सर्भिस चार्ज र अतिरिक्त भ्याट लिने रिसोर्टले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको फैसला

अब मेनुमै सर्भिस चार्ज र भ्याट समावेश हुनुपर्ने

person explore access_timeअसोज ७, २०७९ chat_bubble_outline0

मेनु प्राइसमै समावेश नगरी ग्राहकसँग सर्भिस चार्ज र अतिरिक्त भ्याट लिने एक रिसोर्टविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । उपभोक्ता अदालत अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला सुनाउँदै बढी लिएको रकम र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने आदेश दिएको हो ।


काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ–५, डाँडागाउँमा रहेको ग्रीन भ्याली रिसोर्टले मेनु प्राइसमै समावेश नगरी कानुन विपरीत अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडी ठगी गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । २०७८ पुस २२ गते दर्ता भएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेव पौडेलले गत भदौ २ गते फैसला सुनाउँदै उपभोक्तासँग बढी लिएको रकम फिर्ता र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका हुन् । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरैमात्र सार्वजनिक भएको हो ।



ग्रीन भ्याली रिसोर्ट भन्ने ग्रीन भ्याली गेटवे प्रालिले कानुन विपरीत मेनु प्राइसमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडी रकम लिएको भन्दै उपभोक्ता मदन ढुङ्गानाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।



ढुङ्गानाले दायर गरेको रिट निवेदनमा कानुनमा वस्तु वा सेवाको अन्तिम मूल्य कायम हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १४ ख बमोजिम मेनु प्राइसमै सम्पूर्ण कर समावेश गरी हुन आउने अन्तिम मूल्य राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ग्रीन भ्याली रिसोर्टले मेनु प्राइसमा उल्लेख भएको रकममा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडी लिएको र उक्त कारणबाट आफू पीडित भएको भन्दै बढी लिएको रकम फिर्ता र क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गरेका थिए ।

निवेदक ढुङ्गानाले रिट निवेदनमा यस्तो व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् –

(१)  उपरोक्त विपक्षीले मलाई अन्याय गरेको हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११, १२, १६, ३८, ४०, ४८, ५० समेत को आधारमा निम्न व्यहोराको फिराद गर्दछु ।

(क) म निवेदक मदन ढुङ्गाना आफ्नो परिवारसहित मिति २०७८/०४/१० गते आइतबार ग्रीन भ्याली रिसोर्ट भन्ने ग्रीन भ्याली गेटवे प्रा.लि बुढानीलकण्ठमा खानपिनका लागि गएकोमा खानपिन गरिसकेपछि बिल माग गर्दा बिलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत अतिरिक्त भ्याट जोडेर बिल दिइएकोमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १४ख मा करसहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने शीर्षक अन्तर्गत ‘दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेन्ट, बार, कारोवारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा करसहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर मेनु प्राइसमा नै समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ सो नगरी मैले मेनु प्राइस हेरेर खाएको बिलमा दश प्रतिशत सेवा शुल्क र तेह्र प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) रकम भनि थप रकमसमेत उल्लेख गरी मलाई बिल दिएको हुँदा ‘मैले कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ, तपाईले मलाई किन थप रकमसमेत उल्लेख गरी बिल दिनु भयो’ भनि भन्दा ‘त्यो रेष्टुरेण्टमा मात्रै हो, रिसोर्टमा लागू छैन’ ‘खाएपछि बिलमा किचकिच गर्ने होइन, तुरुन्त बिलको रकम तिर्नुहोस्’ भनि भनेको हुँदा मेनु प्राइसमा सेवा शुल्क तथा भ्याट रकम समेत थप गरी मलाई दिइएको बिल तिर्न बाध्य बनाइएको हुँदा उक्त बिल मैले तिरेँ ।

(ख) यस सम्बन्धमा मैले साधिकार निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगञ्ज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पनि उजुुरी गरी कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले क्षतिपूर्ति भराउने क्षेत्राधिकार आफूमा नरहेको भन्ने जानकारी दिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सो उजुरीको सम्बन्धमा कारवाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटलाई लेखी पठाएको थियो । तर मैले तिरेको अतिरिक्त रकमको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था ती निकायको क्षेत्राधिकारमा नरहेको भन्दै मैले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दावी लिई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा निवेदन दिएकोमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अदालत जानु भन्ने लिखित जवाफ दिएकोले अन्यायमा परी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति दावी गर्दैै यस अदालतको शरणमा उपस्थित भएको छु ।

(ग) अतः कानुनको कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु प्रत्येक नागरिकको पनि दायित्व भएकाले ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिई उपभोक्तालाई हानी पु¥याएको सम्बन्धमा उक्त रिसोर्टलाई तत्कालै कारवाही गरी मेनु प्राइसमै कर र सेवाशुल्क सहितको मूल्य समायोजन गर्न लगाई म बाट लिइएको मेनुप्राइस भन्दा बढी रकम रु. ३,०७८.६३ (तीन हजार अठहत्तर रुपैया त्रिसठ्ठी पैसा) तथा क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई न्याय इन्साफ पाउँ । साथै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागि लागेको आवश्यक रकम पछि बिल पेस गर्नेछु ।’

फिराद पत्र र त्यसमा संलग्न कागजात अनुसार उपभोक्ता मदन ढुङ्गानाको १० जनाको परिवारले मिति २०७८ साउन १० गते बुढानीलकण्ठमा रहेको ग्रीन भ्याली रिसोर्टमा कुल १४ हजार ९०५ रुपैयाँको खाना खाएको देखिन्छ । उक्त मूल्यमा १५ प्रतिशत छुटसमेत दिइएको छ । १५ प्रतिशत छुट दिँदा कायम भएको १२ हजार ६६९ रुपैयाँ २५ पैसामा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज अर्थात् १ हजार २६६ रुपैयाँ ९३ पैसा जोडिएको छ । सर्भिस चार्ज जोड्दा हुन आउने १३ हजार ९३६ रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट भनी १ हजार ८११ रुपैयाँ जोडिएको छ । यसरी ग्रीन भ्याली रिसोर्टले १५ हजार ७४७ रुपैयाँ ८८ पैसा तिरेको देखिन्छ ।

उक्त बिल अनुसार उपभोक्ताले मेनु प्राइसमा रहेको रकमभन्दा बढी सर्भिस चार्ज र अतिरिक्त भ्याटका नाममा ३ हजार ७८ रुपैयाँ ६३ पैसा बढी बुझाएको पाइएको छ ।

मेनुमा छुट्टै लेखिएको थियो सर्भिस चार्ज र भ्याट लाग्ने विषय

त्यसो त ग्रीन भ्याली रिसोर्टले आफ्नो मेनुको अन्तिममा सानो अक्षरमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट अतिरिक्त लाग्ने उल्लेख गरेको थियो । तर यसरी अतिरिक्त रकम लाग्ने उल्लेख गरे पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ अनुसार मेनु प्राइसमै सबै शुल्क जोडी मूल्य कायम गर्नुपर्ने र अन्तिम मूल्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त रिसोर्टले मेनु प्राइसमै यी सबै शुल्क समावेश नगरेपछि उपभोक्ताले रिसोर्टविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।

हेर्नुहोस्, ग्रीन भ्याली रिसोर्टको तत्कालीन समयको मेनु

कानुन विपरीत अतिरिक्त शुल्क लिएपछि सुरुमा रिसोर्टसँग नै यसरी थप रकम लिन नमिल्ने भनी उपभोक्ताले रिसोर्टसँग कुराकानी गरे पनि रिसोर्टले त्यो व्यवस्था रेष्टुरेण्टमा मात्रै लागू भएको भन्दै मेनु प्राइसमा भएको भन्दा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लिएपछि आफू ठगिएको भन्दै उपभोक्ता अदालतसम्म पुगेका थिए ।

अदालत पुग्नुभन्दा अगाडि ढुङ्गानाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा समेत कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर वाणिज्य विभागले क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता स्वयं अदालतमा जानुपर्ने भन्दै लिखित जवाफ दिएपछि ढुङ्गाना अदालत पुगेका थिए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन नभएको कारण मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा रहेको छ । सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार ढुङ्गाना क्षतिपूर्तिको मुद्दा बोकेर अदालत गएका थिए । ढुङ्गानाको मुद्दामा अधिवक्ताहरु मनिषकुमार श्रेष्ठ, किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले वादीको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

भदौ २ गते नियमित पेसीमा चढेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश वाशुदेव पौडेलले दावी पुग्ने भन्दै प्रतिवादी रहेको ग्रीन भ्याली रिसोर्टले अतिरिक्त लिएको तीन हजार ७८ रुपैयाँ ६३ पैसा फिर्ता गरी वादीलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएका छन् ।

साथै तत्काल मेनु सच्याई सेवा शुल्क र भ्याट लाग्ने हो भने मेनु प्राइसमै समावेश गर्न समेत आदेश दिएका छन् ।

फैसलाको ठहर खण्डमा लेखिएको छ–

‘नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी वादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय अनुपम भट्टराई र श्री किशोर पौडेलले तथा प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदिप थापा र श्री सुजन नेपालले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दावी बमोजिमको रकम र क्षतिपूर्ति बापतको रकम वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने हुन् वा होईनन्, सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिराद दावी हेर्दा, मिति २०७८/०४/१० गते म आफ्नो परिवारसहित विपक्षीले सञ्चालन गरेको ग्रीन भ्याली रिसोर्ट भन्ने ग्रीन भ्याली गेटवे प्रालि बुढानिलकण्ठमा खाना खाई सोको बिल माग्दा मेनु प्राईसमा उल्लेख गरिएको मूल्यमा १०% सेवा शुल्क र १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडी बिल तयार गरी मलाई बिलअनुसारको रकम तिर्न बाध्य बनाएकोले मैले बिल तिरी विपक्षीहरूलाई कारवाही गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिँदा क्षतिपूर्ति दिलाउने क्षेत्राधिकार आफूहरूमा नरहेको भनी जवाफ दिएकोले विपक्षीहरूलाई मेनु प्राईसमै सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्न लगाई मेनु प्राईसमा भन्दा मबाट बढी लिएको रू. ३,०७८.६३ र क्षतिपूर्ति समेत विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने देखियो । प्रतिवादीको प्रतिउत्तर कथन हेर्दा वादीले यस कम्पनीबाट प्रदान गरेको सेवा तथा वस्तुमा कुनै गुनासो र उजुरी नगरेको, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी वादीले फिराद दायर गरेको, मूल्य अभिवृद्धि करको विषयमा उजुरी/गुनासो र सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित अधिकृतलाई रहेकोले हकदैया र क्षेत्राधिकार विहीन फिराद खारेज गरी मुद्दामा लागेको सम्पूर्ण खर्च वादीबाट दिलाई पाऊँ भन्ने देखियो । वादी प्रतिवादीको कथन निजहरूका साक्षीको बकपत्रबाट पुष्टि र समर्थित हुन आएको देखियो ।

उल्लेखित फिराद दावी र प्रतिउत्तर कथन रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीले सञ्चालन गरेको ग्रीन भ्याली गेटवे प्रालिमा मिति २०७८/०४/१० मा यी वादीले खाना खाएकोमा विवाद देखिएन । खाना खाईसके पश्चात प्रतिवादीहरूले यकिन गरेको बिल वादीले तिरी हिँडेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो । फिरादसाथ पेस भएको बिल नं ५५७, टेबुल नं १० को बिल हेर्दा मेनु प्राईसमा उल्लेखित रकम रू. १४,९०५/–, सेवा शुल्क रू. १,२६६.९३/– र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शुल्क रू. १,८११.७०/– गरी जम्मा रू. १५,७४७.८८ प्रतिवादीले सञ्चालन गरेको होटललाई यी वादीले बुझाएको देखियो । मिसिल संलग्न मेनु प्राईस हेर्दा प्रतिवादीले सोमा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरी मेनु प्राईस राखेको देखिएन । वादीले भुक्तान गरेको बिल हेर्दा, मेनु प्राईसमा उल्लेख गरेको मूल्यभन्दा रू. ३,०७८.६३/– बढी वादीबाट प्रतिवादीले भुक्तानी लिएको देखिन आयो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी नोक्सानीवापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदी बारे सूचित हुने उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । साथै, उक्त ऐनले वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित गरेको देखिन्छ । साथै, सो ऐनले वस्तु वा सेवाका उत्पादक, विक्रेता वा वितरकले अवान्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न नियमन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था समेत उल्लेख गरेको देखियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७९/०२/०६ को पत्र हेर्दा, मेनु प्राईसमा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुवै समावेश गरी मेनु प्राईस तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भनी उल्लेख भएको देखियो । प्रतिवादीले राखेको मेनु प्राइस हेर्दा उक्त रकम मेनुप्राइसमा समावेश गरेको देखिन आएन । मेनुप्राईसमा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश नै नगरी उक्त रकम समेत समावेश गरी प्रतिवादीले यी वादीसँग भुक्तानी लिई रू. ३,०७८.६३ बढी रकम भुक्तानी लिएको देखियो । प्रतिवादीको उक्त कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ विपरीत देखिन आयो । प्रतिवादीको कार्यबाट पीडित यी वादीले कÞानुनी उपचारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं समेतमा धाउन परी अनावश्यक हैरानी र मानसिक तनाव खेप्नु परेको देखियो ।

राज्यको कानुन अन्तर्गत सञ्चालित संस्था वा सेवा प्रदायकले कानुनी राजको सिद्धान्तको पालना गरी कानून अनुरुप आफ्ना सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले तोकेको शर्त र परिधि नाघी आफूखुसी अनुचित भुक्तानी लिने अधिकार कोही कसैलाई नहुनेमा प्रतिवादीबाट सो भए गरेको देखिँदा प्रतिवादीका काम कारवाही कानून विपरीतको देखिएकोले वादीले यी प्रतिवादीका उपरमा लिएको फिराद दावी मुनासिव नै देखियो ।

तसर्थ, उल्लेखित तथ्य, आधार, वुँदा र विश्लेषणबाट फिराद दावीबमोजिम प्रतिवादीलाई सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को मूल्य समेत समावेश गरी मेनु प्राईस राख्न लगाउने गरी मेनु प्राईसमा भन्दा बढी भुक्तानी लिएको रकम रू. ३,०७८.६३/– र वादीलाई पुग्न गएको क्षति र दुखःकष्ट समेतलाई मध्यनजर राखी क्षतिपूर्तिवापत रू. १०,०००/– वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर्छ । बाँकी तपशील बमोजिम गर्नू ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा कानूनले तोकेको शर्त र परिधि नाघी आफूखुशी अनुचित भुक्तानी लिने अधिकार कसैलाई नहुने भन्दै ग्रीन भ्याली रिसोर्टले लिएको अतिरिक्त रकम कानुन विपरीतको भएको ठहर गरेको छ । फैसलामा राज्यको कानुन अन्तर्गत सञ्चालित संस्था वा सेवा प्रदायकले कानुनी राजको सिद्धान्तको पालना गरी कानुन अनुरुप आफ्ना सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा समेत सुझाएको छ ।

साथै फैसलाको तपशील खण्डमा प्रतिवादी रहेको ग्रिन भ्याली रिसोर्टको मेनु सच्याई मेनुमा नै सेवा शुल्क र भ्याटसमेत समावेश गरी मेनु तयार पार्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको ऐतिहासिक फैसला

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको यो फैसलाले अब देशैभरका कर कार्यालयलाई कर कानुनको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी थपिदिएको छ । कर कानुनको कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु सबैको दायित्व रहेको भन्दै अब देशैभरका होटल, रेष्टुरेण्ट तथा रिसोर्टहरुले आफ्नो मेनुमै सर्भिस चार्ज र भ्याट समावेश गरी मूल्य कायम गर्नुपर्ने दायित्व थपिदिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाले मेनु प्राइसभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गराई उपभोक्ताले हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत भराउने फैसला सुनाएको छ । यो फैसलासँगै अब उपभोक्ताले ठगिएको महसुस गरेमा जिल्ला अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गर्न बाटो समेत खुलाएको छ र उपभोक्तामाथि ठगी भएमा अदालतले न्याय दिने दिनको सुरुवात गरेको छ । 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।