अर्थतन्त्र

अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको जोखिममा नेपाल, अध्यादेश एकमात्रै विकल्प

person explore access_timeअसोज ६, २०७९ chat_bubble_outline0

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रभावकारी कानुन बनाउन नसकेको कारण नेपाल अन्तराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने सम्बन्धी १४ वटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुन ढिलाई भएका कारण यस्तो जोखिम बढेको हो ।


सरकारले गत भदौ १७ गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत ती १४ कानुनका विभिन्न व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न लागेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले सो विधेयक भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।



प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक द्रुत गतिमा अघि बढेको थियो । संसदमा दर्ता भएको विधेयकका विषयमा संशोधन प्रस्ताव राख्नको लागि सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो समय २४ घण्टामा झार्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारको आग्रहमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले नियम निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्दा नियम निलम्बन गरिएको सभामुखका संचारविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए ।



प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर सो विधेयक राष्ट्रियसभामा गएको थियो । भदौ अन्तिम दिनतिर मात्रै राष्ट्रियसभामा सो विधेयक आइपुगेको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाल बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधिसभाबाट आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आएकै दिन राष्ट्रियसभामा टेबल गरियो, दोस्रो दिन विचार गरियोस् भन्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, विचार गर्नको लागि माननीयज्यूहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिनुपर्छ, त्यो ७२ घण्टाको समय असोज २ गते पुग्थ्यो, सरकारले असोज १ गतेदेखि नै संसद अन्त्य गरिदियो,’ सचिव फुयाँलले रातोपाटीसँग भने ।

राष्ट्रियसभासँग नियम निलम्बन गरेर सो विधेयक पारित गराउन पुग्ने समय भएपनि नियम निलम्बन नगरेका कारण पारित हुनबाट रोकिएको सरकारको बुझाई छ । ‘प्रतिनिधिसभाले विषयको गम्भीरता देखेर नै सरकारको आग्रह अनुसार नियम निलम्बन गरेर त्यो विधेयक पारित गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले पनि त्यसैगरी पारित गर्न भ्याउने समय थियो, तर राष्ट्रियसभाले नियम निलम्बन गरेन, समय त्यस्तै पर्यो, विधेयक निष्क्रिय भयो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

यद्यपि, राष्ट्रियसभाका सचिव फुयाँलको तर्क भने फरक छ । ‘भदौ ३० गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो, प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसकारण सो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भयो,’ सचिव फुयाँलले भने ।

कसरी हुन्थ्यो पारित ?

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलको लागि जान्छ । राष्ट्रियसभाले छलफल गरेर संशोधन सहित विधेयक पारित गरेमा वा संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेमा पुन सो विधेयक फर्केर प्रतिनिधिसभामा नै आउँछ । यसरी राष्ट्रियसभाबाट आएको विधेयक संशोधन सहित आएको छ भने प्रतिनिधिसभामा पुन छलफल भएर संशोधित विषय पुन पारित गर्नु वा हटाउनु पर्छ, संशोधन भएको छैन भने राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको जानकारी सभामुखले सांसदलाई गराउनुपर्छ । 

अर्थात, राष्ट्रियसभाले पारित गरेको अवस्थामा पनि सो विधेयक कानुन बन्नको लागि प्रतिनिधिसभा आवश्यक थियो । तर, राष्ट्रियसभाले सो विधेयक नै पारित नगरेपछि यो विषय त्यसै थाती रहेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, अब निष्क्रिय भएको छ । 

अब कसरी जान्छ ?

दुबै सदनबाट सो विधेयक पारित नभएकोले सो विधेयक अब निष्क्रिय भएको छ । सरकारले नयाँ विधेयकको तरिकाबाट प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै नयाँ विधेयकको रुपमा सदनमा पेश गर्न सक्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजाराम दाहाल बताउँछन् ।

‘यसअघि दर्ता भएको विधेयक निष्क्रिय भयो, अब नयाँ विधेयकका रुपमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक तयार पार्नुपर्‍यो , अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्यो, मन्त्रिपरिषले संसदमा पठाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्यो, अर्थात नयाँ विधेयककै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ सहप्रवक्ता दाहालले भने ।

किन महत्त्वपूर्ण छ ?

नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता छ । किनभने आगामी मंसिरमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को टोली नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्ध खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन गर्न नेपाल आउँदैछ । 

यस्तै, वासेल इन्डेक्सका आधारमा अहिले नेपालको मूल्यांकन भइरहेको छ । एसिया÷प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को टोलीले नेपालका कानुन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, राज्यको तर्फबाट भएका प्रयास लगायतका सुचकका आधारमा नेपालको मूल्यांकन भएको हो । यस्ता मापदण्डमध्ये कानुन निर्माण जस्ता विषयका ४० वटा मापदण्ड छन् भने त्यसको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा ११ वटा मापदण्ड छन् । निश्चित मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा वा औसतमा आधाभन्दा बढी मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा नेपाल अन्तराष्ट्रिय समुदायको अनुगमनमा पर्न सक्छ ।

एपीजीले अनलाइन र अफलाइन मूल्यांकन गरेर आगामी साउनमा नेपालबारे प्रतिबेदन तयार पार्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन सम्भवतः आगामी भदौमा सार्वजनिक हुनेछ । 

कुन–कुन कानुन संशोधन गर्दै थियो सरकार ?

सरकारले विभिन्न १८ वटा कानुन संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसमध्ये १४ वटा कानुन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि थिए । सरकारले पानी जहाज दर्ता ऐन–२०२७, मालपोत ऐन–२०३४, पर्यटन ऐन–२०३५, भवन ऐन–२०५५, दामासाही ऐन–२०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७० रहेका छन् । यस्तै, सरकारले पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन– २०७०, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७४ का केही प्रावधान पनि संशोधन खोजेको थियो ।

शक्तिशाली एफआईयू

सरकारले वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) लाई अझ बलियो बनाउन खोजेको थियो । विधेयकमा इकाईले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि शाखा खोल्न सक्ने, आवश्यकताको आधारमा नियामक निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी संस्थाका कर्मचारी पनि इकाईमा रहने भनिएको छ । इकाईले विभिन्न विधि अपनाएर विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलाको ऐनमा इकाई प्रमुखमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । इकाई प्रमुखको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई थियो । तर, अहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा इकाई प्रमुख गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, विधेयकमा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । तर, विधेयकमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी तथा अन्य जनशक्ति सो इकाईको संगठन संरचना बमोजिम सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउने पर्ने भनिएको छ । यद्यपि, इकाईलाई आवश्यक पर्ने बजेट तथा साधन वा स्रोत भने राष्ट्र बैंकले नै उपलब्ध गराउन व्यवस्था विधेयकमा छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था छ ।

सरकारले इकाईलाई विशेष अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने प्रायः सबै अधिकार दिन खोजेको छ । दर्ता भएको विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाहरु अहिले कार्यान्वयनमा रहेका ऐनकोभन्दा व्यापक छन् ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा विशेष अनुसन्धानको लागि इकाईले प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) तथा सुराकी परिचालन (अण्डरकभर अपरेसन) गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा यस्तो अधिकार व्यापक बनाइएको छ । 

विधेयकमा इकाईले अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), सुराकी परिचालन, गुप्त अनुसन्धान कारवाही (अण्डर कभर अपरेसन), टेलिफोन वा संचार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), थप प्रमाण तथा सूचना हासिल गर्ने उद्देश्यले तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर) तथा कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँचसम्मको अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।

यद्यपि, इन्टरसेप्सनको लागि भने अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयक पारित नभएपछि के हुन्छ ?

सरकारले करिब ३ वर्ष लगाएर यी १४ कानुनका तोकिएका विषय संशोधन गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको संयोजनमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकाय र सो अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरु नयाँ कानुन संशोधनको तयारीमा जुटेका थिए ।

‘यी १४ कानुनमा गरिएको व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायसँग कम्तिमा पनि ५ पटक पत्राचार भएको छ, ३ वर्षदेखि सुरु भएको तयारीले अहिले अन्तिम रुप लिएको थियो तर, विधेयक पारित नहुँदा देश नै अप्ठेरोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्काेतिर यति लामो समयदेखि आफूले गरेको कामको परिणाम देखिएन भन्ने चिन्ता पनि छ,’ नयाँ कानुन निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार नेपाललाई दोहोरो नोक्सानीको अवस्था आउने खतरा छ । एक त आन्तरिक रुपमा कानुन बलियो नभएर वित्तीय अपराध गर्नेहरुले छुट पाउने र अर्काे, अन्तराष्ट्रिय समुदायले गर्ने व्यवहार पनि असहज हुने अवस्था आउने देखिएको छ ।

‘भौतिक अपराध नियन्त्रणको लागि विगतदेखि नै राज्यहरुले संयन्त्र बनाए, कानुन बनाए, अन्तराष्ट्रिय साझेदारी पनि भयो तर वित्तीय अपराध नियन्त्रणको काम निकै पछिदेखि सुरु भयो, राज्यका शक्तिशाली ओहोदामा बसेका वा बसिसकेकाहरुले यस्तो अपराध गर्ने भएकोले कारबाही गर्न निकै कडा कानुन र संयन्त्र आवश्यक पर्ने महसुस अन्तराष्ट्रिय रुपमै गरियो, हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भए अनुसारकै कानुन बनाएर अघि बढ्ने भनेका हौं, काम ढिला सुरु भएकोले केही नगरे जस्तो देखिएको मात्रै हो, हामीले पछाडि बसेर ३ वर्षदेखि यसको तयारी गरिरहेका थियौं, अहिले हाम्रो काम सार्वजनिक भयो तर परिणाम सुखद आएन,’ ती अधिकारीले थपे ।

सरकारले संशोधन गर्न लागेको कानुन अहिले नै संशोधन नहुँदा नेपाल तत्काल कालोसूचीमा पर्ने भने होइन । आगामी साउन महिनामा सकिने नेपालको मूल्याङ्कनमा नेपालले कति अंक पाउँछ र कुन कुन मापदण्ड पूरा गर्न सक्छ भन्ने विषयले पनि यसमा अर्थ राख्नेछ । 

नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणको लागि अन्य देशको जस्तै कानुनी प्रबन्ध गर्न नसकेमा नेपालमाथि अन्तराष्ट्रिय अनुगमन हुनेछ । केही वर्षअघि श्रीलंकाले पनि कानुन बनाउन नसक्दा यसैगरी अन्तराष्ट्रिय अनुगमनमा परेको थियो । अन्तराष्ट्रिय अनुगमनमा परेपछि विभिन्न प्रकारका समस्या उत्पन्न हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नेपाली बैंकले गर्ने अन्तराष्ट्रिय कारोबार प्रभावित हुन सक्छ, यस्तो कारोबारको लागत बढ्न सक्छ, रेमिटान्स ल्याउने लागत बढी हुन सक्छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ठप्प हुन्छ, सरकारले लिने वैदेशिक ऋणको लागि शर्त थपिन सक्छन्,’ नेपाल अन्तराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्दा हुने बेफाइदाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने ।

विकल्प के ?

विधेयक पारित भएर कानुनको रुप लिन नसकेको कारण सरकारले तीन वर्षदेखि गरेको गृहकार्य अहिले शून्यमा झरेको छ । सरकारले असाध्यै महत्व दिएर प्रतिनिधिसभालाई समेत कन्भिन्स गरेर नियम निलम्बन गरी पारित गरेको सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन नपाएको कारण अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यस्तै, आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र वित्तीय अपराध नियन्त्रणको लागि सहयात्री देशको जस्तै कानुनी प्रावधान नगरेको भन्दै नेपालमाथि अन्तराष्ट्रिय दबाब पनि बढ्न सक्छ ।

सरकारी अधिकारीहरु भने अब अध्यादेशको रुपमा भएपनि कानुन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारको लामो गृहकार्यपछि आएको, सरकारले असाध्यै महत्व दिएको र अन्तराष्ट्रिय कानुन र छविसँग सम्बन्धित विषय भएकोले अध्यादेशको रुपमा भएपनि कानुन ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

‘सरकारले असाध्यै महत्वपूर्ण विषय भनेर नै प्रतिनिधिसभालाई कन्भिन्स गरेर नियम निलम्बन गरी विधेयक पारित भयो, तीनवर्षदेखि सरकारको यति ठूलो संयन्त्र लागेको छ, त्यसैले राष्ट्रियसभाबाट पारित नभएको कारण ऐन संशोधन भएन भनेर सरकार चुप बस्दैन होला, बस्नुपनि हुँदैन, अध्यादेश मार्फत भएपनि कानुन संशोधन आवश्यक छ,’ ती अधिकारीले भने ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।