भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए । 

 मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे । 

उनले भने,‘ अहिले जनकपुर विजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ । २०६८ सालमा नै जनकपुर जयनगर रेल घाटामा थियो । अहिले पनि रेल औचित्य र आवश्यकता हो भने नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ । जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा पु¥याउँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब हुन्छ । देशको बजेट नै खर्ब माथि हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्बको हुने गरेको छ । पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन । कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौँ । पूर्वाधार बनाईदिन्छौं भन्यो भने पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ । नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारी भएकाले भन्न सक्नुहुन्न । म स्पष्टसँग भन्छु सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । नेपालमा ठूलो लगानी गरे पनि पानी जहाज चल्ने सम्भव नै छैन । कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौं सम्भव छैन । बोटरहरु चाहीँ आन्नद लिन सक्छौं । पानी जहाज कार्यालय भएपनि संरचना थोरै छ । त्यसले भारतको कोलकत्तादेखि श्रीलंकासम्म नेपाली झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउन अनुमति दिन सकिन्छ ।’

मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताए । उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताए ।  मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोविलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताए । 

उनले ठेकेदारहरु सरकार बिरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताए । उनले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरुमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरि देशका मुख्य सडकमा बाढी,पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताए । 

उनले भने,‘सडक बोर्डसँग रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कानूनले फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बजेट जेठ १५ गते आएपनि कार्यक्रम बनाउँदा ४ महिना लाग्ने गर्छ । पहिलो चौमासिक पछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ । सडक बोर्डको पैसा असार अन्तिममा पहिरो आयो । त्यो आकस्मिक रुपमा बोर्डको पैसा सडक मर्मतको लागि खर्च हुने हो । तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यो पैसालाई अहिलेसम्म त्यो पैसालाई फ्रिज गर्ने नगर्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । मन्त्रालयमा अन्योलमा छ । बाहिर मन्त्रालयले गरेन भन्ने हुन्छ । अहिले ७ अर्ब ९२ करोडको सडक मर्मतको ठेक्का लागि सकेको छ । अब थप सडकमा बाढी पहिरो आयो, सडक बिग्रियो भने सडक बनाउनसक्ने चालु आर्थिक वर्षभर क्षमता वा पैसा छैन । त्यो पैसा खर्च गर्ने विषयमा स्रोतको सहमति प्राप्त भएको छैन ।’

मन्त्री राइले चालु आर्थिक वर्षभर थप सडकमा बाढी,पहिरोले बिगारेको सडक बनाउनसक्ने मन्त्रालयसँग क्षमता र बजेट नभएको स्पष्ट पारे । उनले बोर्डको बजेट खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त भए मात्रै सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल