कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समय खाली राख्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको बताएका छन् । आइतबार रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समय खाली राख्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जस्तो पद यति लामो समय खाली राख्नु संविधान विपरीत छ । संविधानले गरेको व्यवस्था त्यो होइन । यति लामो समय खाली राख्नु कदापि राम्रो होइन । यसले राम्रो नजिर पनि राख्दैन । महाभियोग लागिसकेपछि त्यसको चाँडै छिनोफानो हुनुपर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा न्यायालय चलाउने र दलहरू ढुक्कसँग बस्ने कुरा राम्रो भएन । त्यहाँ राजनीतिक दल र सांसदहरू चुकेकै हुन् ।’

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सहकर्मी न्यायाधीश र कर्मचारीको बिदाइको कार्यक्रमको ठिक अगाडि रातोपाटीसँग छोटो कुराकानी गरेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाएको कारण आफ्नो नीति र योजना पनि लागू गराउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘म आफू एउटा कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश नभएको कारणले मैले मेरो नीति पनि लागू गर्न सकिनँ, सक्ने कुरा पनि भएन । भोलिसम्म हो कि पर्सिसम्म हो थाहा नै नहुने भएपछि आफ्नो योजना लागू गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन । सर्वोच्च अदालतमा धेरै सुधार त भयो, तर मैले सोचेकोजस्तो सुधार अझै हुन सकेन । म अपेक्षा गर्छु, आगामी नेतृत्वले सुधारको बाँकी काम गर्नेछन् ।’

गोला प्रणालीको सुरुवात महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरका अदालतहरूमा गोला प्रणालीको सुरुवात हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले भने, ‘गोला प्रणालीको सुरुवात भएको छ, न्यायपालिकाको इतिहासमै त्यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय र विषय हो । यसलाई मैले मेरो समयको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छु । अदालतमै सेटिङ हुन्छ, न्यायाधीशले फैसला नगरी होल्ड गरेर राखिदिन्छन् भन्नेहरू अहिले हराएका छन् । न्यायपालिकाको इतिहासकै लागि त्यो ठुलो उपलब्धि हो ।’

मुद्दा फर्स्योटमा तीव्रता

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कामु प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा मुद्दा फर्स्योटमा उत्साहजनक उपलब्धि भएको बताए । उनले भने, ‘मैले कामुको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मुद्दा फर्स्योटको प्रतिशत ८ भन्दा कम थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १९ दशमलव ०२ प्रतिशत फर्स्योट दर पुगेको थियो । त्यो भनेको उत्साहजनक प्रगति हो । यस आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पनि कुल मुद्दाको ८ प्रतिशतभन्दा बढी फर्स्योट भइसकेको छ । यही अनुपातमा मुद्दा फर्स्योट अगाडि बढ्यो भने आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा करिब ३० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो भनेको सर्वोच्च अदालतका लागि राम्रो हो भन्न सकिन्छ । किनभने करिब ३० हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यही अनुपातमा फर्स्योट भयो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब १० हजार मुद्दाको फैसला हुन्छ त्यो राम्रो विषय हो ।’

न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्माण र नियुक्तिमा सुधार

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कामुको कार्यकालमा जिल्ला तथा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा मापदण्डमा सुधार गरी सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई मात्रै न्यायाधीश बनाउने गरी मापदण्ड निर्माण भएको बताए । उनले भने, ‘न्याय परिषद्को निर्णय र मुख्यतः न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो पालामा धेरै सुधार भएको मैले अनुभूति गरेको छु । हामीले चाहेकै जस्तो त गर्न सकिएन, तर धेरै सुधार भएको छ । हामीले एउटा नम्र्स मान्यौ र २० वर्ष पुगेकालाई लैजाने भनेर परिषद्का सदस्यहरुबीचमा सहमति गर्‍यौँ । अनि त्यसै अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यौँ । 

त्यसबाहेक उच्च अदालतमा नियुक्ति दिएपछि पेन्सन पाक्ने व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्ति गर्ने नीति बनायौँ । किनभने उच्च अदालतमा १२ वर्षमा पेन्सन पाक्छ र पेन्सन पाक्ने व्यक्तिलाई मात्रै पठायौँ भने कार्यसम्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ र विगतको इतिहासले पनि त्यही देखायो । उच्च अदालतमा पठाएको व्यक्ति १२ वर्ष नहुँदै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भए भने मुद्दामा मोलाहिजा हुनसक्ने चिन्ता र विगतले मोलाहिजा भएको पनि देखायो । हदै गरे बर्खास्त गर्ने त हो नि भनेर पनि न्यायाधीशले बदमासी गरिदिने डर बढ्यो । त्यसकारण पेन्सन पाक्ने व्यक्तिलाई मात्रै लैजाँदा मोलाहिजा हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । त्यसै अनुसार छलफल गर्‍यौँ र त्यही सहमति बन्यो । 

अर्को कुरा १०० वटा मुद्दामा फैसला गरेको हुनै पर्ने भनेका छौँ । कसैले लगाउको मुद्दासमेत राखेर एक सयवटा पुरायो भने त्यसलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहेक गरिदियौँ  । यसरी हेर्दा कानुन व्यवसायीबाट करिब ४५ जना न्यायाधीश सिफारिसका लागि शुद्ध निस्किएका छन् । यो चाहिँ फलानो मन्त्रीको मान्छे, यो चाहिँ प्रधानन्यायाधीशको मान्छे भन्ने अवस्था अब छैन । यद्यपि कहिलेकाहीँ नियमसंगत सिफारिस गर्दा पनि कुनै व्यक्ति कसै न कसैको पर्न सक्छ । नियमसंगत परेको व्यक्तिलाई यसको र उसको मान्छे भन्न त फेरि पनि मिल्दैन । यद्यपि हामीले न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनायौँ र काम गर्‍यौँ, त्यो सुखद विषय हो ।’

सहकर्मी न्यायाधीशको साथ उत्साहजनक

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाको सकारात्मक सुधारका लागि अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशहरूको साथ र सहयोगको पनि खुलेरै प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘सकारात्मक सुधारका लागि सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले सुरुदेखि नै सहयोग गर्नुभयो । गोला प्रणालीमा जानेदेखि हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्य सहकर्मी न्यायाधीशहरूको सहयोग उत्साहजनक रह्यो । पछि भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छानबिन कसले र कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही असमझदारी भए पनि समग्रतामा सहकर्मी न्यायाधीशको सहयोग राम्रो रह्यो । न्यायपालिका सुधारका लागि उहाँहरूले पनि धेरै मिहिनेत र सहयोग गर्नुभयो ।’

भवन निर्माणको भ्रष्टाचार छानबिन गराउन सकिन

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले चाहेर पनि गर्न नसकेको कुराचाहिँ सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका सम्बन्धमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन रहेको रातोपाटीलाई बताए । विभिन्न तथ्य र प्रमाणले भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आइरहेको भए पनि त्यसको छानबिन गराउन नसकिएकामा आफूलाई दु:ख लागेको बताए । उनले भने, ‘मैले धेरै कुराहरूमा सुधार गर्न खोजेको थिएँ । तर विभिन्न समस्याहरू पनि आए । प्रशासनिक कुराहरूमा धेरै समस्याहरू छन् । तर गर्न चाहेर पनि त्यसमा सुधार गर्न सकिनँ ।’

कार्कीले अगाडि भने, ‘सबैलाई थाहा छँदै छ, भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको विषय छानबिन गरी कोही दोषी देखिन्छन् भने कारबाही गर्ने वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कुरा मैले गर्न खोजेको थिएँ, तर त्यसमा म सफल हुन सकिन । यद्यपि नयाँ नेतृत्वले पनि यसबारे खोजबिन गर्लान् जस्तो लाग्छ ।’

(कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी असोज १५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । घटस्थापनापछि अदालतहरूमा दसैँ बिदा हुने भएको कारण उनी आइतबारपछि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन आउने छैनन् । असोज ११ गतेदेखि तीर्थाटनका लागि भारत जान लागेका कारण उनलाई आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा बिदाइ कार्यक्रम गरी बिदाइ गरिएको थियो । मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।)