विधायन व्यवस्थापन समितिले केही स्थानीय तहका साथै प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानुन अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिका सभापति डा बेदुराम भुसालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकमा वार्षिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो ।

बैठकले मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि स्थानीय तह र प्रदेशसभाले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए÷नभएबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले प्राप्त भएका विधेयकलाई बृहत् अध्ययन गरी राम्रो कानुन बनाउन, त्यसको कार्यान्वयनको मापन गर्न, बनाइएको कानुनले   समाजमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको सचिवालयले विज्ञहरूको रोष्टर तयार गर्ने, विज्ञ सेवा लिनेसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको समितिका क्षेत्राधिकारको विषयमा विज्ञको परामर्श लिनुपर्ने भए त्यसको समन्वय गर्ने जनाएको छ । सभापति डा भुसालका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका लागि सिमाभित्र रही अन्तक्र्रिया गर्ने, समितिका विधेयकसम्बन्धी माइन्यूट तथा निर्णय, प्रतिवेदनलगायत अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने छ ।