चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले भारततर्फ ४०० मेगावाटसम्म बिजुली बेचिरहेको छ । यस्तै, बंगलादेशतर्फ यही वर्षदेखि ५० मेगावाट बिजुली बेच्न सरकार प्रयासरत छ । केही साता अघिमात्रै प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।

यसका साथै, लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । यसैगरी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्ने उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । 

सरकारले भर्खरै १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी समेत दर्ता गरिसकेको छ । यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रातोपाटीका निकेश खत्रीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

तपाईंले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब डेढ वर्षको अवधिमा के–के काम गर्नुभयो ?

मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणलाई राहत दिनेगरी निर्णय गरेको थिएँ । २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने २४ लाख उपभोक्तालाई निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रबाटै सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले यो निर्णय भएको हो ।

यस्तै, अन्य घरेलु बिजुलीको विभिन्न तहको विद्युतीय महसुल घटाउने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तै, कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिजन्य प्रयोगमा सिंचाईमा खपत हुने बिजुली महसुल ७५ प्रतिशतसम्म सस्तो बनाइएको छ ।

यस्तै, विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र अघि नबढेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामसमेत अघि बढेको छ । लामो समय अन्य कम्पनीले होल्ड गरेको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णयसहित कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । सरकारले नै बनाउने गरी अघि बढेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि वर्षैभरि चाहिने बिजुलीको स्रोत सुनिश्चित हुन्छ ।

२० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्नेहरूलाई महसुल छुट घोषणाबाट २४ लाख उपभोक्ता लाभान्वित बने । तर, सहरी क्षेत्रमा डेरामा बस्ने उपभोक्ता यो योजनाबाट बञ्चित छन् नि ?

विद्युतको घरेलु महसुल जति धेरै प्रयोग गर्‍यो, त्यति धेरै मूल्य छ । माथिल्लो महसुलमा १ रुपैयाँ घटाइएको थियो । यस्तो स्थितिमा घरबेटीले उपभोग गरेको एउटा हुन्छ र डेरामा बस्नेहरूले उपभोग गरेको अर्को महसुल निस्कन्छ । तर, सबै जोड्दा २० युनिटसम्मको कोटा कट्छ । तर, अहिले डेरामा बस्नेहरूका लागि लक्षित गरेर नयाँ योजना ल्याइएको छ । त्यो भनेको डेरामा बस्दा पनि मिटर राख्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसको निर्णय भइसकेको छ । तर, यो व्यवस्थाका लागि डेरावालाहरूले घरबेटीको सहमति भने लिनुपर्छ ।

तर, मिटर जडान गर्ने व्यवस्था त्यति सहज देखिँदैन । मिटर महँगो भयो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ नि ?

होइन । मिटर त्यति महँगो छैन । गरिब विपन्न परिवारलाई निःशुल्क मिटर दिइन्छ । तर, काठमाडौंमा आएर भाडा तिरेर बस्न सक्नेले एउटा मिटर किन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । नसक्ने स्थिति भए सरकारले हेर्छ ।

तपाईंकै कार्यकालमा भारततर्फ बिजुली निकासी सुरू भयो, अहिले ४०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात भइरहेको छ, अब निर्यातमा हामी पछाडि फर्किनु पर्दैन ?

हो । अहिले ४०० मेगावाटसम्म बिजुली भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ । यस्तै, २००/३०० मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमतिको पखाईमा छौं ।

अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत कम छ । यसलाई बढाउँदै लग्दा भावी दिनमा हामीलाई नै १०औं हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । तर, अहिलेकै स्थितिमा हामी नेपालीले प्रयोग गरेर बढी भएको बिजुली बेच्नुपर्छ । त्यही बढी भएको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री भइरहेको छ ।

यस्तै, भर्खरै सम्पन्न बंगलादेश र नेपालका सह–सचिवस्तरीय बैठकबाट बंगलादेशतर्फ ५० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ । तर नेपाल र बंगलादेशका बीचमा भारत छ । भारतसँग ट्रान्समिसनको अनुमति लिनुपर्छ । र, यसका लागि बंगलादेशी पक्षले अनुमति मागेको छ ।

अब ठूला आयोजनातर्फ मोडिऔँ । पछिल्लो समय भारतलाई ठूला आयोजनाको जिम्मा दिँदै आएका छौं । भर्खरै पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना दिएका छौं । यसले भारतीय लगानीकर्ता प्राथमिकतामा पर्न थालेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

हामीसँग जति पनि जलविद्युत उत्पादनको क्षमता छ । तर, हामीसँग पर्याप्त लगानीको स्रोत छैन । अहिले पनि निजी क्षेत्रले १००० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । विद्युत उत्पादन लागत धेरै महँगो पनि छ । ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । त्यसैले हामीले आयोजनाहरू विकास गर्नका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक लगायतबाट ऋण लिइरहेका छौं । यसैगरी, पछिल्लो समय भारतको सरकारी कम्पनीले संयुक्त लगानीमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने सहमति प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो ।

तर, आयोजनाहरू भारतले मात्र नभई चीनले पनि लिएको छ । अन्य देशले पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । यसमा भारत पनि मिसिएको छ । नेपालका निजी क्षेत्रले आयोजना विकास गर्दा ३० वर्षमा सरकारी सम्पत्तिकारूपमा फर्किन्छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताबाट २५ वर्षमै फर्किन्छ । यो देशलाई प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभ हो । त्यसअन्तर्गत पहिले नै प्रतिस्पर्धाबाट अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण आयोजना भारतले पाएको थियो । यस्तै, अरुण चौथो विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलजको संयुक्त लगानीमा बनाउने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, पछिल्लो समय पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी)ले पाएको छ । पश्चिम सेती लामो समय धेरै देशले होल्ड गरेर राखे । अहिले एनएचपीसीले अध्ययनका लागि लिएको छ । सम्भाव्यता देखियो भने उत्पादन समेत सुरू हुन सक्छ ।

तर, भारतले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिने र वर्षौसम्म होल्ड गर्ने गरेको देखिन्छ । यी आयोजना होल्ड नगर्ला भन्न सकिन्छ र ?

माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतले लामो समयदेखि होल्ड गरेर राखेको छ । उनीहरूले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएको र फाइनान्सियल क्लोजर नभएकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको जनाएका छन् । हामीले धेरै छलफल गरेर २ वर्षका लागि समय थपेका छौं । तर, यो अन्तिम मौका हो । यस्तै, पञ्चेश्वर आयोजना पनि होल्ड गरेको छ । जुन, अब निर्माणको चरणमा जान लागेको छ ।

विगत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारी कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । यो स्वदेशी लगानी मै बन्ने आधार के–के छन् ?

आधार प्रशस्त छन् । जग्गाको मुआब्जा करिब–करिब सकिइसकेको छ । यसमा ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भइसकेको छ । यस्तै, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट स्रोत उठाउने निर्णय पनि भएको थियो । यसै पनि राज्यले वर्षमा १० अर्ब हाराहारी विनियोजन गरिरहेको छ । प्रतिवर्ष थप २० अर्ब विनियोजन गर्न सकेमा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित हुन्छ ।

यो आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाटै कर उठाइएको थियो नि  ?

पहिला पेट्रोलियम पदार्थबाटै कर संकलन गरिएको थियो । पछि त्यसलाई पूर्वाधार करका नाममा समायोजन गरियो । अहिले कोरोना महामारीका कारणले मूल्य बढेपछि त्यो पनि घटेको छ । त्यसकारण, यसलाई राज्यले आफ्नै कोषबाट रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्तै, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि तिर्ने गरी विदेशी दाताहरूसँग ऋण लिनु उपयुक्त हुन सक्छ । यसका लागि २ खर्ब हाराहारी खर्च हुन सक्छ ।

आयोजना कति समयमा बन्छ ?

निर्माण सुरू भएको मितिबाट ८ वर्ष लाग्न सक्छ ।

निर्माण सुरू कहिले हुन्छ त ?

कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट बोर्डमा आउन रोकिएको थियो । त्यो पनि आइसकेको छ । अब कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन्छ । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत कन्सलट्यान्ट नियुक्तको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्छ । त्यसपछि, फेरि एक पटक डिजाइन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो आर्थिक वर्षमा यसको सुरूवात गर्ने लक्ष्य छ । सबै काम सकेर निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा यसको वास्तविक लागत आउँछ ।

विगत लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ‘रन अफ दि रिभर’ (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता खुल्ने तरखरमा छ । तर, पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य नभेटिने भयो नि ?

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राम्रो हो । तर, पूरा हुँदैन । अब १० वर्ष पुग्न धेरै बाँकी छैन । निजी क्षेत्र आरओआरमा मात्रै लगानी गर्छन् । अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण नै अघि बढेका छैनन् । यी आयोजनामा लगानी गर्न र अध्ययन गर्न नभ्याएको स्थिति छ । ठूला आयोजनाहरूमध्ये बुढीगण्डकीको काम बल्ल अघि बढेको छ । तर, यसको उत्पादन सुरू हुने ८ वर्ष लाग्छ । पहिलाको सरकारले के आधारमा लक्ष्य तय गरेको थियो जानकारी भएन ।

बन्द रहेको आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णयबाट कति आयोजना लाभान्वित बन्छन् ?

१५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्यमध्ये आरओआर आयोजनाका लागि ५ हजार मेगावाट छुट्याइएको थियो । जलाशययुक्त आयोजना एउटा पनि बनेको छैन । नलगाड भर्खरै निर्माणको चरणमा पुगेको छ । र, दुधकोसीमा बल्ल मुआब्जाको काम अघि बढेको छ । त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा पूरा हुँदैन । यो निर्णयबाट १६ सय मेगावाट आसपासका आयोजना लाभान्वित बन्छन् ।

सरकारी लक्ष्य नभेटिनुमा पीपीए गर्ने र फरार हुने आयोजना पनि दोषी देखिन्छन् । तपाईंले ती आयोजना खोज्ने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो, हैन ?

हो । ती आयोजना दोषी देखिन्छन् । पीपीए सम्पन्न भइ निर्माणको चरणमा जानुपर्ने १६ सय मेगावाटका आयोजना कता छन्, जानकारी छैन । ती आयोजना खोज्दै छौं ।

त्यस्ता आयोजना भेटिएपछि के गर्नुहुन्छ ?

पीपीए सम्पन्न गरेर निर्माणमा नगएका आयोजनालाई कारबाही गरिन्छ । आयोजनाहरूको अवस्था हेरेर लाइसेन्स खारेजीसम्मको चरणमा पुग्छौं । र, नयाँ लाइसेन्स दिन्छौं । केही आयोजना भने सरकारी कारणले नै अघि नबढेका रहेछन् । ती आयोजनालाई कारबाही गर्न मिल्दैन ।