जुवा खेल्दा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाइसकेपछि एउटा जुवाडेले आफ्नै पत्नीलाई पनि दाउमा राख्न पुग्छ रे । अहिले नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । आज मुलुकको प्रमुख शक्ति मानिएको तत्कालीन नेकपाले पनि दुई तिहाइ बराबरको केन्द्रीय सत्ता, छ प्रदेशको मुख्यमन्त्री अनि करिब पाँच सय पालिकाको नेतृत्व गुमाइसकेको छ । संवैधानिक अङ्हरूमा पठाइएका सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि उसले दाउमा राखिसकेको छ । अब ऊसँग राष्ट्रको गौरव अनि नेपाली सान बन्दै गएको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्था मात्र बाँकी थियो । त्यसलाई पनि स्वच्छ, साझा अनि निष्पक्ष देख्न नसकी विवादमा तान्ने काम गरेको छ । 

दुवै सदनबाट विधिपूर्वक अनुमोदन भई स्वीकृतिका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक–२०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरी उक्त संस्थाबाट नेपालको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । अस्वीकार गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार नै नभएको आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिन खोज्ने पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई अन्तिम च्याँखेदाउ थापेको छ । यो कार्य उसैका लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ । किनभने यो संवैधानिक सर्वोच्चताको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

नेकपाकालमा अध्यादेशमार्फत् आफ्नो अनुकूलको तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन गर्यो । त्यसको सिफारिसमा गठित अङ्गहरूको कार्यसमीक्षामा निष्पक्षताको ठूलो खडेरी महसुस भएको छ । ती अङ्गहरू दलीय आदेश तथा निर्देशनमा सञ्चालित रहे । नेकपाको विभाजनकालमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको प्रत्यक्ष सनाखतलाई अस्वीकार गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाध्य पारे । आयोगका अस्वाभाविक ढिलासुस्ती र अनिर्णयका कारण पार्टीभित्रको अन्तर्कलह चुलिँदै पार्टी फुटको सँघारमा पुग्यो । सायद आयोगले विधिवत् निर्णय गरिदिएको भए, निष्पक्षता देखाइदिएको भए शक्तिशाली पार्टी तासको महल ढलेझैँ टुक्रा टुक्रा हुने थिएन कि ? त्यसो हुँदा शक्तिले अन्धो भएको संस्थापन अलिकति पनि हच्कन्थ्यो होला र एकता प्रक्रियामा पूर्णविराम नै लाग्ने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो होला । 

आयोगले त्यतिबेला बलेको आगोमा घिउ थप्यो । विवेकपूर्ण काम हुन नसक्दा राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । दलीय प्रक्रिया वा राजनीतिक भर्‍याङको प्रयोग गरे पनि सार्वजनिक पद धारण गरेपछि पक्षधरतालाई त्याग्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो । यही मनोविज्ञानले गाँजेको हुँदा निर्वाचनकालमा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घनमा पनि आयोग खुट्टा कपाउँछ, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई जोगाउनै सक्दैन ।

राज्यमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गतिविधि पनि पछिल्ला दिनहरूमा सन्तोषजनक देखिएनन् । वाइडबडी विमान खरिद, ओम्नी स्वास्थ्य सामग्री खरिद, यती होल्डिङ्स भाडा सम्झौता, तीस किलो सुन काण्ड, पशुपतिमा सुनको जलारी स्थापना, अलपत्र ठूला आयोजना र ठेक्का प्रक्रिया, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद योजना, ललिता निवास जग्गा प्रकरण आदि दर्जनौँ अनियमिततामा अख्तियारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र चुस्त कार्य देखाउनै सकेको छैन । नेकपा कालमा भएका यी अनियमितता पूर्ववर्ती सरकारकै चरित्रसँग मिल्नु कम्युनिस्ट चरित्रकै उपहास भएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा अख्तियारकै निकम्मापन मुख्य जिम्मेवार छ । त्यसबेला एकातिर संस्थागत भ्रष्टाचार चुलिएको थियो भने अर्कातिर अख्तियारकै सदस्यको संलग्नता उदाङ्गिएको थियो । ठूला माछा नसमाती सानालाई तर्साउने उसका मुद्दाहरू सबैजसो पराजित हुनु विडम्बना हो । अनियमितताको दुर्गन्ध सम्पूर्ण नेपाली नाकले महसुस गरिसक्दा पनि अख्तियारले घ्राणशक्ति गुमाएको देख्दा दलीय संरक्षणले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कति बेकम्मा बनाएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

आज बामपन्थीको अख्तियार पनि भ्रष्टहरूको चङ्गुलमा परेको छ । पुँजीवादीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जसरी पनि अर्थोपार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट रणनीति क्रमशः भ्रष्ट, चरित्रहीन र विकाउ हुँदै गएको छ । 

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कार्यसन्तुलनका त्रिपक्षीय स्वायत्त निकायहरू हुन् । एउटाको गलत कदमले राष्ट्रलाई क्षति नपुर्‍याओस् भन्ने अवधारणाअनुसार यी सञ्चालित हुनुपर्छ । नेकपाकालमा संवैधानिक परिषद् नियतवश सङ्कुचित हुँदा प्रधान न्यायाधीश त्यसको नियन्त्रणतर्फ लानुपथ्र्यो तर ठीक विपरीत समर्थक पो देखिए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक संसद् विघटनलाई सदर गर्न उनी अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रहे, जसको प्रमाण महाभियोग प्रकरणमा उनले दिएको तत्कालीन पाँच न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने रोषपूर्ण अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्दछ । किनभने उनको अनुकूलको फैसलामा तिनले तगारो हालेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले खुलेआम संसद् विघटन सदर हुने उद्घोष मात्र गरेनन् पूर्वप्रधान न्यायाधीशको मानमर्दन पनि गरे । यत्रो आत्मबल केले प्राप्त भएको रहेछ भन्ने तथ्य अहिले खुल्दै छ । 

स्वविवेकको दुरुपयोग गरी एक ज्यानमाराको कैद अवधि छोट्याउने फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई चोख्याउँदै काँधमा बोकेर हिँड्ने दलीयतन्त्रले संवैधानिक सर्वोच्चतामा राम्रैसँग खेलेको देखिन्छ । 

गम्भीर अपराधमा पनि मूकदर्शक रहने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, चुलिएको बेरुजु तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न डराउने महालेखा, समयमै आवश्यक योग्य कर्मचारी निष्पक्ष रूपमा छनोट गर्न नसक्ने लोकसेवा, तीनै तहको सरकारलाई स्रोत बाँडफाँट र राजस्व परिचालनको स्पष्ट खाका दिन नसक्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अनि जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलन, पुनरुत्थान एवं अधिकार संरक्षणमा उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्ने अन्य आयोगहरूको औचित्य पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । यिनमा आउने दलीय गन्ध र नियुक्तिको भागवण्डाले लक्षित वर्ग पहिचान गर्न वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । जबसम्म आयोगहरूले संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति दिन सक्दैनन्, तबसम्म यी दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र मात्र हुने छन् । 

नागरिकलाई सुसंस्कार सिकाउने विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भागवण्डा, बन्दहडताल अनि अराजकताले धराशायी बन्दै छन् । तिनका जिम्मेबार पदाधिकारीसँग संयम, समन्वय एवं कार्यदक्षताको पूरै अभाव छ । तिनका समस्या हल नगर्ने, समाधानतर्फको तत्परता पनि नदेखाउने र आआफ्ना शक्तिकेन्द्र निर्माण गरी कार्यालयलाई पार्टी सम्पर्क केन्द्र बनाउने हर्कतले स्वायत्तताको धज्जी उडेको छ । 

आफू पदमा पुग्न, टिकिरहन र पुनः पुनः नियुक्ति पाइरहन तिनले प्राज्ञिक गरिमा पार्टीलाई चढाइसकेका छन् । त्रिवि सेवा आयोगका फाइल अख्तियारमा र पदाधिकारीविरुद्धका मुद्दा अदालतमा छन् । मानौँ उनीहरूलाई संवैधानिक सर्वोच्चता कागलाई बेल पाकेको जस्तो भइरहेछ ।

राष्ट्रबैङ्कको नेतृत्व गर्ने र मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा सरकारलाई साथ दिने दायित्व बोकेको राष्ट्रबैङ्कको नेतृत्व गभर्नरले गर्दछन् । यो अभिभारा तब मात्र पूरा हुन्छ जब वित्तीय नीति बनाउने अर्थमन्त्रीसँग सहकार्य गरिन्छ । चालू आर्र्थिक वर्षका लागि दुवै नीति निर्माताहरू द्वन्द्वमा उत्रिएका छन् । गभर्नरका आर्थिक सूचनाकै आधारमा राष्ट्रिय योजना बनाइने हुँदा पूर्वाग्रही बनेर गलत सुझाव दिएमा राजनीतिक अभीष्ट त पूरा होला तर प्राथमिकीकरणमा उलटपलट आउँदा अक्ष्यअनुरूपको आर्थिक वृद्धि नभई जनताले त्यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण गौँडोमा बसेर सार्वजनिक पदाधिकारीले दलीय चस्मा लगाउनुहुन्न । राजनीतिकर्मी नै बन्ने हो भने यी पदको लालच त्याग्नुपर्छ । राष्ट्रका नाममा शपथ लिइसकेपछि र नुनपानी खाइसकेपछि नैतिकताको प्रश्न आउनेवित्तिकै राजीनामा गर्न हात कपाउनुहुन्न । यसैमा संवैधानिक सर्वोच्चता जीवित रहने हो ।

अशक्तता र कार्यव्यस्ततालाई कारण बनाई बालुवाटारको आवासमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दो छ । राज्यले प्रदान गरेको सुविधा लिएर पार्टीका व्यक्तिगत काम गर्नु अपराध हो । कानुनको पूर्ण पालना नगर्नेले संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । 

आज देशका प्रत्येक स्वायत्त अङ्गमा राजनीतिको ताण्डवनृत्य देख्न पाइन्छ । संस्थाको स्वच्छता, निष्पक्षता र गरिमा जोगाउनुपर्ने यिनका प्रमुखहरू पार्टी नेतृत्वलाई खुसी पार्न मरिहत्ते गरेको देख्दा कतै नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यस प्रक्रियाले राजनीतिक संस्कार सिकाउन सक्दा रहेनछन्, कार्यकर्ता बनेर कालोलाई कालो भन्न सक्दा रहेनछन् । यस्ता लाचार प्रमुखहरूका गतिविधिले जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराएका छन् । साथै सत्ता कब्जाको मानसिकता बोकेका पार्टी नेतृत्वलाई थप तानाशाह बन्न उक्साएका पनि छन् । 

घरझगडा मिलाउन नसकी राष्ट्रलाई थप मुठभेडतिर धकेलिरहेको र छुद्रताको सहारामा लिच्चड झगडिया बनिरहेका बेला संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूले विवादास्पद काम गर्दै जानुलाई के भन्ने ? उनीहरू त आफ्ना बफादार भाटहरूलाई नेतृत्वमा पदाधिकारी बनाएर एक्लो, सर्वोच्च र सर्वशक्तिमान शासक बन्न चाहन्छन् । साथै संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मुठीमा पारी सबै सहकर्मीलाई एकै गाँस बनाउने दिवास्वप्न देख्छन् । यसले त द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ । तसर्थ यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न प्रमुखहरू संवैधानिक सर्वोच्चतालाई जोगाउन एक कदम अघि बढ्नुपर्छ ।