राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश
आइतबार, ०९ असोज २०७९, १४ : १२
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । उनले अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी भएको पनि रातोपाटीलाई बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग ओली : यसपटक चीनसँग ऋण सम्झौता गर्दिनँ
-
बालेन र हर्कलाई मुकुलको आह्वान : वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणका लागि एकजुट हौँ
-
काठमाडौँ–१६ को उपनिर्वाचनमा १० स्वतन्त्रसहित १८ जना मैदानमा, कसको चुनाव चिह्न के ? (सूचीसहित)
-
रुकुम पश्चिममा चक्कु प्रहार गरेर छोराले गरे बाबुको हत्या
-
उत्तर प्रदेशको सम्भल हिंसामा मर्नेको सङ्ख्या ४ पुग्यो
-
पुसबाट सरेर फागुनमा पुग्यो ‘मायावी’