माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा नयाँनयाँ आर्थिक केन्द्र बन्ने प्रक्रियाले तीव्रता लिएको बताएका छन् । 

पुनले संघीयताले काठमाडौं केन्द्रित आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश र स्थानीय पालिकासम्म विस्तार भएको उल्लेख गरे । कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र मोरङ व्यापार संघले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताका रुपमा सहभागी पुनले संघीयताका कारण अन्तरप्रदेशबीचमा प्रतिस्पर्धाको वातावरणसमेत बनेको बताए । संघीयताको पहिलो पाँच वर्षको अभ्यास विकास पूर्वाधारलाई क्षेत्रीय स्तरमा पुर्याउन प्रभावकारी देखिएको पुनले बताए । यद्यपि केन्द्रको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिएकामा भने उनले चिन्ता जनाए ।

भारतमा गुजरातका मुख्यमन्त्रीबाट नरेन्द्र मोदी एकैपटक प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पुनले संघीयताले नयाँ नेतृत्व दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।​ संघीयताकै कारण कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर माथि गएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । संघीयता अघि साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास साढे ५ देखि ६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरे ।

पुनले प्रारम्भिक चरणमा पूर्व क्षेत्रको विराटनगर औद्योगीकरणको हब रहेकामा पछिल्लो समय त्यो वीरगञ्ज हुँदै भैरहवा–बुटवल पुगेको र भविष्यमा नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीसम्म विस्तार हुने सम्भावना देखिएको बताए । ‘विराटनगरबाट सुरु भएको औद्योगीकरणको प्रक्रिया सरेर भैरहवा– बुटवल पुगेको छ । अब औद्योगीकरणको प्रक्रिया नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीतर्फ सर्न सक्छ । संघीयताका कारण प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ ।’ 

पुनले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय बजारका लागि निकै उपयुक्त रहेको चर्चा गरे । भारततिरको विशाल बजार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलविद्युतको बजार भएकाले त्यसबाट पर्याप्त फाइदा लिनुपर्ने उनले बताए । 

पछिल्लो समय झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म धरै तारे होटल बन्नुले सीमावर्ती क्षेत्र नयाँ आर्थिक हब बन्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरे । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका धेरै बिरामी अहिले पनि नेपालका अस्पतालमा उपचार गर्न आउने गरेको भन्दै उनले भारतीय बजारलाई हेरेर स्वास्थ्यका संरचना बनाउनुपर्ने बताए । 

यस्तै भारतीय विद्यार्थीहरु सीमावर्ती नेपालको शिक्षालयहरूमा उच्च शिक्षाका लागि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए ।

राष्टिय अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको औंल्याए । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी हाल कृषिमा रहेको ६२ प्रतिशत जनशक्तिलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य उपज नेपालमा आयात भएको भन्दै उनले यो लाजमर्दो अवस्था भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो ६२ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ ।  सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान छ । विश्वमा सरदर ८ प्रतिशत मानिस कृषि मात्र कृषिमा छन् । कृषिबाट जति मानिस उद्योग र सेवातिर आउँछ त्यसको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ’, पुनले भने । 

फरक प्रशंगमा पुनले निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको  को मेरुदण्ड भएको स्पष्ट गरे । ‘निजी क्षेत्रले नै आर्थिक विकासको नेतृत्व हो । निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि सरकारले निरुत्साहित गरेको छैन’, उनले भने ।