जसरी पनि सांसद बनाउने पकेट प्रक्रिया बन्दै गइरहेको छ । ठूला नेताहरुलाई जित सुनिश्चित सहितको बन्दसूचीको क्रम संख्याभित्र अटाइन्छ । अरु औसतलाई केवल निर्वाचन आयोगको औपचारिक प्रक्रिया अन्तरगत उम्मेदवारका लागि उम्मेदवार मात्र बनाइन्छ । यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सारभूत मर्म र भावना माथिको घात हो । यसलाई निरपेक्ष नेता व्यवस्थापन गर्ने अस्त्र मात्र बनाउनु हुँदैन ।

अर्थात् उनीहरुको नियमित जागीर बन्दोबस्तीको रुपमा समानुपातिक पद्धतिलाई सीमित गर्नु हुँदैन । यसो गर्नु भनेको समानुपातिक सिद्धान्तको चरम् अपव्याख्या मात्र हुँदैन, सवैको समान पहुँच सुनिश्चित भएको न्यायपूर्ण समाज पनि बन्दैन ।

आर्थिक व्यवस्थापन

वास्तवमा समानुपातिक प्रणाली भनेको समाजको सवैभन्दा गरीब, निमुखा, अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने राजनैतिक प्रक्रिया हो । सिद्धान्ततः यसमा सवै सहमत पनि छन् । तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयको पाटोलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने यसलाई धेरै भ्रष्टिकरण गरिएको छ । यहाँसम्म कि यसलाई आर्थिक श्रोत पहिचान वा व्यवस्थापनको प्रमुख माध्यम बनाउने क्रम मौलाइरहेको छ ।

पार्टीको बन्दसूचीमा लामो समय आन्दोलनमा सक्रिय भएका नेता कार्यकर्ताहरु भन्दा पनि अरु व्यवसायिक र व्यापारिक घरानाको व्यक्ति व्यक्तित्वहरुको प्रभावशाली उपस्थिति देखिँदैछ, जुन नितान्त गलत हुन्छ । यता पार्टी आन्दोलनबाटै उम्मेदवार बनेकाहरुबाट समेत रकम कोटा तोक्ने परिपाटी बढिरहेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीलाई नेताको निगाह, मर्जी र बकस प्राप्त गोजीको वस्तु जस्तो बनाइँदैछ । सांसदलाई  किनबेच वा लेनदेनमा उपलव्ध हुने मालको रुपमा ग्रहण गरिएको छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै समानुपातिक प्रणालीको अपव्याख्या गरिदैछ, जसले राजनैतिक विरासत, ओज र गरिमा शून्यबाट अझ तल झर्ने खतरा देखिन्छ ।

आफन्त व्यवस्थापन

वस्तुतः समानुपातिक प्रणाली भनेको हाम्रो समाजमा सवैभन्दा उत्पीडित, अपहेलित, सीमान्तकृत र विभेदीकरणमा परेका वर्ग र समुदायहरुको समान उपस्थिति कायम गर्ने पद्धति हो । प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिष्पर्धामा आउन नसक्ने कम्जोरहरुको लागि हो । शासनसत्तामा सवै वर्ग समुदायहरुको समान सहभागिता गराउनु यसको मूलभूत उद्देश्य हो ।

तर पछिल्लो समय यसलाई श्रीमान–श्रीमती, भाइ–भतिजा, भान्जा–भान्जी, साला–साली, ज्वाई–जेठानजन्य नाता–गोतामा सीमित गर्ने क्रम बढिरहेको छ । अर्थात् आफन्तजन्य पैरवी र भनसुन व्यापक हुन थालेको छ । कुनै न कुनै पार्टी वा नेताले कुनै न कुनै आफन्तलाई च्याप्दा मात्रै समानुपातिकमा जित सुनिश्चित हुने गलत संस्कार बढेको छ ।

यो आफ्नो नातागोताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने राम्रो चौतारी बनेको छ । यसले समानुपातिक प्रणालीलाई भ्रष्टीकरण मात्र गरेको छैन, यसको न्यायिक, प्रगतिशील र उन्नत चरित्रको धज्जी उडाउने काम पनि जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाहरुबाटै भइरहेको छ ।

स्वार्थ व्यवस्थापन

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूलभूत स्वार्थ भनेको उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई शासनसत्तामा समान सहभागिता गराउनु हो । अर्थात् सवै समुदायहरुको सम्मानजनक उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु हो । तर नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको गलत व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

यसलाई नीतिगत स्वार्थबाट अलग गर्दै केवल कैयौं आत्मकेन्द्रित निहित स्वार्थहरुमा कैद गरिदैछ । उदाहरणको लागि यसलाई नेतागत स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ, नातागोतागत स्वार्थ, जागिरे स्वार्थ, चाकरी र चाप्लुसीगत स्वार्थ, सुविधागत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, असन्तुष्टिगत स्वार्थ अनि नियमित निहित व्यवस्थापकीय  स्वार्थहरुमा सीमित गरिएको छ ।

यसकारण सिद्धान्ततः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सही भए पनि व्यवहारतः यो केवल विभिन्न स्वार्थहरु सिद्ध गर्ने अस्त्र मात्र बनिरहेको छ, जसले सिंगो निर्वाचन पद्धतिलाई वदनाम गराइरहेको छ भने यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ । यसको गलत प्रयोगले समाजलाई झनै दलाली, सौदावाजी र स्वार्थगत दलदलमा फसाइरहेको छ, जुन दुःखको कुरा हो ।

निष्कर्ष

मूलतः सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, निष्ठा, विधि, मूल्य र इमान्दारितापूर्वक परिवर्तन, न्याय र समानताको पक्षमा राजनीति गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीलाई अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण नगरौं । त्यसै पनि पछिल्लो निर्वाचन प्रक्रिया असाध्यै विकृत, विसंगतिपूर्ण, आडम्बरी र खर्चालु बन्दै गइरहेको वस्तुगत परिवेशमा झनै निर्वाचन प्रणालीलाई नै भ्रष्टीकरण गरेर अपवित्र बनाउने हो भने सिद्धान्त, इमान जमानको राजनीतिक विरासत जोगिँदैन ।

निर्वाचन प्रक्रियामा नीतिगत, विधिगत र राजनैतिक मुल्य कमजोर हुनु भनेको समाजलाई औसत प्राविधिक गोल चक्करमा फसाउनु बराबर हो । सैद्धान्तिक धरातलीय सार्थकता खस्किँदै जानु हो । अग्रगमन र परिवर्तनलाई नष्ट गर्नु हो भने यथास्थितिलाई मलजल गर्नु हो ।

त्यसैले सैद्धान्तिक मूल्यद्वारा निर्देशित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरौं । समाजमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र विभेदकारी जनसमुदायहरुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत् शासनमा समान सहभागिता सुनिश्चित गरौं । नेता व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, आफन्त व्यवस्थापन अनि स्वार्थहरु व्यवस्थापनमा यसलाई सीमित नगरौं । समानुपातिक पदावलीको राजनैतिक परिभाषा, आवश्यक्ता, उचाई, ओज र गरिमालाई अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण नगरौं ।

पहुँच, पावर र प्रभाव भएकाहरुलाई होइन, नभएकाहरुलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित गरौं । नेता भइसकेकाहरुलाई होइन, यस प्रणालीबाट निर्वाचित गरेर नयाँ नेता र नेतृत्व स्थापित गरौं । तव मात्र यो सार्थक र औचित्यपूर्ण हुनुको साथै उन्नत प्रणाली हुनेछ । अन्यथा यो सामन्ती ठाडो हुकुम परमाङ्गीमा गरिने नियुक्ति भन्दा भिन्न हुनेछैन । सवैलाई चेतना होस् ।