नागरिक उन्मुक्तिको विषय राज्यको नीतिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । संविधानमा नेपाल राज्यको परिभाषामा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ ।

अब विचार गरौं कि नागरिक शब्दावलीमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजिएको जनता को हुन् ? नेपालमा अनागरिक जस्तो देखिने जनसमूह को को हुन् ? अझ संविधानले दिएको नागरिकताको हक प्राप्त गर्न नसकिरहेका नेपाली नागरिकताप्राप्त आमा बाबुको सन्तान कहाँको भन्ने छ । नागरिक उन्मुक्तिको सवाल यही आएर पेचिलो बन्न पुग्छ ।

इतिहास केलाउने हो भने नेपाल राज्यको उत्पत्ति फोस्र्ड थ्योरी (जवरजस्तीको सिद्धान्त) अन्तरगत भएको पाउँदछौं । कसैले यसलाई दैविक सिद्धान्तअन्तरगत उत्पत्ति भएको पनि भन्न सक्लान् । तर नेपाल राज्य कहिल्यै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअन्तरगत रुपान्तरित हुन सकेको इतिहास र वर्तमानको नयाँ संविधान समेत देखिएन । यसले राज्य उत्पतिको सिद्धान्तमै छिद्र रहेको विषय उपर वहस माग गर्छ ।

२००७ सालको लोकतान्त्रिक क्रान्तिदेखि नै राज्य कस्तो हुने विषयबारे वहस चल्न थाले पनि सम्भ्रान्त वर्गको हठ र वेवास्ताले फेरि पनि नागरिकको परिभाषा कतै अनागरिक भनिएका जनसमूहसंग पनि सहवरण गर्न पुग्यो कि भन्ने हो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व राजनीतिक इतिहासलाई पनि अध्ययन गर्ने हो भने पश्चिम युरोपका देशहरु पनि सन् १२१५ जुनमा म्यागना कार्टामार्फत् अधिकार पाउने चार्टर जारी गरेपश्चात सामाजिक सम्झौतको बीउ रोपियो । त्यसलाई परिष्कृत गर्ने काम सन् १६४८ को वेष्टफालिन सम्झौतामार्फत् हुन पुग्यो । यसलाई इमानदारीपूर्वक लागु गरेकै कारण सो क्षेत्रका देशहरु स्वतन्त्र र सार्वभौसत्तासम्पन्न बन्न पुगे । यति भएर पनि उनीहरु पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धको चक्करमा संसार भरी नै डरलाग्दो स्थिति पैदा गरेकै हुन् । अर्बौको धनजनको क्षति व्यहोर्न दुनियाँलाई बाध्य बनाएकै हुन् ।

दोश्रो विश्व युद्ध पश्चात विकासवादी सिद्धान्तअन्तरगत उदय भएका नयाँ मुलुकहरु साँचिक्कै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अबलम्बन गरे कि गरेनन् भन्दा थुप्रै देश यस सम्बन्धमा चुके । त्यसैको परिणाम हो अरब स्प्रीङ्ग जस्ता आन्दोलनहरुको उठान । अरब स्प्रीङ्ग आन्दोलनपश्चात मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकन मुलुकहरुमा रुपान्तरण हुन पुगेको हो ।

एक्काइसौं शताब्दीको यो नमूना आन्दोलन अगाडि नेपालमा माओवादी घोषित सशस्त्र युद्ध दश वर्षसम्म चल्यो । यो दश वर्षको दौरान नेपाल ठूलो उथलपुथल विच गुज्रेको स्थिति देखियो । तर, नेपाल राज्यको चरित्र अन्ततः फेर्न असमर्थ भएको परिस्थितिविच हामी नागरिक उन्मुक्तिको सवाल उपर वहस उठाउन खोजेका हौं भने मुक्तिको जुक्ति निर्वाचन हो कि विद्रोह ? विचारणीय पक्ष हो यो ।

राष्ट्रिय परिस्थिति

माथि नै उल्लेख गरियो कि जुन राज्यको उत्पति सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा आधारित रह्यो, ती देशमा निर्वाचनमार्फत् नै सामाजिक रुपान्तरण भएका छन् । संसारलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने योजनामा उनीहरु अगाडि बढेका छन् । जब राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दै ती देश संसारभरी सुरक्षित तवरले आफ्ना नागरिकलाई हिँडडुल गर्न अनुमति दिए । अनि स्वतन्त्र भएर ती नागरिकले पनि आफ्नो देशको हितमा काम गरे ।

तर, नेपालमा अझै राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न अनिच्छुक यहाँका राज्यधारी सम्भ्रान्तवर्ग जब आर्थिक एवम् सामाजिक न्यायको कुरो जोडतोडले हल्ला मच्चाउँदा दातृ निकाय सशंकित बन्दै गएका छन् । विदेशी लगानी वेगर नेपालको आफ्नै हैसियतले यहाँ आर्थिक क्रान्ति हुने सपना मात्र राजनीतिक स्टन्ट हो । यसले आफैंलाई भड्खालोमा हाल्छ भन्ने पनि थाहा छ र पनि उनीहरु यसखाले आत्मरतिमा रमाउन अभ्यस्त भइसके ।

यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा केही नागरिक र केही अनागरिक बस्दै आएका छन् । यो द्वन्द्वात्मकताको सिद्धान्तले अनेक अन्तरविरोध निम्त्याएको छ । यसो भनौं नेपालमा गरीब र धनी बिचको अन्तरविरोध प्रकट रुपमा देखिए पनि तुलनात्मक रुपमा सो भन्दा कम प्रकटीकरण जातीय अन्तरविरोध नभएको प्रष्टै छ । नयाँ संविधान जारीपश्चात खसआर्य भित्रै पनि दलित समुदाय आर्य हो कि होइन, विश्लेषण हुने गरेको छ भने खस एक अलग्गै समूह भएको दावी गर्न थालिएको छ । मधेसी तथा पहाडिया अन्तरविरोध पनि मत्थर भइसकेको छैन भने बाँकी पनि शुशुप्त अवस्थाबाट प्रकटीकरण हुँदै गएको छ ।

उपरोक्त सबै अन्तरविरोधहरुको राजनीतिक समाधान नगरी देश समाजवाद उन्मुख कसरी बन्न सक्ला ? फेरि समाजवाद कस्तो हुने भनी अर्को सवाल वहसमा छँदैछ । यी महान वहस नेपालभित्र मात्र होइन, नेपाल बाहिर पनि विस्तारित हुन पुग्यो । तर यी वहसभित्र प्रवेश नै नगरी आत्मरतिमा नागरिक उन्मुक्तिको नारा घन्काउने काम झिनो मसिनो स्वरमा सुनिने गरेको छ ।

समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली त राज्य प्रायोजित कार्यक्रम भइ नै हाल्यो, जहाँ विदेशी दातृ निकाय तथा संस्थाहरु लगानी गर्न होइन कि उपयोग गर्न आउने गर्छन् । भूराजनीतिक संवेदनशीलताको ख्याल नगरी राज्य सम्भ्रान्त चाकरीमा जुटेसरी आज नागरिक उन्मुक्तिको नाराभित्र त्यही प्रवृत्ति रहेको बुझ्न कठीन भएन ।

यथार्थ के हो भने वाहुनवाद हावी भएको भूक्षेत्रमा डोरबहादुर विष्टका अनुसार भाग्यवाद नै  विकासको मुख्य बाधकको रुपमा हुने भयो । साँच्चै नै नागरिक उन्मुक्तिको सवाल भाग्यप्रधान बन्न पुग्यो । नेपालको आधुनिकताको परियोजनाको यो प्रमुख बाधक बन्दा सचेत धक्काको लागि उपयुक्त उपाय ठहर हुन सक्नेछैन ।

अब के गर्ने ?

यो सवालले आन्दोलनको समग्र चिन्तनलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ । त्यसको अर्थ एकीकृत योजनाको माग गर्छ । नागरिक उन्मुक्तिको सवाल अऔपनिवेशिकरणको सवालसंग सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन ? बुझ्नुपर्ने विषय यिनै हुन् । त्यसै गरी यो बुझाईसंग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने विषयहरु विश्लेषण र संश्लेषण, समग्र र अंश, विशिष्टता र व्यापकता, कार्य र कारण, आवश्यकता र सम्भाव्यता, सार र रुप साथै रणनीति र कार्यनीतिबारे ठोस बुझाई हुनैपर्छ ।

रणनीतिको अभावमा योजना खोक्रो हुने र आन्दोलन निश्कर्षमा पुग्न नसक्ने हुन्छ, कारण नेतृत्वको क्षमता र तयारी तिनै बुझाईको आधारमा मापन गर्नुपर्छ । तसर्थ, अब के गर्ने ? सवालसंग चेतना निर्माणको विषय जोडिन्छ । अर्थात् ज्ञानसत्ता निर्माण हुनु जरुरी छ, जसले वस्तुसत्ता नियन्त्रण गर्न सकोस् । समग्रमा राज्यसत्ता स्थापना गर्न यसले सघाउँछ । किनकि सत्ताबाहेक बाँकी सबै भ्रम हुन् भनी मार्क्सवादीहरु भन्दै गरेको कारण बुझ्नुपर्छ ।

सत्ताविहीन हुँदाको अवस्थामा यहाँका राज्यसम्भ्रान्तवर्ग एकले अर्कोलाई संघर्ष र विद्रोहमार्फत् विस्थापित गरे । २००७ सालदेखि हुँदै आएका लोकतान्त्रिक संघर्षलगायत माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सम्बन्ध कहीँ न कहीँ यस्तै अवधारणा अन्तरगत बुझ्न सकिन्छ । त्यसो हो भने के नागरिक उन्मुक्तिको सवाल पनि यही संघर्ष एवम् विद्रोहको नक्कल गरेर सम्बोधन हुने हो त ?

विश्व राजनीतिक पाराडाइम परिवर्तन हुन पुगेको अवस्थामा यसलाई बुझ्ने ज्ञान प्रणालीसंग साक्षात्कार हुने काम पहिलो शर्त हो । त्यसलाई समावेशी राज्यको रुपमा बुझाउने प्रयत्न पनि गर्दै आएको छ । तर यो उदारवादी राज्य सिद्धान्त अन्तरगत अभ्यासमा आएकोले युरोपमा त्यसको समाधान निस्क्यो ।

नेपालमा समावेशी राज्य अवधारणा कुन सिद्धान्त अन्तरगत हुने भन्ने ठोस विमर्श भइ नसकेकोले राज्यविहीन राष्ट्रियता राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै छन् । नागरिक उन्मुक्तिको बाटो ठोस त्यस अर्थमा हुन जरुरी छ, त्यसैको लागि सैद्धान्तिक वैचारिक तयारी, आर्थिक भौतिक तयारी, राजनैतिक कुटनैतिक तयारी गर्दै संगठनात्मक तथा संघर्षको तयारी अनिवार्य शर्त मान्नुपर्छ । तर शुरुवात कहाँबाट गर्ने विषय फेरि पनि अनुत्तरित रहन सक्छ ।

यसको समाधान वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्ने हो । यहि वेला नेतृत्वपंक्ति चुक्ने गरेको कारण नागरिक मुक्तिको चाहना हावामा महल बनाए सरह दिवा स्वप्न हुन पुग्छ ।

निष्कर्ष

राजनीति भनेकै चेतनाको खेल हो । यो खेलमा सबै चीज ‘ओपन सेक्रेट’ हुने भएकैले विपक्षीले समेत अरुले कसरी काम गर्दै रहेको बुझ्ने र आत्मरक्षा प्रणाली विकास गर्ने गरेको हुन्छ । लामो अभ्यासले यहाँका शासक सम्भ्रान्त राजनीति मिलाउन जाने । राजनीति मिलाउन सकेकैले वीपी कोइरालाले फाँसीको सजाय गुजार्नु परेन । अमेरिकाबाट आतंकवादी ठहर गरिएका प्रचण्ड राजनीति मिलाउन सकेकै कारण पछि रातो कार्पेटमै अमेरिका पुगे भने अर्कोतिर ज्ञानेन्द्र खाली हात नागार्जुन जंगल तिर लाग्नुपर्यो ।

त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिको सवाल उठाइ राख्दा कसको भूमिका कहाँ उपयुक्त हुने विषय पहिल्यै टुङ्गिनुपर्छ । यसको नेतृत्व गर्ने संगठन तथा नेतृत्ववर्ग सचेत धक्काको लागि तयार हुन सक्नुपर्छ । कारण सचेत धक्काले मात्र परिवर्तनको लागि बाध्य बनाउने हो ।

नेपालको सन्दर्भमा नागरिक उन्मुक्तिको वहस नै उठेको पाइँदैन । नागरिक को हो र को होइन भन्ने सवालबिच दोधारे नीति राज्यको छ । अवस्था हेरी अनागरिक र नागरिक बनाउने विशेष अधिकार यो राज्यसंग छ । तसर्थ नागरिक उन्मुक्तिको सवाल गौण देखिन्छ भने यही परिस्थितिमा राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल प्रधान भएर आएको छ ।

कतिपय अन्तरविरोधको हल गर्न पनि राजनीतिक समाधान दिन राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल राजनीतिक कर्मको रुपमा बुझ्ने गरे । कर्ताको रुपमा राज्यविहीन राष्ट्रिय समूह देखिए भने उनीहरुले गर्ने काम राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हो भनी बुझाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुँदै आएको छ । विभिन्न स्वरुपमा यस विषयमा केन्द्रित भई देशैभरि वहस निरन्तर चल्दैआएको छ ।

कम्युनिष्टको भूतले जसरी युरोपमा कुनै समय त्रसित बनायो, त्यसै गरी संसारलाई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको भूतले तर्साउँदै गरेको छ । प्रत्येक देशको आन्तरिक राजनीतिमा यसखाले भूतको त्रास बढेकै कारण टीकापुर थारू विद्रोह घरि घरि राज्यले सम्झिने गर्छ । नेपालमा टीकापुर थारू विद्रोहलाई दवाए सरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको वेगलाई रोक्छु भन्नु नै यो देशको लागि अभिश्राप बन्नेछ ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लहरसंगै लामबन्द भएर नयाँ करारको ढोका खुल्ला गर्ने हो भने नागरिक उन्मुक्ति अवश्य हुनेछ । यहाँ नयाँ करार भनेकै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त व्यवहारिक बनाउनु हो, जसले अन्ततः राज्यको खेलको नियम बदल्ने जमर्को गर्छ । नागरिक उन्मुक्तिको लक्ष्य पनि त्यही नै किटान गरेको हुनुपर्छ ।

लेखक त्रिवि कीर्तिपुरमा एमफील–पीएचडी अनुसन्धानमा आवद्ध छन् ।