नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापाले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरूको सहभागिता बिना कार्यान्वयन गर्न नहुनेमा बताएका छन् । काठमाडौँ महानगरको  डोजर अभियानको विषयमा टुकुचा खोला अतिक्रमणबारे पीडित, महानगर प्रतिनिधि, र कानुन विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै टुकुचा खोला उत्खननबारे काठमाडौँ महानगरको अहिलेको उद्देश्य ठिक रहे पनि कार्यको प्रक्रिया र योजना ठिक नभएको बताएका हुन् ।

कानूनी रूपमा वर्षौँदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका पीडितहरू सँग आवश्यक छलफल, कानुनी परामर्श लगायतका योजनाको अध्ययन र छलफल बिनै काम अघि बढाउँदा समाजमा समस्या र पीडितलाई न्यायमाथि व्यङ्ग्य भएको आभास हुन नदिन सरोकारवालाहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

सहरी विकासको सन्दर्भमा टुकुचा खोला कस्तो हुनुपर्ने हो र त्यसलाई कस्तो बनाउनु पर्ने हो भन्नेबारे महानगरले योजना बिनै उत्खननमा लागेको बताउँदै उनले ढल र फोहरको उचित व्यवस्थापन र नदी क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणलाई ध्यान दिएर डोजर अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

‘यो योजनाको फाइदा र नोक्सान प्रभावित क्षेत्रकै स्थानीयहरूले बेहोर्ने हुन् । टुकुचा क्षेत्रमा नक्सा पास गरी कानुनी रूपमै बसोबास गर्दै आएका पीडित र अतिक्रमण गरी बसेकाहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर समस्याको समाधानतर्फ लाग्न महानगर चुक्नुहुँदैन,’ उनले बताए ।

इन्जिनियर योगेश मिश्रले काठमाडौँ महानगरले टुकुचा उत्खनन सुरु गर्नु पूर्व नै सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिए । टुकुचा उत्खननबारे छानबिनमा कुनै कमी कमजोरी देखिन नहुनेमा जोड दिँदै उनले विधि र प्रक्रिया मिलाएर कानुन नमिचिने गरी जनतामो मौलिक हकमा महानगर प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

आफू स्वयं टुकुचा पीडित रहेको बताउँदै आफ्ना बुबाको पालामा वि.सं २०२१ मा तत्कालीन पञ्चायतबाट नक्सा पास गरी कानुनी रूपमै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाले आफूहरूलाई भूमाफियामा गणना नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् । टुकुचा आफूहरूले नमिचेको बताउँदै उनले अहिलेको अवस्थामा रहेको टुकुचा वीर शमशेरको पालादेखि सोही अवस्थामा रहेको बताए ।

आफ्नो घर मुनी टुकुचा परेको नक्साङ्कन भएकाले आफूले जग्गा किन्दा सो कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, नापीका कर्मचारीहरू माथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै जलस्रोत विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठले चुडालदेविको मन्दिरको कुवाबाट निस्केको पानीमा अरू खोल्साहरू मिसिएर चुनदेवी मन्दिरबाट बनेको टुकुचा उत्खनन गर्दा वस्तुगत अनुसन्धानबाट व्यवस्थापनबारे निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै कानुनविद् भरत खरेलले व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्तिको वास्ता नगरी डोजर चलाउन नहुने बताए । सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण मै परेको भए पनि पीडितसँग भएको नक्सा, नक्साको मूल्याङ्कन, तत्कालीन समयमा नक्सा प्रदान गर्ने निकायहरूसँगको छलफलबाट अभियानलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।