मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान विपरितको मार्गमा अघि बढेको ठहर गरेको छ । संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई संविधान अनुरुप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विमुख हुनु आपत्तिजनक रहेको समाजको ठहर छ । 

समाजका सभापति गोविन्द खनालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदका दुवै सदनबाट विधेयक पुनः पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु या पदबाट राजीनामा दिनुबाहेक अर्को विकल्प हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको  कदम संविधान विपरित हुनुका साथै लोकतन्त्र विरोधी रहेको खनालको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान विरोधी कृत्यको सम्बन्धमा संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर न्यायिक हल खोज्न पनि शान्ति समाजले सरकार र जिम्मेवार राजनीति दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने नाममा कुनै पनि असंवैधानिक अभ्यास र अराजकतालाई बढावा दिने काम सरकारले गर्न नहुने समाजले सचेत गराएको छ । 

यस्तै समाजले यसै सम्बन्धमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उपराष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमा विपरित गरेको टिप्पणीको पनि विरोध गरेको छ । उपराष्ट्रपतिले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका थिए ।