काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालयले सो बराबरको बजेट सुनिश्चित गरेको हो ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै सरकारका प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरिदिने र बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने भएकोले सोही अनुसारको कार्य गरिएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै हो, बजेट कार्यान्वयन गर्न र सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ, आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने ।

यस्तै, मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई गरी १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

‘बजेट र कानुन बाहिर गएर कुनै काम गरिएको छैन’

फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता काफ्लेले अर्थ मन्त्रालयले बजेट र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगरेको बताएका छन् । मन्त्रालयले बजेट र कानुन अनुसार काम गरिरहेको र सोको विवरण निर्वाचन आयोगलाई पनि उपलब्ध गराइएको उनको भनाई छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ योजना र कार्यक्रम तयार पारी विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो । आयोगले असोज ६ गते मागेको विवरण मन्त्रालयले आयोगलाई बुझाइसकेको छ । 

अर्थले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको कारण कुनै पनि किसिमको आँच नआओस् र प्रतिकुल असर नपरोस् भन्नेमा आफू सजग रहेको बताएको  छ । यस्तै, कतिपय विषयगत मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृतिका चरणमा आङ्कलन गर्न नसकेका स–साना कार्यक्रमहरूलाई विषयगत मन्त्रालयले केही बजेट राखिएको भए त्यस्तो बजेटको बाँडफाँड असोज मसान्तभित्र गरिसक्ने गरी बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा व्यवस्था अनुसार त्यस्ता कार्यक्रममा भने बाँडफाँड हुने गरेका अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विगत वर्षहरूमा जस्तै आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवस्तरको निर्णयबाट अनुरोध हुने तथा ठूला आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस भई आउने गरेको हुँदा ती आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने कार्य गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ । यसरी सहमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भित्रबाट नै स्रोत/बजेट व्यवस्थापन गर्न लेखी पठाउने गरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिमका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न र सरकारको पुँजीगत खर्च बढाई संसद्बाट स्वीकृत बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको लागि विगत वर्षहरूमा झैँ आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहमति प्रदान गर्ने गरिएको बताएको छ ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले हालसम्म यस प्रकारका सहमति प्रदान गर्न रोक लगाएको जानकारी नरहेको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने यस प्रकारका उल्लेखित नियमित कार्यहरू बन्देज हुने गरी निर्वाचन आचार संहित समेत लागू भई नसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी नियमित कामहरू भइरहेका अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।