१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्चको निर्देशन (आदेशसहित)
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा सम्बन्धमा परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै परमादेश मार्फत् प्रमाणीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनको समय दिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले यो विषय सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको भन्दै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पर्यटन विकासका लागि निगमको स्तरोन्नति र स्रोत बजारमा सेवा विस्तार गर्न सुझाव
-
१० बजे १० समाचार : एमाले बैठकमा भीम रावलमाथिको कारबाहीबारे उठ्यो प्रश्न, रविविरुद्ध काठमाडौँमा पनि मुद्दा
-
विपद् प्राधिकरणको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक सम्पन्न, सोमबार निर्णय सार्वजनिक गरिँदै
-
रास्वपाले रवि लामिछानेलाई भन्यो संस्थापक सभापति
-
विदेश पठाउँछु भनेर ठग्ने ३ जना पक्राउ
-
विश्वको प्रतिष्ठित डान्स शो डब्लु.ओ.डी.अब नेपालमा