१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्चको निर्देशन (आदेशसहित)
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा सम्बन्धमा परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै परमादेश मार्फत् प्रमाणीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनको समय दिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले यो विषय सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको भन्दै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गोकुलको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न हुन्छ
-
हालसम्मको अनुसन्धानले सहकारी प्रकरणमा रवि जोडिएको देखिएको छैन : प्रधानमन्त्री (भिडियो सहित)
-
पाकिस्तानमा तालिवानले गर्यो बमबारी
-
अफवाहबिच पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा देखिइन् केट
-
हत्याको योजनाकार महिला १६ वर्षपछि पक्राउ
-
मन्त्री भण्डारीद्वारा निजी क्षेत्रसँग लगानी सम्मेलन केन्द्रित छलफल