प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा मुलुक होमिएकै समयमा राज्यका विभिन्न अङ्ग अस्तव्यस्तको अवस्थामा देखिएका छन् । यतिबेला राज्यका विभिन्न अङ्गका गतिविधि संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्नेबारे बहस चर्किएको छ । त्यसो त, सबैले आफू संविधान, विधि र प्रक्रियाबाट बाहिर नगएको दाबी गरिरहेका छन् । तर त्यो दाबीमाथि पनि सशक्त प्रश्न उठिरहेको छ । मुलुक नै दुई पक्षमा विभाजित हुँदै गएजस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकै कारण राष्ट्रपति विवादमा मुछिएको अवस्था छ । राष्ट्रपतिको सो कदमलाई एउटा पक्षले संवैधानिक भनेर दाबी गर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरी समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको अवस्थामा संसद अस्तित्वमा छ कि छैन भन्नेबारे पनि बहस सुरु भएको छ । एकथरीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानले नै पाँच वर्षका लागि निर्धारण गरेको भन्दै आएको छ । अर्काथरीले भने उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने र सभामुख/उपसभामुखसमेत पदमुक्त हुने जिकिर गर्दै आएको छ ।

न्यायालयतर्फ पनि यस्तै हविगत छ । यतिबेला मुलुकको प्रधानन्यायाधीश को हो भन्नेबारे पनि बहस भइरहेको छ । महाभियोगको सामना गरेका निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग पुष्टी हुन नसकेको तथा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको जिकिर गर्दै आफू नै प्रधानन्यायाधीश रहेको दाबीमात्र गरेनन्, सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने प्रयास गरेपछि सरकारले नै उनलाई निवासबाट बाहिर निस्किन नदिएको समाचार प्रकाशमा आयो । उनीमाथि लगाइएको महाभियोगलाई प्रतिनिधिसभाले समयमै टुङ्गो नलगाउँदा महाभियोगको अवस्था के हुने भन्नेबारेसमेत विवाद र बहस सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

यी बेथितिहरु राज्य असफल हुँदै गएको संकेत त होइनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ । राजनीतिक मामिलाका ज्ञाता प्रा. कृष्ण खनाल अहिले एक प्रकारको अराजकता र अस्थिरता देखा परेको भन्दै यो व्यवस्था नै टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने अवस्थामा पुगिएको बताउँछन् ।

‘जसले संविधान बनाए, जसले प्रणालीको विकास गर्ने भने, जसले उच्च राजनीतिक विकासको कुरा गरे, उनीहरु नै आफ्ना कुरा र हठमा मात्रै सीमित बने,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘उनीहरु प्रणालीबाट दीक्षित छैनन् । प्रणालीबाट दीक्षित नहुँदा संविधानको उल्लंघन हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश सबै आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहनमा गम्भीर नहुँदा आज मुलुक अन्योलतामा गुज्रिन पुगेको छ ।’

यही अराजकता र अस्थिरताका कारण यो प्रणाली नै टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ । मुलुक र मुलुकको राजनीति सधैँभरि वैचारिक, सैद्धान्तिक अस्थिरता र विचलनको बाटोमा पुगेको उनले बताए । ‘यसो हुनुमा हाम्रा पात्रकै दोष देख्छु म,’ उनले भने, ‘हामी जसलाई नेता मान्छौं, उनीहरुले आफूलाई अपरिहार्य माने । उनीहरु हट्न किन नमान्ने ? राजनीति भनेको आवधिक काम वा जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा भइसकेपछि सफल भए अर्को एउटा अवधि बस्छ, अन्यथा पालो पुगेको छैन भन्दैमा बसिरहने र ओगटिरहने प्रवृत्ति ठिक छैन ।’

प्रा. खनालले नामै तोकेर भने, ‘एमालेले केपी ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा किन ल्याउने ? कांग्रेसले शेरबहादुर देउवालाई नै किन ल्याउने ? यो त व्यक्तिको ज्यादती, हठ र हैकम भयो । यिनीहरुले यसरी यो प्रणालीलाई अँठ्याएका छन् कि आफ्नो खल्तीभन्दा बाहिर जानै दिँदैनन् ।’

जसले ‘पार्टी’ भन्छन्, उनीहरुले नै पार्टीको न्यूनतम मूल्य, मान्यतालाई ‘फलो’ नगरेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘समानुपातिक सूची देउवाका खल्तीबाट, ओलीका खल्तीबाट, प्रचण्ड–माधवका खल्तीबाट ल्याउँछन् भने उनीहरुलाई कसले चुनौती दिने त ? यस्तो खालको स्वार्थी व्यक्तिहरुको किल्लाबन्दी भएको छ ।’

उनी संविधानको कुनै दोष नरहेको बताउँछन् । ‘संविधान सफल वा असफल भन्ने होइन, त्यो जिम्मेवारी पात्रसँग जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान चित्त नबुझे त त्यसलाई संशोधन र परिवर्तन गर्नसक्ने ठाउँ छँदैछ । त्यसैले संविधान र व्यवस्था दोषी होइन, पात्र खराब र अयोग्य भए ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य दल र नेताहरु नै असफल हुँदै गएका कारण यस्तो परिदृश्य देखा परेको बताउँछन् । ‘निकम्मा’हरु हाबी भएका कारण मुलुक अस्तव्यस्त भएको उनको तर्क छ ।

उनी एक प्रकारले अहिले राज्य नै असफलतातिर उन्मुख भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘राज्य संयन्त्रका प्रभावशाली शक्तिहरु जब एकले अर्कोसँग द्वन्द्व गर्न थाल्छन्, तब राज्य असफलता हुन्छ ।’

यस्तो द्वन्द्वको अवस्था आउनुमा सबैभन्दा ठुलो दोष कार्यकारी भएको नाताले प्रधानमन्त्रीकै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधानको रक्षक र अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । राष्ट्रपति पनि पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो हुने, कार्यकारीणी प्रधानमन्त्री पनि ६ महिनासम्म सुतेर बस्ने अनि संसदको कार्यकाल सकिन लागेपछि ब्युँझिएजस्तो गर्ने प्रवृत्ति ठिक होइन ।’

यी सबैले आ–आफ्नो संवैधानिक भूमिका खेल्न नरुचाएको तर्क गर्दै उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको नभएर एमालेको कार्यकर्ता बन्ने, प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्री नभएर सबै कुराबाट बेखबर हुने तर विभिन्न आवरणमा दौडधुप गरेर निकास दिन खोजेजस्तो गर्ने । प्रधानमन्त्री कुनै विषयमा पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी नबन्दा पूरै असफल देखिएका छन् ।’

सबैतिरबाट निरास भएपछि एउटा नागरिकले आफ्नो जीवनरक्षा र न्यायका लागि जाने ठाउँका रुपमा रहेको अदालतलाई पनि ‘पङ्गु’ बनाउन खोजिएको उनले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश नै कहिले नजरबन्दमा हुन्छन् र प्रधानन्नयाधीश नै छन् कि छैनन् भन्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अदालत हो कि पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र हो ?’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतको ‘न्याकेट रियालिटी’ देखाइदिएको भन्दै उनले अदालतमा कार्यकारिणीको ‘ओभरल्यापिङ’ भएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै समाप्त भएको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत र संसद नै बेकामे भयो । तर यसको जड प्रधानमन्त्री नै हो । संसदले महाभियोग लगाएपछि टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्दैन ? सबै निकाय नेताको दास बने ।’

पार्टीमा ‘सी ग्रेड’का कार्यकर्ता र राजीतिक नेतृत्व रहेका कारण पनि बेथिति बढेको उनको बुझाइ छ । ‘निरक्षरहरुले चलाएको देश यस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको समाधान दुई किसिमले खोज्न सकिन्छ । पहिलो शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान खोज्ने हो भने मंसिरको चुनावमा यस्ता निकम्माहरुलाई हराउने हो । त्यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने यिनीहरुको यस्तो जालो छ कि सजिलै त्यो जालो तोड्न कठिन छ । अर्को भनेको सडक आन्दोलन नै हो ।’