भदौ २० देखि थालिएको सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीचको वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन । शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीचको खिचातानीले वार्ताले सार्थकता पाउन नसकेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूका माग सुनुवाई गर्दै फाइल तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्र भदौ २३ मा दर्ता भएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म अल्झाएर राखेको विद्यालय कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले कार्यालय सहयोगी र लेखापालको दरबन्दी सिर्जना गर्दै स्थायित्वको माग अघि सारेका थिए । उक्त माग सुनुवाई गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले फाइल अर्थमा पेश गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्केलअनुसार कार्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन निजामती कार्यालय सहयोगी सरह नै मानेको छ । त्यस्तै लेखापालको हकमा निजामती सहलेखापाल सरह मानेको छ । सहलेखापाल भनेको खरिदार सरह हो । 
त्यही आधारका फाइल तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालयले भदौ २३ मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि आन्तरिक गृहकार्य र छलफल जारी रहेको बताइरहेको छ । 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म अर्थमै अड्किएको छ, पोजेटिभ धारणा आएको छैन । हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौं मात्र भनिरहेका छन् । हामी ऐन, कानून हेर्दैछौं । त्यसमा तपाईहरूलाई नमिल्न पनि सक्छ भन्नुभएको छ ।’

सरकारले केही समय अगाडि द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूलाई ३ अब रूपैयाँ दिएको थियो । त्यो पैसा दिन कुनै पनि नियम कानून नचाहिने, तर वर्षौदेखि आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीको हकमा ऐन कानूनको कुरा गरेर सरकार पञ्छिन खोजिरहेको उनको आरोप छ । 

दुई महिनादेखि काठमाडौंमा रहेको तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनेकन वहाना गरेर पञ्छिन खोजिरहेको उनको भनाई छ ।  ‘अर्थका अधिकारीहरू ठूल्ठूलो कुरा गर्छन् । हिजो दिनभर झगडा भयो । उहाँहरू आफ्नो अडानबाट पछि हट्न मानिराख्नुभएको छैन ।’ उनले भने । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको ढिलासुस्तीले आफ्नो काठमाडौं बसाइँ लम्बिदै गएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी पुनः आन्दोलन जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । परिषद्को आन्तरिक बैठकमा समेत यो विषयमा चर्को कुरा उठ्न थालेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट भाषण अघि नै भएको माग सुनुवाई हुने तर, अहिले सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अर्थसँग १३ अर्ब ६८ करोड थप बजेट माग गरेको तर नदिएको बताएका छन् । 

२०४८ अघिसम्म विद्यालय कर्मचारी र लेखापालको दरबन्दी थियो । तर, पछि दरबन्दी नै गायब गरिएको थियो । अहिले पनि स्थायी नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका तथा पेन्सन खाइरहेका कतिपय कर्मचारी छन् । 
विद्यालय कर्मचारी आवश्यक नरहेको खण्डमा हटाई देऊ, हैन भने दरबन्दी सिर्जना गरेर सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने परिषद्का महासचिव योगीको भनाई छ । 

‘कुनै बेला शिक्षकले १५० रूपैयाँ तलब बुझ्दा लेखापालले १८० रूपैयाँ बुझ्थे । आज १३ हजार ५ सय लेखापालले बुझ्दा शिक्षकले ७४ हजार बुझ्छन् । हामीमाथि कतिसम्म अन्याय भएको छ ? यहीबाट थाहा हुन्छ ।’ महासचिव योगीले गुनासो गरे ।

दरबन्दी सिर्जना गरेर सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीसहित विभिन्न माग राखेर विद्यालय कर्मचारी गत भदौ १ देखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारसँग वार्ता भइरहेकाले कर्मचारीहरूले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम भने स्थगित गरेका छन् ।