शीत भण्डार सञ्चालनमा नआउँदा किसानलाई समस्या
इलाममा करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको शीत भण्डार (कोल्डस्टोर) प्रयोग नहुँदा किसान तथा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । किसानले उब्जनी गरेको फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने स्थान नहुँदा जिल्लाका किसान तथा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् ।
दश वर्षअघि निर्माण भएको शीत भण्डार प्रयोगविहीन हुँदा यहाँका किसानले उब्जनी गर्नेबित्तिकै सस्तो मूल्यमा फलफूल तथा तरकारी बेच्नुपर्ने किसानलाई बाध्यता रहेको छ ।
इलाम कृषि उत्पादनका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । जिल्लामा उत्पादित भएका तरकारी र फलफूल भण्डारण गर्ने हो भने बाहिरबाट यस्ता वस्तु ल्याउनु नपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । इलाम नगरपालिका र भारतीय दूतावासको सहयोगमा इलाम –९ स्थित सेरामा १० वर्षअघि निर्माण भएको शीत भण्डार सञ्चालन नहुँदा यहाँ उत्पादित नगदेबाली भण्डारणमा समस्या भएको किसान दूर्योधन खत्रीको भनाइ छ । उनले भने ,“दुई हजार टन क्षमताको शीत भण्डार प्रयोगविहीन छ । तरकारी र फलफूल सस्तोमा बेच्नुपरिरहेको छ । शीत भण्डार हुनु र नहुनु एउटै भएको छ । ”
इलाम बजारदेखि मुनि निर्माण भएको सो शीत भण्डार उचित स्थानमा निर्माण नभएको जनाइएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारबाट रु ६७ लाख ५८ हजार र इलाम नगरपालिकाले रु ४३ लाख पाँच हजार र भारत सरकारबाट रु चार करोड ३९ लाख तीन हजार खर्च गरिएको थियो । किसान उमकान्त रिजालले शीत भण्डार निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा नआउँदा अधिकांश तरकारी तथा फलफूल बारीमै कुहिएर जाने गरेको बताए ।
भारत र तराईका बजारबाट आयातित फलफूल तथा तरकारी उपभोग गर्न जिल्लाबासी बाध्य भएका छन् । इलाममा किबीसहित विभिन्न किसिमका फलफूल र तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । शीत भण्डारको रेखदेखका लागि नगरपालिकाले एक जना चौकीदार राखेको छ ।
नगरपालिकाले शीत भण्डार सञ्चालनका लागि पटक–पटक ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यहाँ जडान गरिएका उपकरणमा समेत खिया लागेर बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ । सो नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामकुमार साहले पटक–पटक नगरपालिकाले पहल गरे पनि सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लखतीर्थमा कांग्रेस नेता पिएल सिंहको अन्त्येष्टि
-
बुटवलमा हुने औद्योगिक व्यापार मेलाको तयारी पूरा
-
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ : मन्त्री गुरुङ
-
ट्रकले मोटरसाइकल लाई ठक्कर दिँदा चालकको मृत्यु
-
‘जसले यो संविधानलाई लात हान्यो, उसैले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा कसरी विश्वास गर्ने ?’
-
आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति असफल, फेरि सरकारलाई गुहारियो