सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धी रिट निवेदन दायर भई अदालतले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतमै यसबारे मुद्दा परिसकेपछि अब अरू निकायले यसमा थप विवाद र बहस गरिरहनुको अर्थ देखिन्न ।

यद्यपि, पछिल्लो समय राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे निर्वाचन आयोगसँग राय माग गर्नुका साथै संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र पठाएर सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त भइसकेको आशयको पत्र पठाएर सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएका छन् ।

संविधानविद् तथा कानुन व्यवसायीले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चासोलाई ‘अस्वाभाविक’ संज्ञा दिएका छन् । सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालका बारेमा विवादका ठाउँ रहे पनि यसबारे राष्ट्रियसभा अध्यक्षले चासो राख्नु स्वाभाविक नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल कति हो भन्नेबारे राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले चासो राख्न जरुरी नरहेको बताउँछन् । ‘सभामुखको कार्यकाल कति हो भन्नेबारे राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सरोकारको विषय नै होइन,’ उनले भने, ‘त्यो राष्ट्रियसभाको सरोकारको विषय पनि होइन ।’

यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भइसकेको र संविधानमा रहेका व्यवस्थाको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने प्रस्ट पारे । यद्यपि, संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे कुनै द्विविधा नरहेको पनि उनले बताए ।

‘सुधारिएको संसदीय अभ्यास’ अन्तर्गत नेपालमा निश्चित अवधिको संसदीय व्यवस्था लागु गरिएको जिकिर गर्दै उनले संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको जिकिर गरे । ‘संविधानले पाँच वर्ष भनेर कार्यविधि तोकेको निकायलाई अरूले तेरो कार्यकाल यति हो भनेर तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानलाई ऐन, कानुनले निस्तेज गर्न सक्दैन, बरु संविधान प्रतिकुलका ऐन, कानुन निस्तेज हुन्छन्, या त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सभामुखको कार्यकालबारे चासो राख्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे संविधानमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको होइन । त्यो अर्को पाटो हो तर राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले यसबारे कुरा उठाउनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘उहाँहरू (राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सभामुख) बीचको शक्ति संघर्षका कारणले यो कुरा उठेको होला ।’

सभामुखको कार्यकालबारे राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रश्न उठाउनु कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको उनले बताए । ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेको र समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसकेको अवस्थामा सभामुख पदमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने कुरा नागरिकले प्रश्न उठाउन मिल्छ तर राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले मिल्दैन,’ उनले भने, ‘शक्ति संघर्षको एउटा उदाहरण हो यो । कर्मचारी खटनपटनका कुरामा अधिकार खोजेको हुन सक्छ । सभामुख भएसम्म आफूले त्यो अधिकार नपाउने भएका कारण यो विवाद निकालेको हुन सक्छ ।’

संविधानविद् ज्ञवाली संविधानको मर्मलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संसद्को आयु कहिलेसम्म रहने भन्नेबारे सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो विघटनका सन्दर्भमा परेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्ने क्रममा व्याख्या गरेकै छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले गरेको त्यो व्याख्या, संविधानको व्यवस्था विपरीत कुनै एउटा निकायले अर्को निकायलाई तेरो कार्यकाल सकियो भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?’

विगतमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै कारण संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमा सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने गरी पाँच वर्षको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भए बाहेकको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नु अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल पनि समाप्त हुने हो ।’

कार्यकाल गणनाको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनमै पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानिएको स्मरण गराउँदै उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७४ मङ्सिर १० मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनको आधारमा आगामी मङ्सिर ९ गते समाप्त हुने दाबी गरे । ‘त्यतिन्जेलसम्म संसद्, सभामुख, उपसभामुखको कार्यकाल रहन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुख, उपसभामुखले प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाएको अवस्थामा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । टिकट नपाउने हो भने उहाँहरूको कार्यकाल मङ्सिर ९ सम्म रहन्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले किन बढाए चासो ?

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा संसद् सचिवालयमा आफ्नो तजबिजी अधिकार बढाउन पाउँछन् ।

असोज ५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइआएका अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति अनुमोदन, सुत्केरी कर्मचारीको बेतलबी बिदा स्वीकृत, चार कर्मचारीको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति र बढुवा हुन योग्य कर्मचारीको मूल्यांकनका लागि विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको कार्यकाल कतिको भन्ने व्यहोरा खुलाएर पठाउन निजी सचिवालयमार्फत पत्र लेखेका थिए ।

आयोगले भने प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको कार्यकाल तोक्ने अधिकार आफूमा नरहेको व्यहोराको पत्र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निजी सचिवालयलाई सोको जवाफ पठाएको थियो ।