प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा विवादमा परेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारी सरुवाबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएको र उक्त ऐन संशोधन पनि नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ कै व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्छ ।

तर, प्रदेश १ सरकारले भने उक्त ऐन विपरीत राजनीतिक प्रतिशोध र लाभहानी हेरेर सरुवा गर्ने गरेको, त्यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालय हावी भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक भएका सरुवाको विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतले कर्मचारीको पक्षमै अन्तरिम आदेश दिएको छ र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

हालसम्म १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा उच्च अदालतबाट रोकिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरु नै बताउँछन् ।

गत भदौ २० गते उच्च अदालत विराटनगरले अधिकृत स्तर (सातौं)का कर्मचारी पर्वत श्रेष्ठको पक्षमा आदेश दियो । सरकारले उनलाई दरबन्दी नै नरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १ नम्बर प्रदेश यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, इलाममा सरुवा गरेको थियो । अदालतले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै उपर्युक्त नरहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस्तै नायव सुब्बा प्रभात श्रेष्ठको सरुवा पनि उच्च अदालतले बिना आधार कुन उपसमूहमा रही कार्य गरेको हो सो समेत नखुलाइ समूहगत आधारमा निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १८ तथा १८ (क) समेतको कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै रोकिदिएको छ ।

यस्तै कर्मचारी इन्जिनियर गोविन्द बोहोरा तथा खड्गबहादुर पौडेल क्षेत्रीको सरुवा पनि अदालतले रोकिदिएको छ । पौडेल क्षेत्रीको सेवा अवधि सकिनै लाग्दा ऐन विपरीत उनको माग बिना सरुवा गरेको अदालतको ठहर छ । क्षेत्रीको अवकाश पाउने अवधि एक वर्षभन्दा कम रहेको हुँदा उनले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै साविककै अवस्थामा कामकाजमा खटाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले दर्जनौं गैरकानुनी सरुवा गरेको भन्दै भित्रभित्रै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेवती ढुंगानाले कर्मचारी सरुवाकै विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश आएर सरुवा बदर हुनु दुःखद् विषय भएको बताए । ‘यो दुःखद् विषय हो, प्रशासनिक काम पनि ऐन अनुसार गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो,’ ढुंगानाले भने ।

यता, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर बनले प्रदेश १ सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले मापदण्ड नबनाई भित्रभित्रै सेटिङमा सरुवा हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीसँग मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने भन्नुभएको थियो । तर, अहिले मापदण्ड मिचेर भित्रभित्रै अर्को काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी प्रमाण संकलन गर्दैछौं । हामीलाई पनि फोन आएको छ । सहमति अनुसार सरुवा गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको कुरा गराई एकातिर र काम गराई अर्कोतिर भइरहेको भन्दै उनले यसप्रति आफूहरुको आपत्ति र असहमति रहेको बताए ।

आधिकारिक टे«ड युनियनका मोरङ अध्यक्ष फणीन्द्र अधिकारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयले राजनीतिक आस्थाको आधारमा सरुवा गरेको बताए । ‘कर्मचारीको सुविधाका आधारमा सरुवा हुनुपर्थ्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालय सम्हाल्ने सचिवालयका साथीहरुले पूर्वाग्रह साँध्ने गरी सरुवा गरेको देखियो । १ वर्षभन्दा कम अवधिमा अवकाश हुने कर्मचारीको पनि सरुवा गरियो,’ उनले भने, ‘थाहा भइभइ पनि भोजपुरको कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ल्याएको छ । धनकुटामा भएका साथीहरुलाई विराटनगर ल्याएका छन् । विराटनगर भएकालाई धनकुटा पठाएको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयले आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रह साँध्न खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ । उनले सचिवहरुले सरुवाको फाइनल गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाब झेल्न नसकेको बताए ।

‘सरुवाको फाइनल गर्ने भनेको सचिवहरुले हो । तर, यहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरुको दबाब झेलेर ऐन विपरीतका काम रोक्न उहाँहरुले पनि सक्नु भएन, यो चाहिँ दुःखको विषय हो,’ अधिकारीले भने ।

ऐनले सरुवा भएको दुई वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइँदैन । ‘सरुवा भएको दुई वर्ष नपुगी उचित कारण बेगर सरुवा गर्न पाइँदैन भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर यहाँ ६ महिना, १ वर्ष पनि नपुगी कर्मचारी सरुवा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको असन्तुष्टि स्वरुप अदालतमा कर्मचारीले निवेदन दिइरहेका छन्, सरकारको विरुद्धमा कर्मचारी अदालत जानु नै राम्रो होइन ।’

यता एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका नेता हरि सुवेदीले आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । ‘अन्तरिम आदेश जारी गरेकै कारण धेरै कुराको प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन,’ सुवेदीले भने, ‘पूर्ण आदेश आएपछि यसबारेमा केही भन्न मिल्छ ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि विवादमा परेका थिए

प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार पनि कर्मचारी सरुवा विवादमा मुछिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले कर्मचारी सरुवा र ठेक्का पट्टामा हस्तक्षेप गरेको गुनासो संसदमा समेत सुनिन्थ्यो ।

२०७६ भदौ २२ गते सांसदहरुको आरोपप्रति तत्कालीन मुख्यन्त्री राईले रोष व्यक्त गरेका थिए । कतिपय सचिवले सेटिङ गरेको र घुस खाएको सुनिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए ।

त्यसबेला प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भ्रष्टाचार र घुसखोरी बढेको भन्दै लोगो लगाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । घिमिरेको अभिव्यक्ति तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सचिवालयले गरेको कर्मचारी सरुवा बढुवामा हुने गरेको सेटिङतर्फ लक्षित थियो ।

त्यसबेला कृषि मन्त्रालयले निकालेको अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि अनियमितताको आशंका गर्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए भने बहुवर्षे सडकको नाममा करोडौंको चलखेल भएको आरोप लागेको थियो ।

‘१० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बहुवर्षे सडक आयोजनाका नाममा सडक आयोजनाको टेण्डर भएको र ठेकेदारले माननीय, मन्त्रीलाई, केन्द्र संघ, प्रदेश गरेर कमिसनको पोको बोकेर घरघरमा पुग्ने गरेको सूचना आएपछि त्यस्ता टेण्डर रद्द गरियो,’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले त्यसबेला भनेका थिए, ‘२÷४ करोडले ट्रयाक ओपन हुन्छ । बाँकी पैसा हजुरको भागमा यति हुन्छ भन्दै घरघर पुग्छन् भन्ने सूचना मैले प्राप्त गरेँ । मैले ठाडो निर्देशनमा ती सडकको टेण्डर रद्द गरेको छु ।’

०७६ साउनमा भने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मनोज घिमिरेको सरुवाले खैलाबैला मच्चिएको थियो । घिमिरे मार्फत नै पटकपटक घुसखोरी र भ्रष्टाचार प्रदेश मातहतका कार्यालयमा बढेको मुख्यमन्त्री राईले संकेत गरेका थिए । असोजमा अवकाश पाउन लागेका घिमिरेले गरेको अस्वाभाविक क्रियाकलाप र पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा भएको अनियमितताको तीर पनि मुख्यमन्त्रीले घिमिरेतिरै सोझ्याएका थिए । तर, कतिपयले त्यसबेला मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयको सेटिङमा घिमिरे सहभागी हुन नमानेपछि विभिन्न बहानामा सरुवा गरेको आरोप लागेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईको सचिवालयका सदस्य मकर खड्काको नेतृत्वमा कर्मचारीको सरुवादेखि विकास निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ हुने गरेको बताइन्थ्यो ।

त्यसबेला शेरधन राईको गृहजिल्ला भोजपुरका एक कार्यालय प्रमुख घुससहित पक्राउ परेका थिए । २०७६ असार ३० गते भोजपुर जिल्लाको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मोहनबाबु यादव एक लाख ८० हजार सहित रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए ।

राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा विकास निर्माणमा सेटिङको कुरा बाहिर नआए पनि कर्मचारी सरुवाको विषयमा भने व्यापक गुनासो रहेको कर्मचारी वृत्त नै बताउँछ ।  कर्मचारी सरुवा कानुन विपरीत नभएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका जनसम्पर्क सल्लाहकार ओसिम आलमले बताए ।

‘कर्मचारी सरुवाको विषयमा धेरै विवाद भएको भए एमाले निकटका मानिसहरुले हेरेर बसिरहन्थे ?’, उनले भने, ‘कर्मचारी संगठनहरुलाई सरोकार छैन, बाहिरबाहिरका मान्छेलाई सरोकार भएर हुन्छ ?’ सरकारले कुनै गलत काम नगरेको उनको दाबी छ ।

प्रदेश १ मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफू मातहतका लेखा फाँटका बाहेक अन्य सबै कर्मचारीको सरुवा गर्दछ । लेखाको भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ ।