सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ संज्ञा दिँदै सोको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ । त्यसका लागि गठबन्धनले बुधबारबाटै कानुनविद् र सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सम्वाद गरिरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर असंवैधानिक कदम चालेको निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धनले कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध बुधबारदेखि नै सत्ता गठबन्धनका भ्रातृ संगठनहरु सडकमा उत्रिएका छन् भने कानुनी प्रतिवादका लागि सर्वोच्चमा रिट पुगिसकेको छ । ‘संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन, तर पनि प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको दुषित राजनीतिक मनसाय बाहेक अरु केही होइन,’ गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्रपतिको यस्तो दुषित मनसायविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै आगामी मंसिरलाई तोकिएको निर्वाचनलाई भने यसले कुनै असर नगर्ने बताए ।

‘निर्वाचन नहोस् र रिक्ततामा खेल्न सकियोस् भन्ने कतिपय प्रतिगामी शक्तिहरुको चाहना हुनसक्छ,’ खाणले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसमा राष्ट्रपतिको कदमलाई समेत लिन थालिएको छ तर सरकार त्यस्ता षड्यन्त्र असफल पारेर निर्वाचन गराउँछ, निर्वाचन रोकिँदैन ।’

अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले समेत राष्ट्रपतिको कदम निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको संकेत गरे । ‘निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्रको अङ्ग पनि हो यो घटनाक्रम’, नेता पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन् ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सरकार आफै भने अदालत नजाने भएको छ । कानुनविदहरुले पनि राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सरकार आफै अदालत जान उपयुक्त नहुने सुझाव दिएकाले गठबन्धन उक्त निर्णयमा पुगेको गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमलाई गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा जाने प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनी सल्लाहकार केशव जोशीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा हुनु सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सरकार स्वयं अदालत जानु पर्दैन । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान मिचिए पनि यस प्रकरणमा सरोकारवालाहरुले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउने भएकाले यसमा सरकारले थप केही गरिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिको कदमपछि गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा जुटेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल जारी रहेको बताए । ‘छलफल जारी नै छ, यसै गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था होइन’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘चलखेलहरु जे पनि हुनसक्छन् । त्यसमा सरकार र गठबन्धन सचेत हुन जरुरी छ ।’

उनले गठबन्धन गर्दा यसअघिका निर्वाचनमा आएको परिणाम सबैलाई थाहा भएको भन्दै अब हुने निर्वाचनको सम्भावित परिणाम आकलनबाट षड्यन्त्रकारीहरु तर्सिएको बताए । ‘गठबन्धन दल पनि यो कुरामा सजग हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं र उनीहरु स्वयं पनि सजग भएको पाएका छौं’, श्रेष्ठको भनाइ छ ।