सवाल नागरिक उन्मुक्तिको

person explore access_timeअसोज १०, २०७९ chat_bubble_outline0

नागरिक उन्मुक्तिको विषय राज्यको नीतिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । संविधानमा नेपाल राज्यको परिभाषामा नेपाल स्वतन्त्र,अविभाज्य,सार्वभौमसत्तासम्पन्न,धर्मनिरपेक्ष,समावेशी,लोकतन्त्रात्मक,समाजवाद उन्मुख,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ ।


अब विचार गरौं कि नागरिक शब्दावलीमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजिएको जनता को हुन् ?नेपालमा अनागरिक जस्तो देखिने जनसमूह को को हुन् ?अझ संविधानले दिएको नागरिकताको हक प्राप्त गर्न नसकिरहेका नेपाली नागरिकताप्राप्त आमा बाबुको सन्तान कहाँको भन्ने छ । नागरिक उन्मुक्तिको सवाल यही आएर पेचिलो बन्न पुग्छ ।



इतिहास केलाउने हो भने नेपाल राज्यको उत्पत्ति फोस्र्ड थ्योरी (जवरजस्तीको सिद्धान्त) अन्तरगत भएको पाउँदछौं । कसैले यसलाई दैविक सिद्धान्तअन्तरगत उत्पत्ति भएको पनि भन्न सक्लान् । तर नेपाल राज्य कहिल्यै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअन्तरगत रुपान्तरित हुन सकेको इतिहास र वर्तमानको नयाँ संविधान समेत देखिएन । यसले राज्य उत्पतिको सिद्धान्तमै छिद्र रहेको विषय उपर वहस माग गर्छ ।



२००७ सालको लोकतान्त्रिक क्रान्तिदेखि नै राज्य कस्तो हुने विषयबारे वहस चल्न थाले पनि सम्भ्रान्त वर्गको हठ र वेवास्ताले फेरि पनि नागरिकको परिभाषा कतै अनागरिक भनिएका जनसमूहसंग पनि सहवरण गर्न पुग्यो कि भन्ने हो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व राजनीतिक इतिहासलाई पनि अध्ययन गर्ने हो भने पश्चिम युरोपका देशहरु पनि सन् १२१५ जुनमा म्यागना कार्टामार्फत् अधिकार पाउने चार्टर जारी गरेपश्चात सामाजिक सम्झौतको बीउ रोपियो । त्यसलाई परिष्कृत गर्ने काम सन् १६४८ को वेष्टफालिन सम्झौतामार्फत् हुन पुग्यो । यसलाई इमानदारीपूर्वक लागु गरेकै कारण सो क्षेत्रका देशहरु स्वतन्त्र र सार्वभौसत्तासम्पन्न बन्न पुगे । यति भएर पनि उनीहरु पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धको चक्करमा संसार भरी नै डरलाग्दो स्थिति पैदा गरेकै हुन् । अर्बौको धनजनको क्षति व्यहोर्न दुनियाँलाई बाध्य बनाएकै हुन् ।

दोश्रो विश्व युद्ध पश्चात विकासवादी सिद्धान्तअन्तरगत उदय भएका नयाँ मुलुकहरु साँचिक्कै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अबलम्बन गरे कि गरेनन् भन्दा थुप्रै देश यस सम्बन्धमा चुके । त्यसैको परिणाम हो अरब स्प्रीङ्ग जस्ता आन्दोलनहरुको उठान । अरब स्प्रीङ्ग आन्दोलनपश्चात मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकन मुलुकहरुमा रुपान्तरण हुन पुगेको हो ।

एक्काइसौं शताब्दीको यो नमूना आन्दोलन अगाडि नेपालमा माओवादी घोषित सशस्त्र युद्ध दश वर्षसम्म चल्यो । यो दश वर्षको दौरान नेपाल ठूलो उथलपुथल विच गुज्रेको स्थिति देखियो । तर,नेपाल राज्यको चरित्र अन्ततः फेर्न असमर्थ भएको परिस्थितिविच हामी नागरिक उन्मुक्तिको सवाल उपर वहस उठाउन खोजेका हौं भने मुक्तिको जुक्ति निर्वाचन हो कि विद्रोह ?विचारणीय पक्ष हो यो ।

राष्ट्रिय परिस्थिति

माथि नै उल्लेख गरियो कि जुन राज्यको उत्पति सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा आधारित रह्यो,ती देशमा निर्वाचनमार्फत् नै सामाजिक रुपान्तरण भएका छन् । संसारलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने योजनामा उनीहरु अगाडि बढेका छन् । जब राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दै ती देश संसारभरी सुरक्षित तवरले आफ्ना नागरिकलाई हिँडडुल गर्न अनुमति दिए । अनि स्वतन्त्र भएर ती नागरिकले पनि आफ्नो देशको हितमा काम गरे ।

तर,नेपालमा अझै राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न अनिच्छुक यहाँका राज्यधारी सम्भ्रान्तवर्ग जब आर्थिक एवम् सामाजिक न्यायको कुरो जोडतोडले हल्ला मच्चाउँदा दातृ निकाय सशंकित बन्दै गएका छन् । विदेशी लगानी वेगर नेपालको आफ्नै हैसियतले यहाँ आर्थिक क्रान्ति हुने सपना मात्र राजनीतिक स्टन्ट हो । यसले आफैंलाई भड्खालोमा हाल्छ भन्ने पनि थाहा छ र पनि उनीहरु यसखाले आत्मरतिमा रमाउन अभ्यस्त भइसके ।

यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा केही नागरिक र केही अनागरिक बस्दै आएका छन् । यो द्वन्द्वात्मकताको सिद्धान्तले अनेक अन्तरविरोध निम्त्याएको छ । यसो भनौं नेपालमा गरीब र धनी बिचको अन्तरविरोध प्रकट रुपमा देखिए पनि तुलनात्मक रुपमा सो भन्दा कम प्रकटीकरण जातीय अन्तरविरोध नभएको प्रष्टै छ । नयाँ संविधान जारीपश्चात खसआर्य भित्रै पनि दलित समुदाय आर्य हो कि होइन,विश्लेषण हुने गरेको छ भने खस एक अलग्गै समूह भएको दावी गर्न थालिएको छ । मधेसी तथा पहाडिया अन्तरविरोध पनि मत्थर भइसकेको छैन भने बाँकी पनि शुशुप्त अवस्थाबाट प्रकटीकरण हुँदै गएको छ ।

उपरोक्त सबै अन्तरविरोधहरुको राजनीतिक समाधान नगरी देश समाजवाद उन्मुख कसरी बन्न सक्ला ?फेरि समाजवाद कस्तो हुने भनी अर्को सवाल वहसमा छँदैछ । यी महान वहस नेपालभित्र मात्र होइन,नेपाल बाहिर पनि विस्तारित हुन पुग्यो । तर यी वहसभित्र प्रवेश नै नगरी आत्मरतिमा नागरिक उन्मुक्तिको नारा घन्काउने काम झिनो मसिनो स्वरमा सुनिने गरेको छ ।

समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली त राज्य प्रायोजित कार्यक्रम भइ नै हाल्यो,जहाँ विदेशी दातृ निकाय तथा संस्थाहरु लगानी गर्न होइन कि उपयोग गर्न आउने गर्छन् । भूराजनीतिक संवेदनशीलताको ख्याल नगरी राज्य सम्भ्रान्त चाकरीमा जुटेसरी आज नागरिक उन्मुक्तिको नाराभित्र त्यही प्रवृत्ति रहेको बुझ्न कठीन भएन ।

यथार्थ के हो भने वाहुनवाद हावी भएको भूक्षेत्रमा डोरबहादुर विष्टका अनुसार भाग्यवाद नै  विकासको मुख्य बाधकको रुपमा हुने भयो । साँच्चै नै नागरिक उन्मुक्तिको सवाल भाग्यप्रधान बन्न पुग्यो । नेपालको आधुनिकताको परियोजनाको यो प्रमुख बाधक बन्दा सचेत धक्काको लागि उपयुक्त उपाय ठहर हुन सक्नेछैन ।

अब के गर्ने ?

यो सवालले आन्दोलनको समग्र चिन्तनलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ । त्यसको अर्थ एकीकृत योजनाको माग गर्छ । नागरिक उन्मुक्तिको सवाल अऔपनिवेशिकरणको सवालसंग सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन ?बुझ्नुपर्ने विषय यिनै हुन् । त्यसै गरी यो बुझाईसंग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने विषयहरु विश्लेषण र संश्लेषण,समग्र र अंश,विशिष्टता र व्यापकता,कार्य र कारण,आवश्यकता र सम्भाव्यता,सार र रुप साथै रणनीति र कार्यनीतिबारे ठोस बुझाई हुनैपर्छ ।

रणनीतिको अभावमा योजना खोक्रो हुने र आन्दोलन निश्कर्षमा पुग्न नसक्ने हुन्छ,कारण नेतृत्वको क्षमता र तयारी तिनै बुझाईको आधारमा मापन गर्नुपर्छ । तसर्थ,अब के गर्ने ?सवालसंग चेतना निर्माणको विषय जोडिन्छ । अर्थात् ज्ञानसत्ता निर्माण हुनु जरुरी छ,जसले वस्तुसत्ता नियन्त्रण गर्न सकोस् । समग्रमा राज्यसत्ता स्थापना गर्न यसले सघाउँछ । किनकि सत्ताबाहेक बाँकी सबै भ्रम हुन् भनी मार्क्सवादीहरु भन्दै गरेको कारण बुझ्नुपर्छ ।

सत्ताविहीन हुँदाको अवस्थामा यहाँका राज्यसम्भ्रान्तवर्ग एकले अर्कोलाई संघर्ष र विद्रोहमार्फत् विस्थापित गरे । २००७ सालदेखि हुँदै आएका लोकतान्त्रिक संघर्षलगायत माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सम्बन्ध कहीँ न कहीँ यस्तै अवधारणा अन्तरगत बुझ्न सकिन्छ । त्यसो हो भने के नागरिक उन्मुक्तिको सवाल पनि यही संघर्ष एवम् विद्रोहको नक्कल गरेर सम्बोधन हुने हो त ?

विश्व राजनीतिक पाराडाइम परिवर्तन हुन पुगेको अवस्थामा यसलाई बुझ्ने ज्ञान प्रणालीसंग साक्षात्कार हुने काम पहिलो शर्त हो । त्यसलाई समावेशी राज्यको रुपमा बुझाउने प्रयत्न पनि गर्दै आएको छ । तर यो उदारवादी राज्य सिद्धान्त अन्तरगत अभ्यासमा आएकोले युरोपमा त्यसको समाधान निस्क्यो ।

नेपालमा समावेशी राज्य अवधारणा कुन सिद्धान्त अन्तरगत हुने भन्ने ठोस विमर्श भइ नसकेकोले राज्यविहीन राष्ट्रियता राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै छन् । नागरिक उन्मुक्तिको बाटो ठोस त्यस अर्थमा हुन जरुरी छ,त्यसैको लागि सैद्धान्तिक वैचारिक तयारी,आर्थिक भौतिक तयारी,राजनैतिक कुटनैतिक तयारी गर्दै संगठनात्मक तथा संघर्षको तयारी अनिवार्य शर्त मान्नुपर्छ । तर शुरुवात कहाँबाट गर्ने विषय फेरि पनि अनुत्तरित रहन सक्छ ।

यसको समाधान वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्ने हो । यहि वेला नेतृत्वपंक्ति चुक्ने गरेको कारण नागरिक मुक्तिको चाहना हावामा महल बनाए सरह दिवा स्वप्न हुन पुग्छ ।

निष्कर्ष

राजनीति भनेकै चेतनाको खेल हो । यो खेलमा सबै चीज ‘ओपन सेक्रेट’ हुने भएकैले विपक्षीले समेत अरुले कसरी काम गर्दै रहेको बुझ्ने र आत्मरक्षा प्रणाली विकास गर्ने गरेको हुन्छ । लामो अभ्यासले यहाँका शासक सम्भ्रान्त राजनीति मिलाउन जाने । राजनीति मिलाउन सकेकैले वीपी कोइरालाले फाँसीको सजाय गुजार्नु परेन । अमेरिकाबाट आतंकवादी ठहर गरिएका प्रचण्ड राजनीति मिलाउन सकेकै कारण पछि रातो कार्पेटमै अमेरिका पुगे भने अर्कोतिर ज्ञानेन्द्र खाली हात नागार्जुन जंगल तिर लाग्नुपर्यो ।

त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिको सवाल उठाइ राख्दा कसको भूमिका कहाँ उपयुक्त हुने विषय पहिल्यै टुङ्गिनुपर्छ । यसको नेतृत्व गर्ने संगठन तथा नेतृत्ववर्ग सचेत धक्काको लागि तयार हुन सक्नुपर्छ । कारण सचेत धक्काले मात्र परिवर्तनको लागि बाध्य बनाउने हो ।

नेपालको सन्दर्भमा नागरिक उन्मुक्तिको वहस नै उठेको पाइँदैन । नागरिक को हो र को होइन भन्ने सवालबिच दोधारे नीति राज्यको छ । अवस्था हेरी अनागरिक र नागरिक बनाउने विशेष अधिकार यो राज्यसंग छ । तसर्थ नागरिक उन्मुक्तिको सवाल गौण देखिन्छ भने यही परिस्थितिमा राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल प्रधान भएर आएको छ ।

कतिपय अन्तरविरोधको हल गर्न पनि राजनीतिक समाधान दिन राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल राजनीतिक कर्मको रुपमा बुझ्ने गरे । कर्ताको रुपमा राज्यविहीन राष्ट्रिय समूह देखिए भने उनीहरुले गर्ने काम राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हो भनी बुझाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुँदै आएको छ । विभिन्न स्वरुपमा यस विषयमा केन्द्रित भई देशैभरि वहस निरन्तर चल्दैआएको छ ।

कम्युनिष्टको भूतले जसरी युरोपमा कुनै समय त्रसित बनायो,त्यसै गरी संसारलाई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको भूतले तर्साउँदै गरेको छ । प्रत्येक देशको आन्तरिक राजनीतिमा यसखाले भूतको त्रास बढेकै कारण टीकापुर थारू विद्रोह घरि घरि राज्यले सम्झिने गर्छ । नेपालमा टीकापुर थारू विद्रोहलाई दवाए सरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको वेगलाई रोक्छु भन्नु नै यो देशको लागि अभिश्राप बन्नेछ ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लहरसंगै लामबन्द भएर नयाँ करारको ढोका खुल्ला गर्ने हो भने नागरिक उन्मुक्ति अवश्य हुनेछ । यहाँ नयाँ करार भनेकै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त व्यवहारिक बनाउनु हो,जसले अन्ततः राज्यको खेलको नियम बदल्ने जमर्को गर्छ । नागरिक उन्मुक्तिको लक्ष्य पनि त्यही नै किटान गरेको हुनुपर्छ ।

लेखक त्रिवि कीर्तिपुरमा एमफील–पीएचडी अनुसन्धानमा आवद्ध छन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।