राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई सरकारले संविधान उल्लंघनकै रुपमा प्रतिक्रिया जनाए पनि यसको कानुनी उपचारका लागि भने अदालत नजाने भएको छ ।

राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले सरकारलाई कानुनी उपचारका लागि अदालत जान नैतिक संकट हुने देखिएको हो । सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर अदालत जानु अनुचित हुने कानुन व्यवसायीको सुझावपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।

राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने बालुवाटारको निष्कर्ष छ । बुधबार अपराह्न वरिष्ठ अधिवक्तासँगको परामर्शपछि सरकार उक्त निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिन सरकार सचेत रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनी सल्लाहकार केशव जोशीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा हुनु सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सरकार स्वयं अदालत जानुपर्दैन ।

‘यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । संविधान मिचिएको छ । नागरिकता विहीन व्यक्तिहरुलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको हुनाले सरोकारवाला अदालत गइहाल्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति वा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारले मुद्दा दर्ता गर्नु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । सरकारबाट मुद्दामा सहजीकरणका लागि संवैधानिक जवाफ दिने बाहेकको विकल्प नहुने उनले बताए ।

‘सरोकारवालाले राष्ट्रपति वा राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसद सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाउन सक्छन् । बहसका क्रममा उहाँहरुले आआफ्नो किसिमले संवैधानिक रुपमा उपयुक्त जवाफ दिनुहुन्छ होला,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्तासँगको परामर्शपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि सरकार नै राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा भयो भनेर सर्वोच्च जाने अवस्था नरहेको बताएका थिए । तर, कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको खाणको भनाइ छ ।

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त रिट उपर सर्वोच्चबाट न्यायिक निरुपण हुन्छ होला नै,’ गृहमन्त्री खाणले भने ।

राष्ट्रपतिले राजनीतिक चाहना अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले राजनीतिक मुद्दा भने बनेको उनको भनाइ थियो । संविधान भत्काउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र अनुसार राष्ट्रपतिबाट संविधान अवज्ञा भएको सत्तारुढ गठबन्धनको निष्कर्ष छ । गठबन्धनले आगामी चुनावको एजेण्डा बनाउँदै यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसका नेतासमेत रहेका खाणले बताए ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा र संसदको अपमान भएको ठहर गरेको भन्दै यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ जाने खाणले बताए ।