नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नु स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदम हो । राष्ट्रपतिले कि त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा कि त संवैधानिक अङ्गहरूको सल्लाहमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई एकपल्ट सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार थियो तर दोस्रोपल्ट उहाँले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपथ्र्यो, गर्नुभएन । यता निर्वाचन सुरु हुने वा संसद्को समय सकिने अवस्था पनि रह्यो । यसअघि अंगीकृत नागरिकता पाएकाका सन्तानहरू नेपाली भए, अब उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ । अंगीकृत नागरिकता पाउने एउटा पुस्ताले मात्र हो, अंगीकृतको सन्तान सधैँ अंगीकृत भइरहँदैन । उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि यो संशोधन विधेयकले स्पष्ट गरेको छ । भनिन्छ कि अहिलेसम्म अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरूका पाँच–सात लाख सन्तान नेपालको नागरिकता लिन पर्खिरहेका छन् । यो विधेयक पारित नहुँदा स्वाभाविक रूपमा उनीहरूमाथि अन्याय भयो ।

यी तत्कालीन समस्या फुकाउन प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर यही विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देश उल्लेख गरेर अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । पछि प्रतिनिधिसभा आएपछि पहिलो बैठक सुरु भएको दुई महिनाभित्र यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन र पारित गर्न सकिन्छ । अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ । तर, अहिलेको गठबन्धन सरकारले यस्तो चाहेको देखिँदैन ।

हामीकहाँ झूट जनसङ्ख्या बढी भयो । नेपालमा भुईँचालो गयो, त्यसको सात दिनभित्र काठमाडौँ धेरै हदसम्म खाली भएको थियो । अर्थात् आउने–जाने आप्रवासीको समस्या धेरै भएको देश हो नेपाल । त्यसैले हामीकहाँ नागरिकतासम्बन्धी जटिलताहरू छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी जटिलता

संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गर्नुभयो । नागरिकतासम्बन्धी हल नभएका विभिन्न समस्यामा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण देखिन्छ ।

अहिलेको तत्कालको आवश्यकतालाई मात्रै नभएर नागरिकतासम्बन्धी समग्र समस्यामा समाधान खोज्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देश छ । प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको कुनै पनि विधेयकमा एक पटक यस्तो सन्देश दिन पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर, गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशमा पुनर्विचार नगरी हुबहु पुनः राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठायो । यहाँनेर राष्ट्रपतिलाई अर्घेलोको रूपमा व्यवहार गरियो, उनको सन्देशलाई सम्मान गरिएन । अर्थात्, राष्ट्रपतिको सन्देशमा संसद्‍मा छलफल भएन, फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । यसरी सरकार र राष्ट्रपतिका बीचमा द्वन्द्व देखियो ।

विवाद यो विधेयकको मात्रै होइन, वा नागरिकताको विषय नेपालमा एकदमै जटिल छ । यसको कारण हो, नेपालको खुला सिमाना । यदि हाम्रो सिमाना खुला हुँदैनथ्यो, सबै नेपाली परिचय प्राप्त हुन्थे वा सबैको हैसियत नागरिकताका आधारमा हुन्थ्यो भने यो नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा कुनै समस्या आउने थिएन ।

हामीकहाँ झूट जनसङ्ख्या बढी भयो । नेपालमा भुईँचालो गयो, त्यसको सात दिनभित्र काठमाडौँ धेरै हदसम्म खाली भएको थियो । अर्थात् आउने–जाने आप्रवासीको समस्या धेरै भएको देश हो नेपाल । त्यसैले हामीकहाँ नागरिकतासम्बन्धी जटिलताहरू छन् ।

को आउँछ, को जान्छ, कसले कारोबार गरेर बस्छ, को केवल तीर्थयात्री मात्रै हो भन्ने प्रस्ट छैन । हामीकहाँ एकातर्फ नेपालीले नै नागरिकता पाएका छैनन्, नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नागरिकता वितरण गर्दा नेपालीभन्दा बढी बाहिरकाले नागरिकता पाइरहेको स्थिति पनि छ । विदेशीले विभिन्न व्यवस्था मिलाएर वंशजको नागरिकता लिइरहेका छन् । अर्कोतिर, नेपालका केही मुसहर, दुसाध लगायत जातिलाई नागरिकताको आवश्यकताको बारेमै थाहै छैन । अन्य विभिन्न कारणले नागरिकता नपाउनेहरू देशभरि नै छन् ।

कतिपय नेपालका नामुद व्यापारीहरू वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक थिएनन् । उनीहरूले विभिन्न ढंगले नेपालको नागरिकता लिएका छन् र सुविधा पाएका पनि छन् । यसर्थ हामीले दिमाग खुला राख्दै देशको खुला सिमानालाई नियमन गर्न आवश्यक छ । जो नेपाली हो उसले नागरिकता पाउँछ, पाउनुपर्छ, जो नेपाली होइन उसले पाउँदैन । विदेशीलाई नागरिकता दिन नेपाल बाध्य छैन । तर, संविधानको धारा ११ मा ‘नेपालको नागरिक ठहर्ने’ केही व्यवस्था छन्, जसमध्ये एक हो, ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।’

भाषा, संस्कृति, धर्म लगायत कारणलाई हेर्दा सिमानापारिको मान्छे दुई वर्ष नेपाल बस्यो भने नेपाली भाषा बोल्न सक्छ, दुइटा नातागोता देखाउन सकिहाल्छ, यसरी नेपालको नागरिकताको मागदाबी गर्नेहरू धेरै हुन सक्छन् । हामीकहाँ यस्तो समय नआउला भन्न सकिन्न कि तीनजनाले प्रमाणित गरिदिएपछि जो–कोही नेपाली नागरिक हुनेछ ।

हामीकहाँ पटकपटक नागरिकतासम्बन्धी ऐन आएका छन् र संशोधन पनि भएका छन् । तर, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । अहिलेको हाम्रो संविधानले नागरिकतासम्बन्धी जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पुरानो नागरिकता ऐनको संशोधन आवश्यक थियो । त्यही संशोधन विधेयक अहिले सरकारले प्रस्ताव गर्‍यो । विधेयकका अधिकांश व्यवस्था राम्रा छन् । यसमा दुइटा समस्या देखिए । पहिलो, केही प्रावधानप्रति महिलाहरूबाट प्रश्न गरियो । स्वघोषणाको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा’ ।

बाबुको पहिचान विभिन्न कारणले खुल्न नसक्ने हुन सक्छ । जस्तो : जबर्जस्ती करणीबाट जन्मेको सन्तानको बाबुको पहिचानमा समस्या आउन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित महिलाको प्रतिष्ठाका कारण पनि यस्तो अवस्था आउन सक्छ । यसकारण स्वघोषणामा के भन्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । स्वघोषणाले महिला वा सन्तानको मानव अधिकार र प्रतिष्ठामा असर गर्न सक्छ भनियो, यो सही पनि हो । अर्कोतिर, बाबुको नाम लेख्दै नलेख्ने वा स्वघोषणाको प्रावधान नराख्ने हो भने पनि अन्य समस्या आउन सक्छन् । जस्तो : बाबुको पहिचान नभएको कुनै सन्तानले पछि गएर समाज वा आमासँग आफ्नो बाबु चिनाइदेऊ भन्न सक्छ । बाबुको पहिचानसँगै उसलाई अंश आवश्यक हुन्छ ।

यसरी एकातिर आमाको प्रतिष्ठाको प्रश्न रहन्छ, अर्कोतिर सन्तानको प्रतिष्ठा र हक–अधिकारको । यो अवस्थामा दुवैको सम्मान हुने कानुनी व्यवस्थातिर पनि हामीले सोच्न आवश्यक छ । यो स्वघोषणाको प्रस्ताव सम्बन्धित महिलाका लागि इज्जतिलो नहुन सक्छ ।

अर्कोतिर, नेपालको संविधानले बाबु पत्ता नलागेको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता दिने भनेको छ । हाम्रो नेपालभूमिमा नेपाली मात्रै हिँडेका वा बसेका हुँदैनन् । यस्ता कतिपय भारत वा विदेशबाट पनि आएका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने हुन सक्छ ।

कुनै नेपालीसँग विवाह गरेर नेपाली हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र उसलाई राज्यले नागरिकता दिनुपर्छ । तर, नेपालीसँग विवाह गरेर आएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन राज्यसँग नियमसंगत प्रक्रिया हुनुपर्छ । कसैले आज ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेर भोलि नागरिकता लिन सक्छ र उनीहरू तत्कालै सम्बन्धविच्छेद पनि गर्न सक्छन् ।

अहिले पनि नेपालमा भारतीय मगन्तेहरू छन् । उनीहरू कतिपयका बाबुआमा उतै छन् । केही समय बसेपछि उनीहरूले नेपाली भाषा सिक्छन्, अनि उनीहरूले नेपालको नागरिकताको मागदाबी गर्न सक्छन्, म यहीँ जन्मे–हुर्केको हुँ, मेरो बाबुआमा पत्ता लागेनन् भनेर । यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने ? त्यसैले यस्तो परिस्थिति आउन नदिने गरी नियमन गर्न जरुरी छ । अहिलेको विधेयकमा जे प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो ठिक छ तर नियमनको पाटो बाँकी नै देखिन्छ । अर्कोतिर घुम्न आएका पर्यटकहरू नेपालीसँग घुलमिल हुने र मायाप्रेममा पर्ने पनि हुन सक्छ । यसरी पनि बच्चाहरू जन्मन सक्छन् । यो अवस्थामा कसैले नागरिकताको बारेमा सोचेर मायाप्रेम गर्छन् र बच्चा जन्माउँछन् भन्ने हुँदैन । यस्ता भइपरी आउने घटनाका सम्बन्धमा पनि हामीले सोच्न आवश्यक छ ।

अर्को, वैवाहिक अंंगीकृत नागरिकतालाई  केही व्यवस्थित गर्ने विषय यो संशोधन विधेयकमा आएन । अहिलेको नागरिकता ऐन अनुसार, बिहे गरेर ल्याउने बित्तिकै आफ्नो मुलुकको नागरिकतालाई खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रमाण बुझाए नेपालको नागरिकता पाइन्छ । जसलाई मानिसले खिसी गरेर ‘सिन्दूरसँग नागरिकता’ पनि भनेका छन् । ऐनको यो पुरानो व्यवस्थालाई अहिलेको विधेयकमा संशोधन गरिनुपर्थ्यो, जो अहिले गरिएन ।

कुनै नेपालीसँग विवाह गरेर नेपाली हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र उसलाई राज्यले नागरिकता दिनुपर्छ । तर, नेपालीसँग विवाह गरेर आएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन राज्यसँग नियमसंगत प्रक्रिया हुनुपर्छ । कसैले आज ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेर भोलि नागरिकता लिन सक्छ र उनीहरू तत्कालै सम्बन्धविच्छेद पनि गर्न सक्छन् ।

हिजो हाम्रो संघर्ष महिला र पुरुषलाई अधिकारका दृष्टिले बराबर गराउनमा पनि थियो । आज विवाह गर्दा विदेशी ज्वाइँ र बुहारीको कुरा आउँछ, यसमा समान रूपले हेरिनुपर्छ ।

अंगीकृत नागरिकता दिनुअघि परिचय–पत्र आवश्यक

कुनै नेपालीले अमेरिकन बिहे गरेर अमेरिकामा बस्न जान्छ भने उसलाई अमेरिकाले सुरुमा पिआर (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) दिन्छ । पिआर दिन पनि केही वर्ष त्यहाँ बसेको, पेसा–व्यवसाय गरेको, कर तिरेको लगायत सर्त तोकिएको हुन्छ । यसरी अमेरिकामा बसी विवाहको पवित्रतालाई कायम राख्ने गरेको देखियो भने उसले नागरिकता पनि पाउन सक्छ । नेपालमा बस्न भारतीयहरूलाई पिआरको आवश्यक छैन । उनीहरू मन लागेका बेला नेपालमा आउँछन्, पेसा–व्यवसाय गर्छन् । नेपालीसँग बिहे गर्नेबित्तिकै अंगीकृत नागरिकता पाउनु भनेको नेपाली नागरिकमाथिको अन्याय हो । नेपालीसँग बिहे गरेर आउनेलाई सुरुमा कुनै परिचय–पत्र दिन सकिन्छ, जसबाट उसलाई यहाँ रहन–बस्न, जागिर खान, बैंक खाता खोल्न सहज होस् र उसलाई कहीँ पनि कुनै प्रकारको विभेद नहोस् । अनि मात्र उसलाई एउटा समयावधिमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । भारतमै पनि भारतीयसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन त्यहाँ सात वर्ष बसेको हुनुपर्छ । त्यो सात वर्षभित्र पनि सर्तहरू छन् । यस्ता प्रावधान भारतमा मात्रै नभएर संसारका अन्य देशमा पनि छन् । समयावधि र सर्तहरू भने देश अनुसार फरक छन् । हामीकहाँ नागरिकता ऐनमा यो व्यवस्था राखिएन । संविधानबमोजिम भएका परिवर्तनलाई त स्वीकार गरियो तर नागरिकताको यो मुद्दालाई ०६३ कै ऐन अनुसार छाडियो ।

संविधानलाई संविधानकै मापदण्डका रूप हेरिएन

अहिले राष्ट्रपति, सरकार र सबै दलले संविधानलाई संविधानकै मापदण्डका रूपमा हेरेका छैनन् । जसरी भए पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने तर व्यवस्था र कानुनलाई संसारमा चलेको पद्धति अनुसार काम गर्न नदिने प्रवृत्ति अहिले देखिँदैछ । अहिलेको नागरिकता विधेयक मात्रै होइन, लोकतन्त्रको गुणस्तरमै प्रश्न छ । हाम्रो लोकतन्त्रको गुणस्तर, गरिमा घटाउने काम दल, सम्बन्धित संस्थाले गरिरहेकै छन् ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक कदम हो, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने असंवैधानिक काम राष्ट्रपतिबाट मात्रै भएको छैन । जस्तो : यसअघि १४ सांसदको पद खारेज गर्न भनी एमालेले सभामुखलाई चिठी लेख्यो तर सभामुखले त्यस चिठीलाई संसद्‍मा पढेर सुनाउनुभएन । निष्पक्ष भई स्वतन्त्र काम–कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका सभामुखले कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा हुने गरी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्थ्यो, यस विषयमा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पन्छिनुभएको थियो । यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता भयो । जब कि उहाँको नैतिक चरित्रमा समस्या नभएको कुरा उठिरहेको थियो ।

गठबन्धन सरकारले विधेयकलाई हुबहु पारित गर्न भन्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संसद्लाई रबर स्टाम्पको रूपमा प्रयोग गरियो । कुनै महत्त्वपूर्ण कामलाई फास्ट–ट्र्याकबाट संसद्ले नै अगाडि बढाउन नसक्ने होइन तर संसदीय पद्धति र मर्यादा मिचिनुहुँदैन ।

अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संवेदनशील आरोपसहित महाभियोग लगाइएको छ । महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने दबाब आएपछि महाभियोग दर्ता त गरियो तर महाभियोग दर्ताबाट प्रधानन्यायाधीश निलम्बन भएपछि त्यसमा बेलैमा छलफल गरिएन । बल्लबल्ल समिति बनाएर प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिने क्रम सुरु भयो, महाभियोग लगाउनुपर्ने देखियो भनी समितिले सिफारिस पनि गर्‍यो तर संसद्को अधिवेशन सकियो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको मिति तोक्नुभयो, संवैधानिक पद्धति अनुसार प्रतिनिधिसभालाई भंंग गर्नुभएन । यी सबै कुराले हाम्रो संवैधानिक पद्धतिमा गम्भीर समस्या आएको देखाउँछ । त्यसैको पछिल्लो कडी हो, राष्ट्रपतिको कदम । संविधानले नै भन्छ, राष्ट्रपति यो संविधानको संरक्षक हो । संविधानबाहिरको कुनै पनि पद्धति, प्रावधान र दृष्टिकोणलाई प्रयोग गरेर संविधानको संरक्षण हुँदैन, संविधान बमोजिम नै काम–कारबाही गर्नुपर्छ ।

अहिले विश्वासको संंकटको अवस्थामा पनि छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद् साक्षी हो । जब कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरिन्छ, यसको प्रभावका बारेमा संसद्मा छलफल हुन जरुरी छ । काम गर्न ऐन चाहिन्छ भने संसद्बाट ऐन बनाइनुपर्छ । बनाइएका ऐन–कानुन अनुसारका नीति–कार्यक्रम छन् भने त्यसमा पनि संसद्मा छलफल हुनुपर्छ । सरकारसँग जहिले पनि बहुमत हुन्छ, तर संसद्‍मा मुख्य प्रतिपक्ष छन् । अन्य साना दल पनि छन् । सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गरिनुपर्छ । तर हामीकहाँ संसदीय पद्धतिलाई घाँडोको रूपमा हेरिन्छ । यो अहिलेको सरकारको मात्रै कुरा होइन, हामीकहाँ संसदीय पद्धतिलाई शासकीय काम–कारबाहीमा प्रयोग नगरी टारेर अगाडि बढ्ने अभ्यास पहिलेदेखि हुँदै आएको छ ।

संसद्को काम–कारबाहीसम्बन्धी विषयलाई पहिले नै मिलाएर संसद्‍मा छाप लगाउन मात्रै लगिन्छ । जस्तो : गठबन्धन सरकारले विधेयकलाई हुबहु पारित गर्न भन्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संसद्लाई रबर स्टाम्पको रूपमा प्रयोग गरियो । कुनै महत्त्वपूर्ण कामलाई फास्ट–ट्र्याकबाट संसद्ले नै अगाडि बढाउन नसक्ने होइन तर संसदीय पद्धति र मर्यादा मिचिनुहुँदैन । तर हामीकहाँ संसदीय पद्धति अनुसार काम–कारबाही गर्न दिइएको छैन ।

(संविधानविद् डा. अधिकारीसँग कुराकानीमा आधारित ।)