आगामी निर्वाचनमा धनकुटा आफ्नो भागमा नपर्ने आकलन गर्दै धनकुटाका माओवादी नेताहरुले दिएको राजीनामाले तरङ्ग पैदा गरेको छ । धनकुटाका माओवादी नेता तथा पोलिटब्यूरो सदस्य हेमराज भण्डारीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सदस्य, जिल्ला संयोजकसहित समन्वय समितिमा रहेका सबैले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट सामूहिक राजीनामा दिएको निवर्तमान जिल्ला संयोजक डिल्लीराम राई (कमल)ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि उक्त विज्ञप्तिमा भनेजस्तो धनकुटामा माओवादी पार्टीको सिङ्गो समितिले राजीनामा नदिएको धनकुटाकी नेतृ तथा निवर्तमान प्रदेश सांसद कुसुम श्रेष्ठले बताइन् । ‘धनकुटामा माओवादी रित्तिएको छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘राजीनामा भनिए पनि कति जनाको हो भन्ने खुलेको छैन, प्रदेश समिति वा जिल्ला समितिमा कसैले पनि राजीनामा बुझाउनु भएको छैन ।’

श्रेष्ठले कोही व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश समितिको निर्णय र निर्देशन विपरीत जान नसकिने बताइन् । ‘पोलिटब्युरो सदस्य हेमराज भण्डारी कमरेडले जिल्ला समितिको बैठकमा राजीनामा दिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ राजीनामा दिने र नदिने विषयमा विवाद भएको थियो, उहाँसहित प्रदेशका सहसचिव ऋषिराम ढुंगानालगायतले राजीनामा दिएको भन्दै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देखियो, तर संख्यामा यति जना भनेजस्तो सबैले राजीनामा बुझाउनु भएको छैन ।’

नेता भण्डारीले संघमा टिकट नपाएको खण्डमा प्रदेशमा पनि नलिने भनेर आफू केन्द्रित राजनीति गर्न खोजेको धनकुटाका एक माओवादी नेताले बताए । ‘उहाँले संघमा पाउनु भएन भन्दैमा पार्टीलाई रित्तै बनाउने कदम उहाँको आत्मघाती हो,’ नाम नबताउने शर्तमा ती माओवादी नेताले भने, ‘उहाँसँग सति जान सकिँदैन, पार्टी व्यक्ति केन्द्रित होइन, संस्थागत र विधि, पद्धतिले चल्नुपर्छ ।’

नेता भण्डारीले जिल्ला समितिको बैठकमा आफूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएको जानकारी दिएका थिए । यद्यपि प्रदेशका सहसचिव ढुंगानाले व्यक्तिगत ढंगले राजीनामा दिएको रेकर्ड नभएको प्रदेश समितिले जनाएको छ । ‘प्रदेश सहसचिव ढुंगाना तथा अरु प्रदेश सदस्य, जिल्ला पदाधिकारी र जिल्ला सदस्यहरुले आधिकारिक रुपमा प्रदेशमा राजीनामा दिनुभएको छैन,’ प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले भने, ‘सामूहिक राजीनामाको सार्वजनिक घोषणा गरे पनि राजीनामा दिएको भनेर प्रदेश समितिले बुझ्न मिल्दैन ।’

यद्यपि यो समस्या केन्द्रबाटै समाधान हुने खालको विषय भएकाले केन्द्रले नै पहल गर्नुपर्नेमा उप्रेतीले जोड दिए ।