राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश
आइतबार, ०९ असोज २०७९, १४ : १२
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । उनले अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी भएको पनि रातोपाटीलाई बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय