भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न तीन पटकसम्म कालोसूचीमा परेको व्यवसायीको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री राईले काम नगर्ने निर्माण कम्पनी अदालत जाँदा अन्तरिम आदेश दिने र लामो समय काम ठप्प हुने अवस्था रहेको बताए । विभागले गर्ने ठेक्कामा ललितपुर उच्च अदालतले र अरु तहको पनि क्षेत्राधिकार तोकिएको भए पनि त्यसअनुसार नभएको उनले बताए । विभागले गरेका ठेक्कामा जिल्ला र उच्च अदालत दुवैतिर मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनले बताए । उनले भने, “एउटै मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतमा जाँदा कतै न कतै आदेश आउने गर्दा पनि काम रोकिएको छ ।”

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म ८० भन्दा बढी सडकका ठेक्का रुग्ण भएकामा अहिले त्यो ३०/३१ मा झरेको मन्त्री राईले बताए । ठेक्का लिने समयमा काम नगरेर विभाग वा सम्बन्धित योजनाले कालोसूचीमा राखे पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि कुनै न कुनै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोक्ने गरेको छ । पाँच वर्ष उसले त्यो रकम चलाउन पाउने हुँदा पनि त्यही कुरा दोहोरिरहेको उनले बताए । उनले भने, “त्यो रोक्नका लागि पनि कानुनको पुनःलेखन जरुरी छ ।”

जताबाट इञ्जिनीयरिङ विषय पास गरेपनि सोझै प्रमाणपत्र पाएकाले त्यो नियन्त्रणका लागि इञ्जिनीयरिङ काउन्सिलसम्बन्धी ऐनमा परीक्षाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा परीक्षा लिएर मात्रै इञ्जिनीयर लेख्न र सेवा दिन पाउने व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा तीन तहले एउटाले अर्कोको जिम्मेवारी देखाएर पन्छन खाजेकाले काठमाडौं उपत्यका यातायात व्यवस्थापन ऐन ल्याइएको मन्त्री राईले बताए । उपत्यकामा सङ्घबाट व्यवस्थापन हुने गरी भौतिक मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयको यातायात महाशाखा प्रमुख र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पदेन सदस्य हुनेगरी प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

 प्राधिकरणमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख अध्यक्ष र ललितपुरका उपाध्यक्ष र बाँकी नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था र एक जना प्रशासक सङ्घले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मन्त्रालयले साना सडकमा ध्यान दिनुपर्दा ठूला आयोजनामा कम ध्यान जाने बताए । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सङ्घीय सडक योजना मात्रै भए पनि थोरै बजेटका सडक योजना हेर्न परिरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो महिनामा तीन महत्वपूर्ण ऐन पारित भएको उनले बताए ।