नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच दुई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया सरकारको तर्फबाट गणतन्त्र कोरियाको राजदूतावासले कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको स्थिर पुनःएकीकरणका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहितको साइबर ब्यूरोको स्थापना गर्ने दुई आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रत्येक आयोजनाका लागि ८० लाख लागि अमेरिकी डलरका दरले यी  दुई आयोजनाका लागि कोरिया सरकारले नेपाललाई कुल १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ९करिब दुई अर्ब रुपैयाँ० अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

समझदारीपत्रमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङसुक पार्कले हस्ताक्षर गरेका छन । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । कोरियाबाट फर्कने आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने उक्त आयोजनाले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान र्पुयाउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको स्थिर पुनःएकीकरण र उनीहरूको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस आयोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्न र कृषि विकास बैंकमार्फत आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउनको लागि एक सकारात्मक चक्र र सहयोग प्रणाली पनि सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी साइबर ब्यूरो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नु रहेको छ । जसमा साइबर ब्यूरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।

सो समारोहमा अर्थ सचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर ब्यूरोलाई सक्षम र सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई आफ्नो समाजमा स्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि यी दुई परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न साइबर अपराध नियन्त्रण आयोजना महत्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी, पार्कले कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासी सम्बन्धी आयोजना मार्फत ठूलो संख्यामा कोरियाबाट फर्किएकाले आफ्नो सीपलाई उपयोग गरी उद्यम स्थापना मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने बताए ।