लामो समयदेखि रोकिएको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको चर्चा फेरि सुरु भएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको विषयले चर्चा पाउन थालेको हो । दलका नेताहरुले यस विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । हेटौंडा बजारको मुख्य क्षेत्रका अधिकांश भूभाग प्रतिनिधिसभातर्फ मकवानपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा पर्दछ भने प्रदेशसभातर्फ मकवानपुर–१ (ख)मा पर्दछ ।

चुनाव नजिकिएसँगै उक्त क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका दलका नेताहरुले सडक विस्तारको विषयलाई चुनावी मसला बनाउन थालेका हुन् । उनीहरु सडक विस्तारको पक्ष र विपक्षमा उभिएर आ–आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । संघीय सडक डिभिजन कार्यालय भने पटकपटक सूचना जारी गर्दै हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडकको दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटरको क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

रातोमाटेदेखि पथलैया र राप्ती पुलबाट पश्चिमतर्फ २५ मिटर सडक सीमा फराकिलो बनाउन कुनै अवरोध छैन । तर, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको रातोमाटेदेखि चौकीटोल र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्म करिब ८ किलोमिटर सडक भने सधैँको समस्याको रुपमा छ ।

तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले सुरुवात गरेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको काममा अहिलेसम्म पनि अवरोध कायमै छ । केसीको अग्रसरतामा २०७३ सालमा हेटौंडामा सडक विस्तारको काम थालिएको थियो । स्थानीयको आन्दोलन र सडक सीमाभित्र पर्ने घरधनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल सडक विस्तार कार्य अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशसँगै हेटौंडामा सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो ।

राजमार्ग विस्तार गर्दा हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि हेटौंडा–१० स्थित राप्तीपुलसम्म र हेटौंडा–२, चौकीटोलदेखि हेटौंडाको बुद्धचोकसम्म दुई हजार आठ सय घर सडकको २५ मिटर सीमाभित्र पर्ने देखिन्छ । उक्त घरमा करिब ५ हजार व्यवसाय सञ्चालनमा छन् ।

त्यस समयमा सडक विस्तार कार्य आरम्भ गर्दा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पहिलो बाधकको रुपमा उभिएका थिए । उनीसहित उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका पदाधिकारीले सडक विस्तार कायमा बाधा पु¥याएका थिए । सो समयमा पौडेल सडक विस्तार कार्यमा प्रयोग भएका जेसीबी मुनि सुत्न पुगेका थिए । सडक विस्तार गर्दा रगतको खोला बग्छ भन्दै सडक विस्तार रोक्न अग्रसर भएका पौडेलको पाँच तले घर २५ मिटर सडक सीमा क्षेत्रमा पर्दछ ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि दलहरुले सडक विस्तारको विषयलाई नै पहिलो मुद्दा बनाएका थिए । राष्ट्रिय राजमार्ग मानव बस्ती र सहरको बीचबाट नलगिने अडान राखेका डोरमणि पौडेलले सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए ।

उनै पौडेल नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले गत फागुन ५ गते हेटौंडा बजारको मुख्य सडक दायाँबायाँ १६ मिटर फराकिलो बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पौडेलको घर १६ मिटरको मापदण्ड कायम भएको अवस्थामा भने एउटा सटरबाहेक सबै सुरक्षित रहन्छ । हेटौंडा बजारबाट सञ्चालित मुख्य राजमार्गको दायाँबायाँ १६÷१६ किलोमिटर फराकिलो गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, संघ सरकारबाट निर्णय हुन भने सकेको छैन । 

सोही अनुसार पौडेल नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती समयदेखि सो वैकल्पिक सडक निर्माणमा पटकपटक बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । राप्ती खोला किनारमा तारजाली लगाएर सडक निर्माण गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

सडक विस्तार मुद्दामा विभाजित कांग्रेस

हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका विषयमा कांग्रेसका मुख्य नेताहरु नै दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । मकवानपुुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसकी सह–महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ सडक विस्तारको विपक्षमा देखिएकी छन् भने कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ विगतदेखि नै सडक विस्तार आवश्यकता र समयको मागका आधारमा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

सडक विस्तारको विपक्षमा उभिएर बजार क्षेत्रका घर भत्काउने हो भने मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै संघर्ष गरिरहेको उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरसहितको टोली लिएर केही दिन अघिमात्र सह–महामन्त्री डिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गबाट हटाउन माग गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसहित उनी बालुवाटार पुगेकी थिइन् ।

आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ मकवानपुर–१बाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेकी डिना २५ मिटर सडक विस्तारको विपक्षमा देखिएकी हुन् । मकवानपुर–१ अन्तर्गत हेटौंडा बजारको अधिकांश क्षेत्र पर्दछ ।

यता प्रदेश सभापति बानियाँ भने निर्वाचन नजिकिँदै गरेको अवस्थामा केही व्यक्तिले सहानुभूतिको मत संकलन गर्न हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारको विरोध गरेको तर्क गर्दछन् । उनले विकास आजको आवश्यकता हो भन्दै हेटौंडाको तत्कालीन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर कानुन अनुसार सडक विस्तारको सीमा तय हुने बताए ।

‘हेटौंडा बजारको सडक आवश्यकता र स्थानीयको माग हो भने त्यसमा कुनै समस्या आउँदैन । सवारीको चाप र आवश्यकताले हेटौंडाको सडक स्वतः विस्तार हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले देश निर्वाचनमा छ । मत पाउने आशमा सो क्षेत्रका जनतालाई डर र त्रासमा बाँच्न बाध्य पार्नु हुँदैन । मतकै लागि भ्रम सिर्जना गर्नु गलत हो ।’

सडक विस्तारको मापदण्डका लागि राज्यले बनाएका ऐन कानुनका आधारमा सबै चल्नुपर्ने उनले बताए ।

यता नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सचिवसमेत रहेका भिमसेन महत पनि सडक विस्तारको विषयमा राजनीतिक दलहरुले मत कै लागि जनतामा भ्रम छर्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारका नीति, नियम र कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्डमा रहेर हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार हुने र त्यसबाट समस्यामा परेका वास्तविक व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यले चाहेको खण्डमा कानुन अनुसार हेटौंडाको सडक २५ मिटर नै विस्तार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

एमाले अझै विरोधमा

मकवानपुरको सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गर्ने तयारीमा रहेको एमाले भने अझै २५ मिटर सडक विस्तार गर्न नहुने पक्षमा छ । बाइपास गरेर राष्ट्रिय राजमार्ग कायम गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ ।

हेटौंडालाई मानवबस्तीका रुपमा विकास गर्नुपर्ने भएकाले सडक विस्तार गरेर नागरिकहरुलाई सुकुमवासी बनाउन नहुने एमाले नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेल बताउँछन् । विगतदेखिकै समस्याको रुपमा रहेको बजार क्षेत्रको सडक विस्तारलाई कम क्षति हुने गरी विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

बजार क्षेत्रमा १६ मिटर सडक विस्तार गरी बाईपासबाट २५ मिटरको सडक बनाउँदा क्षति पनि कम हुने र विकासका काममा पनि सहजता हुने उनले बताए ।

त्यस्तै एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सडक सीमाछाड्नु पर्ने भए पनि जनतालाई घर विहीन बनाउन नहुने बताउँछन् । उनले हेटौंडा बजार भत्काएर जनतालाई सुकुमवासी बनाउनु भन्दा बाइपासबाट २५ मिटर सडक निर्माण गरी बजार क्षेत्रमा १६÷१६ मिटर कायम गर्नु उत्तम विकल्प हुने बताए ।

यता नेकपा एकीकृत समाजवादी भने सडक क्षेत्र संघीय कानुन अनुसार नै विस्तार हुनुपर्ने पक्षमा छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य मुनु सिग्देल चुनावको मुखमा सडकको विषय उठाएर केही दल र नेताहरुले फाइदा उठाउन खोजेको बताइन् । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डमा आधारित रहेर सडक विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘विकासमा कसैले बाधा पु¥याउनु हुँदैन । अहिले चुनावको मुखमा केही दल र व्यक्तिले फाइदा उठाउन यसलाई उचालेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डमै रहेर सडक विस्तार हुनुपर्छ । १६ मिटर उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड हो । राजमार्गको छुट्टै मापदण्ड छ । सोही अनुसार हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

माओवादी केन्द्र भने सडक क्षेत्र २५ मिटर नै भत्काउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य प्रह्लाद लामिछाने अन्य क्षेत्रमा र हेटौंडामा अलगअलग मापदण्ड हुन नहुने बताउँछन् ।

पार्टी र दलले सीमित स्वार्थ राखेर विकासलाई रोक्न खोज्नु गलत भएको उनले बताए । कानुन अनुसार सडक विस्तार गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने शासक र प्रशासक आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।