सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगर्दा एचआईभी परीक्षण किट खरिदका लागि यस वर्ष पनि बजेट अभाव भएको छ । बार्षिक परीक्षणका लागि आवश्यक बजेट २३ करोड चाहिनेमा १० करोड मात्र बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।  

परीक्षणका लागि १३ करोड बजेट अपुग हुने राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग निन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सुधा देवकोटाले बताइन् ।  राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग निन्त्रण केन्द्र र स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले बिहीबार आयोजना गरेको एचआइभी एड्स तथा यौन रोगसँग सम्बन्धित लान्छना तथा भेदभाव न्यूनीकरण कार्यक्रममा डा. देवकोटाले भाइरल लोड परीक्षणका सेवाहरु सातवटै प्रदेशमा उपलब्ध नहुँदा लक्ष्य प्राप्तीका लागि समस्या हुने जनाइन् ।

‘भाइरल लोड परीक्षण गर्ने मेशिनको मर्मतसम्भार नहुँदा त्यसको प्रयोगमा समस्या भयो,’ डा. देवकोटाले भनिन्, भाइरलको भार अत्याधिक भएका कारण निरन्तर निगरानीको अभावले एचआईभी संक्रमितहरुको उपचार अससफल भएको छ ।’ 

भाइरल लोड परीक्षणको लागि चाहिने अत्यावश्यक सामाग्री तथा बार्षिक मर्मत सम्भारका लागि दाताहरुमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो थियो । स्वास्थ्य  केन्द्रहरुमा कार्यरत एआरटी परामर्शदातालाई अन्य कार्यमा खटाइने गरेको थप गुनासो गर्दै निर्देशक डा देवकोटाले एचआईभी रोकथामका कार्यक्रम, नयाँ एचआईभी संक्रमण रोक्न तथा हालसम्म सेवा नपाएका जोखिम समूहलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै सेवाको पहुँचमा पुर्याइनु पर्ने बताइन् ।

एचआईभी रोकथामको कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुग्न सकेको छैन । एचआईभी र एचआईभी संक्रमितप्रति जबसम्म भेदभाव र लान्छना कम गर्न सकिदैँन, तवसम्म यो रोगसँग जुध्न समस्या पर्ने उनले बताइन् । यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले आजकल जनचेतनाको विस्तार भइरहेकाले एचआईभी, कुष्ठरोग लगायतका बिरामीलाई भेदभाव र लान्छना लगाउने कम हुँदै गएको धारणा राखे ।
सरकारले एचआइभी एड्स तथा यौन रोग फैलन नदिनका लागि बजेट, कर्मचारीको अभाव विषयलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने मन्त्री खापुङले आश्वासन दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले धेरैजसो एचआईभी संक्रमितहरु मौसमी कामदार प्रवासीको रुपमा भारत जाँदा एचआईभी उपचारको निरन्तरतामा खास गरी दुर्गम जिल्लाहरुमा बाधा पुगेको बताए । 

यस्तै, कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक गोमादेवी निरौलाले  आमाबाट बच्चामा हुने संक्रमणको निवारणका लागि एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) उपचार पाउनेहरुको दरमा लक्ष्य प्राप्तितर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् । 

नेपालमा बार्षिक रुपमा सरदर नयाँ एचआईभी संक्रमित ६८० जना पुष्टि हुने गर्छन् । हाल ३० हजार बढी एचआईभी संक्रमित रहेका छन् । जसमा महिला १३ हजार ६ सय अर्थात् ४५ प्रतिशत छन् । १६ हजार ४ सय अर्थात् ५५ प्रतिशत पुरुष संक्रमित छन् । 

त्यस्तै, १४ वर्षसम्मका  १२ सय जना बालबालिका संक्रमित रहेका छन् । एचआईभी संक्रमित गर्भवती महिलाहरुको संख्या जसलाई आमाबाट रोग सर्न नदिनका लागि संक्रमणको निवारण गर्ने सेवा आवश्यक पर्छ । हालसम्म २ सय जनाले यस्तो सेवा लिएका छन् । यस्तो सेवा सन् २०२१ सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य  थियो । तर, ०७७÷७८ मा ६८ प्रतिशत छ । 

१२ महिनाभित्र एन्टिरेट्रोभाइरल एआरभी उपचारको थालनीपछि उपचारमा कायम रहेका वयस्कहरु ९६ प्रतिशत पुगेका छन् । एन्टिरेट्रोभाइरल एआरभी उपचारको थालनीपछि उपचारमा नियमित रहेका बालबालिकाहरु १२ महिनाभित्र  सतप्रतिशत पुगेर लक्ष्य हासिल गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।