चुनावी खर्च सीमा : उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उमेदवारहरूले गर्ने खर्चको सीमा तोक्न मंगलबार दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । त्यसका लागि आयोगले १२ दलका प्रतिनिधिलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोग प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले ११ बजे दलहरूसँग छलफल राखिएको बताए ।
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार २०७४ को तुलनामा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च बढाउने तयारी गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ प्रति उमेदवार १५ लाख र प्रतिनिधि सभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको आयोगले यो पटक त्यसमा हेरफेर गर्न लागेको हो । त्यसका लागि आयोगले दलहरूलाई खर्च सीमाको प्रस्ताव अध्ययनका लागि पठाइसकेको छ । जसमा जिल्ला पिच्छे फरकफरक छ ।
प्रवक्ता पौडेलले खर्च सीमाबारे विभिन्न प्रस्तावमा छलफल भएको र तिनै प्रस्तावहरूमाथि सुझाव लिएर निर्णय लिने बताए । ‘वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चबारे निर्णय हुन्छ । त्यसमा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको भुगोलदेखि जनसंख्या समेतलाई हेरिन्छ’, प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रस्तावमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ वटा क्याटागोरीमा विभाजन गरिएको छ । जसमा २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म एक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव छ । आयोगले गरेको प्रस्ताव अनुसार ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २५ लाख, २३ वटाले २७ लाख, ६६ वटाले २९ लाख, ४४ वटाले ३१ र २७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले सकभर आजैबाट निर्वाचन आचारसंहिता पुर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।‘आचार संहिता कार्यान्वयन कहिलेबाट गर्ने भनेर निर्णय नै त भैसकेको छैन । तर अव छिटै निर्णय भएर कार्यान्वयनमा जान्छ’, आयोगका सहसचिव समेत रहेका पौडेलको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हेटौंडामा पुस १३ देखि सडक खाना महोत्सव
-
पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता
-
लुम्बिनीमा पाँच वर्षदेखि थन्किएका बस आजदेखि सञ्चालन
-
घान्द्रुकमा स्कारपियो दुर्घटना स् एक जनाको मृत्यु, ४ गम्भीर घाइते
-
बागमती सीटीईभीटीको निर्देशकका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस
-
सचिव सरुवाले हैरान सांसद : 'नम्बर सेभ गर्दा एउटा मन्त्रालयमा‚ फोन गर्दा अर्कै मन्त्रालयमा'